नेपालका आदिसासी जनजाति आज पनि पहिचानको खोजीमा छन् । हाम्रो देशमा यति ठूला युद्ध र आन्दोलनहरु भए । बलिदान यति ठूलो भयो । तर जनता भने आफ्नै पहिचानको खोजी गर्नु पर्ने अवस्थाबाट अछुतो रहन सकेनन् । यो बिडम्बना ! आज यो हलमा पनि अभिव्यक्त भएको छ ।
उद्घोषणका क्रममा भनियो बूढा बाघहरु र तन्नेरी बाघहरु भनेर । नजिकको शिकार तपाई बूढा बाघहरु गर्नुस् तर टाढाको शिकार गर्न हामीलाई बाटो छाडिदिनुस् । हामी तन्नेरीहरु टाढाको शिकार गर्न तयार छौं ।
यहाँ महानायकका कुरा पनि उठे । तर म यो कुराको खण्डन गर्दछु । हिजो जनयुद्धका बखत भलभल्ती रगत बगाएका ती जनजाति र आदिवासीका सपनाहरु कहाँ गए ? जनताका सपनाहरु कहाँ गए । पहिचानसहितका ती १४ वटा राज्यहरु कहाँ गए ? स्वायत्त क्षेत्रहरु कहाँ गए ?
जनताले आफ्नो बलिदानको जगमा उठाएका प्रदेशहरु संझिइरहेका छन् । तर आज ती कसले अपहरण गरेर लगिदिए ? त्यसैले गण्डक प्रदेश अस्वीकार्य छ हामीहरुलाई । हामीले कर्णालीलाई खसान प्रदेश बनाऔं भनेर जोडदार माग गरिहेका थियौं र छौंं पनि । तर नामाकरण कर्णाली गरियो । जनताको पहिचान राखिएन ।
नेपालका शासकहरु अचम्मका छन् । देश रोइरहेको छ । जनता आक्रोशित भइरहेका छन् । आदिवासी आन्दोलन के हो ? नबुझेका हुन् र शासकले ? अहिलेको शासनमा पञ्चायतको गन्ध आइरहेको छ ।
२००७ सालमा लडेको कांग्रेसको बन्दुक अब पुरानो भयो । आउँदै गर्दा त २०५२ सालको बन्दुकले पनि काम गरेन । अब आदिवासी जनजातिलाई नयाँ र काम लाग्ने बन्दुक उठाऊ भनेको हो ? यसबारेमा शासकहरुले सोेचून् । एकाध जना बाहुनक्षेत्री आन्दोलनमा उठ्दा कांग्रेस बोल्छ, तर जनजातिको यति ठूलो माग र आन्दोलनमा कांग्रेस किन बोल्दैन ?
अर्कोतिर वाम भन्यो, जनता झुक्यायो । समाजवाद ल्याउँछौं भन्यो जनता झुक्यायो । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको नेतृत्वमा खेताला लाग्यो । के हो यो देशको शासन पद्धति ? बोल्दा र लेख्दा निकै बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहु धार्मिक र बहुल भनी व्याख्या गर्ने तर व्यवहारमा जाँदा एकल, हिन्दुवादी र एक जातीय हुने ?
अहिलेका नेताहरुको सोंच एकल तथा एक जातिय सोच हो । यो सरकार आफैमा एकल जातिवादी हो । यसो भनिरहँदा हामी साम्प्रदायिकताको विरुद्धमा छौं । हामी साम्प्रदायिक सद्भावको पक्षमा छौं । तर नेपालका शासकहरु यसको खिल्ली उडाएर संघीयतालाई विफल तुल्याउँदै छन् । किनभने उनीहरु यही एकल जातीय शासन सत्ता स्थापना गर्न प्रयत्नरत छन् ।
हामीले बारम्वार खबरदारी गरिरहेका छौं कि यदि राजनीतिक दलका नेता र सरकार एउटै मात्र जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई मात्र सुदृढ गरेर अघि बढ्ने हो भने अब देशमा द्वन्द्व हुन्छ । यो पक्का हो । यदि देशको बहुलता र विविधतालाई स्वीकार गरिंदैन भने द्वन्द्व निम्त्याउने यही एक मात्र कारण हुने छ ।
अहिले दुईवटा प्रदेशका नाम माटो, ढुंगा, नदी वा काठपात आदि जेका नाममा राखे पनि अबका बाँकी प्रदेशका नाम पहिचानका आधारमा राखिएन भने आदिवासी जनजातिका लागि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प केही पनि बाँकी रहने छैन । सामान्य उदाहरण लिऔंं । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा गुज्जरहरुको बाहुल्यता भएको प्रदेशको नाम गुजरात हुने तर नेपालमा मगरहरुको बाहुल्यता भएको राज्य वा प्रदेश मगरात हुन नहुने यो के हो ?
हिजो माओवादीले परिकल्पना गरेको तमुवान, नेवा, लिम्वुवान, मगरात थारुवान, मिथिला, भोजपुरा, कोचिला आदि कहाँ गए ? कहाँ पुर्याइए ? हाम्रो आन्दोलनको खोजी पनि यही हो । अब त कस्तो पनि लाग्न थालेको छ कि राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्व गरेको अदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गर्ने छैन । अबको आन्दोलन आदिवासी जनजातिकै नेतृत्वमा हुन जरुरी भएको छ ।
