सन्दर्भ

हार्दिक शुभकामना !

नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको भुमरीबाट गुज्रिरेहेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट मुलुकमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता समाप्त भएको छ । त्यसको ठाउँमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपाली जनताका चाहना र भावना तथा उनीहरुले गरेका अपेक्षानुरुप नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेता पनि देशको मूल कानुनको रुपमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । यही संविधान अन्तर्गत नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
देशमा अहिले तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेकपा (एमाले) लाई सत्तामा पु¥याएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेकपाको सरकार नेपालमा आजसम्म बनेका सरकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सरकार भएको छ । अहिले राज्य र जनताप्रति यो सरकारका प्रमुख दायित्वमध्ये संघीयताको कार्यान्वयन र आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका जातीय पहिचानको सवाल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न अनकन र अलमल गरिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट स्थापित संघीयता नै धरापमा पर्ने हो पो कि भन्ने आशंका सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।

त्यसैगरी नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिले आफुमाथि नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत तथा ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद, उत्पीडन र दमनको अन्त्य गरी राज्यका सबै अंग र सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य पुनर्संरचना गर्दा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण उत्पीडित जातिहरूको पहिचानका आधारमा गरियोस् भन्ने हो । मुलुकमा गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि उनीहरूले आफूले उठाएका ती मुद्दा सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर ती मुद्दाप्रति अहिलेको सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, बरु आदिवासी जनजातिहरुका चाहना र भावना विपरीत भूगोलको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली र आदिवासी÷जनजातिहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी नामकरण गरिनु जनताका चाहना र भावनालाई कुल्चिनु हो । यसबाट अहिलेको सरकार जातीय पहिचानप्रति पूरै उदासीन छ भन्ने पुष्टि भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि जातीय सवालप्रति त्यतिकै अनुदार छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । माथि उल्लेखित यिनै महत्वपूर्ण विषयमाथि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला राजनीतिक दलहरु सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन र उनीहरुको स्पष्ट धारणा बुझ्न आज यो अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

संघीयताप्रति शासकीय आनाकानी र अलमल

नेपालमा संघीयता स्थापना गर्नमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र जनयुद्धको विशेष योगदान भएता पनि वास्तवमा संघीयता मधेश र जनजाति आन्दोलनको उपज हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पछि पनि निरन्तर रुपमा जारी रहेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपालको अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनद्वारा संघीय शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो । तर संघीयता कस्तो हुने र संघीय राज्य निर्माणको आधार के हुने भन्नेबारे मधेशी आन्दोलनले स्पष्ट खाका दिन सकेको थिएन । संघीय राज्य निर्माणको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्दछ भनी त्यसलाई स्पष्टसँग मूर्तिकरण गर्ने काम आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गरेको हो । यस सन्दर्भमा नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विशिष्ट योगदान रहिआएको छ ।

संघीयता सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, विविध भाषा संस्कतिको संरक्षण गरेर जातीय पहिचान सुरक्षित गर्ने, विविध जातजातिले उठाएका मुद्दा तथा उनीहरुले पोखेका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा उत्पीडित जातजातिको राजनीतिक सशक्तिकरण गर्न सक्ने विशेषता भएको शासन प्रणाली हो । नेपालको सन्दर्भमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाभन्दा संघीय संघीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । तर संघीयता मन नपराउने र नचाहने पूर्व नेकपा (एमाले)जस्ता राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा हालको सरकार बनेकोले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आनाकानी र अलमल देखापरेको छ । किनकी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व नेकपा (एमाले)का नेतृत्वपंक्तिमा संघीयताप्रति खासै रुचि देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले स्पष्ट रुपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहगत अन्तर छुट्याउन चाहेको छैन । सरकारमा रहेकाहरु अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पंचायतकालीन विकास क्षेत्र र जिल्लाको रुपमा हेर्दछन् र त्यही हैसियतमा व्यवहार गर्न चाहन्छन् । यो उनीहरुमा रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकताको उपज हो ।

अहिलेको सरकार संघीय राज्यव्यवस्थाअनुसार प्रत्यायोजन गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार विभाजनप्रति पनि अस्पष्ट देखिन्छ । अहिलेको सरकार हिजोको केन्द्रीकृत सरकारले झैँ सकभर शासकीय अधिकार केन्द्रमै निहित राख्न चाहन्छ । त्यसकारण अहिलेको सरकारले केन्द्रीय मन्त्रालयका अतिरिक्त ठूला र महत्वपूर्ण सबै विभाग केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा राखेको छ । अहिलेसम्म सबै तहका कर्मचारी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत नै रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमाथि केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप यथावत कायम छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन बनाई यो वर्षको साउन महिनादेखि अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार प्रायः सबै स्थानीय सरकारले कानुन बनाई पारित समेत गरे । तर सोही कानुनलाई गत असार महिनामा केन्द्रीय सरकारले खारेज गरिदियो । यो केन्द्रीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्र्ने यातायात क्षेत्रमा पनि केन्द्रीय सरकारबाट हस्तक्षेप भएको छ ।

संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीतको संविधान

आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा संबिधानको सबैभन्दा सबल पक्ष संघीयता र गणतन्त्र हो । यी बाहेक धेरैजसो विषयमा नेपालको संविधान स्वयं त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयतालाई भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता भनिन्छ । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार संघभन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । तर नेपालमा प्रदेश सरकार अधिकारको हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । अवशिष्ट अधिकारलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत सम्पदा बाँडफाँड सन्दर्भमा उठेका विवादको टुङ्गो लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारलाई निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रसँगै राखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिइएको छ । प्रदेशको कर राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवं दायरा अत्यन्तै साँघुरो गरिएको छ । पहिलो संविधानसभा, राज्य पुर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले प्रदेश सूचीमा सिफारिस गरेका कर राजस्व, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार कटौती गरिएका छन् । यो संविधानमा राजस्व र आर्थिक अधिकारका दृष्टिले पनि केन्द्र अति शक्तिशाली र प्रदेश अत्यन्तै कमजोर छ । प्रदेशलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार पनि दिइएको छैन । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्रसभाले अनुमोदन नगरेसम्म लागू हुँदैन । यो संघीयता पञ्चायतकालीन १४ अञ्चलको नमुना हो । त्यसैले यो संविधानमा बनाइएको संघीयता असफल भएमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि यो संविधान पहिले प्रदेशलाई असफल बनाउने र त्यसपछि संघीयतालाई नै असफल बनाउने ढाँचामा ल्याइएको छ ।

स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण

आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेश विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेका थिए । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता हो । संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो ।

संघीयताको आदर्श भनेको स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वशासन र स्वायत्तता तथा सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्दछन् । त्यस्तो स्वशासन स्वायत्त प्रदेश क्षेत्रको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा अग्राधिकार हुने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । पहिलो सविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस पनि गरेको थियो । भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याएको छ । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिइएको छैन । यसले उत्पीडित जाति र समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाउँदैन । संविधान लागू गर्ने क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उपेक्षित÷उत्पीडित वर्ग समुदायले प्रतिगामी ठानेको यही संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र पनि कटौती गरिएको छ । यो संविधान प्रदत्त स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण हो । संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उक्त आयोगको काम, कत्र्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन प्रयोग गर्ने थलोजस्तो बनेको छ ।

जातीय पहिचानको सवालमा पहिलो संविधानसभा

नेपालका आदिवासीहरुले आफ्नो जातीय पहिचान र अधिकारका लागि नेपालमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले उठाएका जातीय पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई विभिन्न समयमा संचालन भएका जातीय आन्दोलन र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले संचालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धले पनि जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा मूल मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । नेपालमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बेला त जातीय पहिचान र समावेशी राज्यको मुद्दा प्रखर रुपमा उठेको थियो । त्यतिबेला जातीय पहिचान र समावेशी राज्यसत्ताको मुद्दा आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दलको साझा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित भएको थियो । नेपाली जनताको बल र बलिदानपूर्ण योगदानबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो (हेर्नुस अन्तरिम संविधानको भाग १७ धारा १३८) । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित÷उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहनाअनुरुप संघीय शासनप्रणालीअन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित जनजाति समुदायका २१८ सभासदले जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने जनजातिका मुद्दालाई संविधानसभामा पनि प्रखर रुपमा उठाए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि पहिचानका पाँच आधार (जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रसँगको निरन्तर ऐतिहासिक सम्बन्ध) र सामथ्र्यका चार आधार (आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको उपलब्धता)लाई मानी नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तुत गरेको पहिचान र सामथ्र्यलाई नै मूल आधार मानी नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो ।

सोही बेला आदिवासी जनजाति र नेपाल सरकारबीच २०६४ साउन २२ गते सम्पन्न २० बँुदे सहमति र २०६९ जेठ ९ गते सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिलगायत विभिन्न समयमा लिम्बुवान र थरुवान÷थरुहटसँग भएका सहमति सम्झौतामा पनि जातीय पहिचान र भूगोलको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिने छ भनी सरकारबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म, आदिवासी जनजातिहरु र नेपाल सरकारबीच भएका सहमति सम्झौता, संविधानसभा राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको सिफारिसका आधारमा पनि जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धता तथा संविधानसभामा आदिवासी जनजातिलगायत पहिचानवादी सभासदहरुको भूमिका आदिका कारण नेपाली जनताको भावना र चाहनाको कदर गरी नेपालमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित भएको समावेशी संविधान जारी हुने प्रबल सम्भावना थियो । तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गैरराजनीतिक चरित्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधानसभामा पहिचान पक्षधर दुई तिहाइ सभासदहरु हुदाहुदै पनि संविधानसभाले नेपाली जनताको संविधान जारी गर्न सकेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा नाटकीय ढंगबाट संविधानसभा कै अवसान गराइयो । यसरी संविधानसभाको अवसान हुनु नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यो नेपाली जनताप्रतिको धोखा थियो ।

संविधानसभाको अवसान भएपछि संविधानसभाको अवसान हुनुमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरे । तर यो एउटा नाटक मात्र थियो । संविधानसभा अवसान हुनुमा ती तीनै राजनीतिक दलहरु सबै दोषी थिए । उनीहरुले संविधानसभा अवसान गरिनुको मूल कारण आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मेटाउनु र उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउनु नै थियो । यस कार्यमा जुनसुकै दलका भएपनि र जस्तोसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेता पनि ती तीनै राजनीतिक दलका नेताहरु अन्तः एक ठाउँमा उभिए । सारमा भन्दा, ती राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजनजाति हुनु र उनीहरु सबै सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तनबाट ग्रसित हुनु नै संविधानसभा अवसानको एउटा प्रमुख कारण थियो । त्यसैले उनीहरुले आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गराउने संविधान जारी गराउनुभन्दा संविधानसभा कै अवसान गराउन उचित ठाने र गराए ।

संविधानसभाको अवसानपछिको राजनीतिक परिदृष्य

संविधानसभाको अवसानपछि मुलुकको शासनसत्ता राजनीतिक दलहरुको हातबाट कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । परिणाम स्वरुप देशमा केही समय संवैधानिक र राजनीतिक संकटको स्थिति सिर्जना भयो । यस्तो स्थितिमा पनि कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि अर्थात २०७० सालमा आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिस्कारको बाबजुत पनि संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालका आदिवासी जनजातिप्रति ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेदकारी र उत्पीडनकारी कर्मचारीतन्त्रको राज्यसत्ताले सम्पन्न गराएको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने संभावना स्वभावैले कम थियो । त्यसैले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कम मात्र निर्वाचित भए । निर्वाचित भएका जनजातिका प्रतिनिधिमध्ये पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनजाति सभासदजस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराउन सक्ने क्षमता र मनोबल भएका ज्यादै न्यून थिए । पहिचानका पक्षधर अन्य समुदायका प्रतिनिधिहरु पनि कमै संख्यामा निर्वाचित भए । परिणामस्वरुप संविधानसभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो ।

जातीय पहिचान र अधिकारको लागि राज्यका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आदिवासी जनजातिका साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका पनि तत्कालीन समयमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर लक्षित हुन सकेन । विशेषगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वपंक्ति जातीय पहिचान र अधिकारलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रस्तुत हुन सकेनन् । उनीहरु महासंघसँग आबद्ध भएका र नभएका जातीय संस्थाहरु तथा विभिन्न राजनीतक दलसँग आबद्ध जातीय मोर्चाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी पहिचानमुखी आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेतिर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थतिर बढी ढल्किए । परिणामतः आदिवासी जनजातिको सडक आन्दोलन पनि स्वतः कमजोर भयो ।

माथि उल्लेख गरिएको राजनीति पृष्ठभूमिमा देशभरि छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिका संघ÷संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय मोर्चा, स्वतन्त्र रुपमा रहेका जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवरुलाई गोलबन्द गरी जातीय पहिचानलाई मूल मुद्दा बनाई देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले मानवअधिकारवादी नेता पद्यरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा २०७१ असोजमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालको गठन भयो । आजराआले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानलगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर त्यति नै बेला २०७२ बैशाख १२ गते देशमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले आजराआको जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई प्राकृतिक प्रकोपको उद्धार कार्यतिर धकेलीदियो । परिणामतः आजराआको पहिचानमुखी आन्दोलन पनि विस्तारै शिथिल बनेर गयो । सबै पहिचानमुखी र अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका सबै संघ÷संस्थालगायत समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरुका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा २०७२ असोज ३ गते हतारहतारमा नयाँ संविधान जारी भयो । यसरी अत्यन्त दुःखद र प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपेर जारी गरिएको संविधानले आदिवासी जनजातिको आशा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । न संविधानले नेपाली समाजको विशेषताअनुरुप बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्यो न त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिन र उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्यो । संविधानले बरु उल्टै नेपालमा सदियौँदेखि वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा भइराखेका सामाजिक विभेद र राजनीतिक उत्पीडनलाई यथावत रुपमा निरन्तरता प्रदान गर्ने काम ग¥यो । संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले माग गरेअनुसार जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्न पनि सकेन । संविधानले त आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावना विपरीत नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरी ती प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा नगरी संख्याको आधारमा गरिदिएको छ । त्यसैले यस्तो यथास्थितिवादी र विभेदकारी संविधानलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् र नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी संविधानको संज्ञा दिन बाध्य भएका छन् ।

पहिचानबारे सत्तासीन नेकपा र नेपाली काँग्रेसको गलत बुझाइ

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले लामो समयदेखि राज्यको पुनर्संरचना जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने मुद्दा अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । जातीय पहिचानको सवाललाई लिएर आदिवासी जनजातिहरु कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर आन्दोलित छन् । तर वर्तमान नेकपाको सरकार र नेपाली काँग्रेसले पहिचानको मुद्दालाई अत्यन्त संकीर्ण र साम्प्रदायिक जातिवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदा आजसम्म पनि पहिचानको मुद्दाले नेपालको राज्य संरचना र राज्यसत्तामा उचित स्थान पाउन सकेको छैन । १० बर्षे जनयुद्धकालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले पहिचानको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाएको थियो । तर अहिले सत्ता स्वार्थकै कारण उसले नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकता गरेपछि तत्कालिन नेकपा ( माओवादी)को नेतृत्वपंक्ति पनि जातीय पहिचानको सवालमा मौन रहन थालेको छ । उनीहरुको मौनतालाई आदिवासी जनजातिहरुले दुुःखद पक्षको रुपमा लिएका छन् ।

अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले जातीय पहिचानलाई गलत तरिकाले बुझेका छन् भने तत्काकलिन नेकपा (माओवादी)ले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो गरेको छ । उनीहरुले पहिचानलाई जातको रुपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले जातको आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण गर्दा देश टुक्रिन्छ, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता खण्डित हुन्छ भन्ने जस्ता एकात्मक र आधारहीन व्याख्या गरेर नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेका छन् । तर पहिचान एमाले र नेपाली काँग्रेसले व्याख्या गरेजस्तो जातको मुद्दा नै होइन । पहिचान जाति÷समुदायको हो जसलाई अर्को शब्दमा राष्ट्र वा राष्ट्रियता भनिन्छ । जात र जाति झट्ट हेर्दा र सुन्दा उस्ताउस्तै लागेता पनि यी दुई शब्दको अर्थमा गुणात्मक भिन्नता छ । जात हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी सामाजिक संरचना हो । छुवाछुत, चोखोजुठो, ठूलोसानो र उँचनीचजस्ता सामाजिक विभेद जातप्रथाका विशेषता हुन् । जातप्रथाको सबैभन्दा नराम्रो विभेद सामाजिक बहिष्करण हो । यसले एउटै समाज र समुदायलाई मात्र नभएर एउटै परिवारका सदस्यलाई पनि कुनै निश्चित समय र अवसरको बेला बहिष्करणमा पार्दछ । महिलाहरुलाई महिनावारीको बेला परिवारबाट अलग राखिनु जातप्रथाले गर्ने बहिष्करणको ज्वलन्त उदाहरुण हो । यस अर्थमा जात विभेदकारी र बहिष्कारी सामाजिक संरचना हो ।

त्यसको ठीक विपरीत जाति समन्यायिक र समावेशी सांस्कृतिक अवधारणा हो । जाति साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा भूगोल र हामी भन्ने साझा मनोविज्ञानजस्ता सांस्कृतिक विशेषतामा आधारित मानव समुदाय हो । यिनै सांस्कृतिक विशेषताको आधारमा जाति वा समुदायको पहिचान निर्माण हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्नुको अर्थ उनीहरुको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यद्वारा सम्मान गर र मान्यता देऊ भनेको हो । आदिवासी जनजातिहरुको माग त्यत्ति मात्र हो । कुनै एउटा निश्चित जात÷जातिको लागि मात्र राज्यको निर्माण गर भनेको होइन । आदिवासी जनजातिहरु संघीय राज्य÷प्रदेशको निर्माण जातीय पहिचानको आधारमा गर्न चाहन्छन् भने शासनसत्तामा सबै जातिको जातीय जनसंख्याअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । तर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैँ गरेका छन् । यो उनीहरुमा पलाएको राजनीतिक तथा शासकीय शक्तिको दम्भ हो । यही दम्भको आधारमा ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामकरण गरियो भने आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय जनताको चर्को विरोधका बाबजुद पनि ४ नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी नामकरण गरे । यसरी नै क्रमिक रुपमा बाँकी अरु प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने तयारी गरिँदैछन् । वास्तवमा पहिचान अमूक र अमूर्त नदीनाला, पहाड पर्वत र भूगोललाई चाहिएको होइन । पहिचान उत्पीडित समुदायलाई चाहिएको हो र त्यसका लागि उनीहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलित छन् । तर जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक भनिने वर्तमान सरकारले भने जनताका चाहना र भावनालाई रत्तिभर पनि वास्ता नगरी प्रदेशहरुको नामकरण भूगोलको आधारमा जुन तरिकाले गरिरहेको छ त्यसले नेपालमा अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकी सरकारको यस्तो पहिचानविरोधी कार्यबाट आदिवासी जनजातिहरु थप आक्रोशित र आन्दोलित भएका छन् ।

अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलनबाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ

जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्दछ भन्ने माग र चाहना नेपालका आदिवासी जनजातिको मात्रै माग र चाहना होइन । जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशहरुको निर्माण गरिने प्रचलन विश्वव्यापी छ ।

जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण भएको उदाहरण सर्वप्रथम बेलायतबाट लिन सकिन्छ । बेलायत एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य हो । त्यहाँका विभिन्न राष्ट्रमा फरक–फरक राष्ट्रिय पहिचानअनुसार नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि इङ्ल्याण्ड इङ्लिश वा अंग्रेज भाषासँग जोडिएको सभ्यता हो । स्कटल्याण्ड ल्याटिन भाषामा गायल भाषा वा अचेल स्कटिस भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो । वेल्स केल्टिक भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो भने आयरल्याण्ड गायल भाषाकै एक शाखाको रुपमा आइरिस भाषाको विकास र त्यसको नाम बनेको राष्ट्र हो ।

पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएको अर्को उदाहरण लामो समयसम्म बेलायतकै उपनिवेश भएर रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि लिन सकिन्छ । भारतको ५० राज्यमध्ये १ दर्जनजति राज्यको नामकरण ती राज्यमा बोलिने जातीय भाषाको आधारमा भएको छ । भारतमा एउटै खालका पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिएको पाइँदैन । भारतमा विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति । सबैभन्दा पछिल्लो समयमा भारतमा तेलंगाना राज्यको निर्माण पहिचानकै आधारमा भएको एउटा थप उदाहरण पनि छ । भारतको संघात्मक राज्य जातीय तथा मूलतः भाषिक पहिचानको आधारमा गठन भएको हो । यदि भारतमा त्यहाका शासकहरुले जातीय तथा भाषिक पहिचानको सिद्धान्तलाई राज्य निर्माणको आधारको रुपमा स्वीकार नगरेको भए अहिलेको भारत सग्लो अवस्थामा रहने थियो वा थिएन सो भन्न सकिन्न ।

अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये १६ वटा राज्य र क्यानडाका १३ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र प्रदेशअन्र्तगतका हजारौँ क्षेत्रकोे नामकरण त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजातिका भाषाको आधारमा बनेको छ । गत वर्ष क्यानडा सरकारले क्यानडामा राज्य स्थापना भएको १५०औँ वार्षिक उत्सव धुमधामसँग मनाएको थियो । सोही बेला क्यानडाका आदिवासीहरुले भने उक्त अवसरमा बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुद्वारा क्यानडामा गरेको १५० वर्षसम्मको औपनिवेशीकरण र हत्या–हिंसाकोे स्मरण गर्दै त्यसको विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको त्यस बिरोध प्रदर्शनलाई क्यानडाका बुद्धिजीवीलगायत नागरिक समाज, संचारकर्मीहरुले पनि साथ दिएका थिए । अहिले क्यानडामा त्यहाँको सरकारले क्यानडाका आदिवासीहरुको भूमिमाथि विगतमा आफूहरुले कब्जा गरेको र उनीहरुमाथि उत्पीडन भएको तथ्य स्वीकार्दै, आदिवासीहरुको भूमिप्रति सम्मानस्वरुप क्यानडाका विभिन्न ठाउँमा भएका आदिवासी भूमि, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बस्ती, टोल, सडक, सार्वजनिक भवन, निकुञ्ज आदिको आदिवासी भाषामै पुनः नामकरण गर्दैछ । यस सन्दर्भमा क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तको भ्यानकुभर शहरस्थित ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्याालयले त्यहाँका आदिवासीहरुको सहभागिता र साझेदारीमा एउटा बृहत अनुसन्धान परियोजना संचालन गरिरहेको छ. ।

त्यसैगरी चीनमा भित्री मंगोलिया, हुबेई र तिब्बतजस्ता प्रदेशहरुको नामकरण पनि जातीय भाषिक आधारमा निर्माण भएको छ भने स्वीजरल्याण्ड र बेल्जियमका सबै प्रदेशहरु भाषिक आधारमै निर्माण भएका छन् । यी विश्वब्यापी उदाहरण हेर्दा संसारमा प्रायः सबै देशको निर्माण कुनै न कुनै रुपमा जाति र भाषाकै आधारमा भएको देखिन्छ । नर्वेमा आफ्नो कुनै निश्चित भूमि र राज्य नभएका भूमिहीन र राज्यविहीन सामीहरुको पहिचानलाई सम्मान गर्दै नर्वेली सरकारले सामीहरुका परम्परागत कानुनमा आधारित संसदलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी अष्टे«लियाको सरकारले त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुप्रति विगतमा भए÷गरेका विभेद र उत्पीडनप्रति क्षमा माग्दै अष्टे«लियाका आदिवासी जनजातिहरुको सम्मानमा वर्षको एक दिन क्षमा दिवस (क्यचचथ म्बथ) मनाउने गर्दछ । त्यसैगरी केही वर्षयता अमेरिकाका केही राज्यले ‘अमेरिका पत्ता लगाउने’ भनी प्रचारित इटालीका नाबिक क्रिस्टोफर कोलम्बसको स्मृतिमा मनाइने कोलम्बस दिवस मनाउन छोडेर आदिवासी दिवस मनाउन थालेका छन् । यी उदाहरणहरुबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि ?

मथि उल्लेख गरिएका विभिन्न देशका उदाहरणहरुबाट के स्पस्ट हुन्छ भने जहाँ जुन समुदायको बाहुल्यता छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यसलाई सम्मान गर्न सकियो र त्यसको नाम स्थापित भयो भने सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ र सबैको सम्मान पनि हुन्छ । प्रदेश नं १, २, ३, ४ जस्ता नामै नभएका, पहिचानै नभएका, कसैको पनि सम्मान र संस्कृति नजोडिएका वा कर्णाली गण्डकीजस्ता अमुर्त र अमूक भूगोलको नाम राख्नुको अब कुनै अर्थ छैन । अतः राज्यका सबै अंग र तहमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिको विकासमा बल पु¥याउनु आवश्यक छ । यसबाट एकातिर नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहनाको कदर हुन्छ, उनीहरुको आत्मसम्मान र स्वाभिमान बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको मोह बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको अपनत्व बोध हुन्छ र संघीयता तथा गणतन्त्र मजबुत हुन्छ भने अर्र्कोितर नेपालका विभिन्न समुदायहरुबीच साम्प्रदायिक सद्भावको विकास हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुन्छ जसले मुलुकमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र सुख शान्ति तथा समृद्धि ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ । तर अहिलेसम्म वर्तमान नेकपाको सरकार र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायत केही साना तथा संकीर्ण राजनीतिक दलहरु यसप्रति ईमान्दार र पतिबद्ध छन् भनी विश्वास गर्ने कुनै बलियो आधार छैन । त्यसैले जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न तथा उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

(२४औं विश्वआदिवासी दिवश २०१८ को सन्र्दभमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालद्धारा २०७५ श्रावण १७ गते (August 2, 2018) आयोजित अन्तक्रियात्मक कार्यक्रममा आजराआका तर्फबाट प्रवक्ता प्रा.डा. ओम गुरुङद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर