काठमाडौं । हालका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समतिमा पुग्दा विवादमा तानिएका छन् । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विवादमा तानिएका जोशी हाल सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन् । यसबीचमा सरकार र न्यायालयबीचमा रस्साकस्सी भएको त देखिएको छैन, तर वाक युद्ध भने चल्न थालेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले एक पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिंदै आफूलाई एउटा अपराधी झैं कठघरामा उभ्याउन खोजेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उता सरकार र सरकारी पार्टीहरु भने जोशीको विषयमा विवेक प्रयोग गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई अह्राएका छन् । यो भनेको जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादास्पद भएकाले विवेक प्रयोग गर भनिएको हुनसक्छ ।

गणतन्त्र नेपाल बनेपछिका न्यायाधीश र मुख्यतः प्रधानन्यायाधीश विवादमा परिरहने कुरा नेपालका लागि नियती हो वा अरु कसैको नियत छ, थाह हुन सकेको छैन । कतिपय कुराहरु त आन्तरिक शर्त र संझौताहरुले पनि निर्धारण गर्ने गरेका देखिन्छन् ।

उनको प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन व्यवहारमा गाह्रो रहेको सरकारी पार्टी र तिनका सांसदहरुले मुख चपाएर बोलेको देख्दा सजिलै थाह हुन्छ । तर यस अघिका विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा आसन गराएर यिनै सरकारी दलहरुले ठूलो फाइदा लिएका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलको चेकजाँचमा वर्षौदेखि रोकिएर रहेको करोडौं अमेरिकी डलरका बोराहरु उनैका पालामा वैध बनाएर झिकिएको थियो । अहिले सरकारी शर्त मानेमा जोशीको सन्दर्भमा त्यही कुरा नदोहरिएला भन्न पनि सकिदैन ।