हार्दिक शुभकामना !

काठमाडौं । नेताहरुले कर्मचारीहरुको सर्टिफिकेट जाँच गरेर योग्य वा अयोग्यको छिनोफानो गर्ने गरेको परम्परा लामो हुँदै आएको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदको सर्वोच्चता र संसदीय सुनुवाइका नाममा यो प्रक्रियालाई वैधानिकरण गरिएको छ ।

विभिन्न योग्यताहरुमध्ये मन्त्रीहरुका लागि शैक्षिक योग्यता पनि जरुरी छ । तर स्वयम् नेताहरु आखिरमा शैक्षिक योग्यता नभए पनि योग्य मानिन्छन् । उनीहरुले गरेको स्वअध्ययन र अनुभवलाई उनीहरुको योग्यता मानिन्छ ।

तर त्यो कर्मचारीहरुमा लागू हुँदैन । भएको पनि छैन । कर्मचारीहरु मुख्यतः शैक्षिक योग्यताको मापदण्डमा जोखिन्छन् । अनुभवको प्रमाणपत्र पनि माग त गरिएको हुन्छ, उनीहरुको व्यवहारिक ज्ञानको आधारमा र काम गराइको व्यवहारको आधारमा । तर पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र नै मुख्य मानिन्छ । हालसम्म चलेको यो मापदण्ड ठीक पनि हो ।

यी सबै कुरा वौद्धिक सम्पत्तिका अंशहरु हुन् । यी र यस्ता वौद्धिक सम्पत्ति देश चलाउनेका लागि त झन् जरुरी छन् । बुझिएछ भने यो सम्पत्ति नै आजको जमानामा र विशेष गरी देश सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने सम्पत्ति पनि हो । तर नेताका शैक्षिक योग्यता र योग्यताका प्रमाणपत्र कसले जाँच गर्ने ?

नेताहरु आफ्नै कार्यक्षेत्र र मन्त्रालयका विषयवस्तुप्रति जानकार र सुसूचित पनि हुँदैनन् । शैक्षिक योग्यता र विभिन्न तालीम तथा अनुभवका आधारमा कर्मचारी पाका भैसकेका हुन्छन् । तर पार्टी नेता तथा मन्त्रीहरु भने प्रायः धेरै कुरामा अनविज्ञ हुन्छन् । मूलतः राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राज्ञिक ज्ञान र सीप नै कर्मचारी र नेताहरुको बीचमा आन्तरिक अन्तरविरोध ल्याउने कारक बन्न पुगेको कुरा सत्य हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर