माेहन वैद्य ‘किरण’

अहिले विभिन्न मिडियाहरुमा ओली सरकारप्रति संकेत गर्दै अधिनायकवादबारे चर्चा भइरहेको पाइन्छ । यसै क्रममा सर्वसत्तावाद पनि चर्चामा आएको छ । यी दुवै पदावली झण्डै समानार्थी नै हुन् । अधिनायकवाद राजनीति विज्ञानको एक विशिष्ट पारिभाषिक पदावली हो । विभिन्न सन्दर्भमा विरोधी पक्षको आलोचना र विरोध गर्दा अधिनायकवाद पदावलीको प्रयोग पनि गरिन्छ । अधिनायकवादलाई लोकतन्त्रको विपरीतार्थक पदावलीका रुपमा लिने गरिएको छ । अधिनायकवादको प्रयोगको सन्दर्भमा अनेकौं विभ्रम पैदा हुने गरेका छन् । तसर्थ, यसबारे विशेष गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न र छलफल चलाउन जरुरी छ ।

अधिनायकवाद र लोकतन्त्र वर्गसमाजका उपज र अभिव्यक्तिका रुपमा परस्पर विपरीतार्थबोधक पदावली हुन् । ती एक अर्कासित घनिष्ठ रुपमा जोडिएका छन् । जसरी दिन र रात, सुख र दुःख, शोषक र शोषित, गरिव र धनी, ऋण र धन एक अर्कासित अलग्गिनै सक्दैनन्, ठीक त्यसरी नै अधिनायकवाद र लोकतन्त्र पनि एक अर्कासित अलग्गिनै सक्तैनन् । यो इतिहास र समाज विज्ञानको एक अपरिहार्य द्वन्द्वात्मक मान्यता हो । वर्गसमाजमा यो मान्यतालाई कसैले चाहेर पनि तोड्न सक्तैन ।

हार्दिक शुभकामना !

प्रायशः संसदवादी राजनीतिक शक्तिहरुले आफूलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनवाद पक्षधर बताउने गर्दछन् र कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायकवादी भनेर आरोपित गर्दछन् । नेपाली कांग्रेससहितका कैयौं संसदवादी शक्ति र तिनका पक्षधर बुद्धिजीवीहरुको ओली सरकारप्रतिको आलोचना पनि यसै सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा आधारित छ । यो अर्ध सत्य त हो, तर पूर्ण सत्य भने होइन ।

वर्गसमाजमा लोकतन्त्रको स्वरुप वर्गीय हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र एकैसाथ लोकतन्त्र र अधिनायकवाद दुवै हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र सजातीय वर्गका लागि लोकतन्त्र र विजातीय वर्गका लागि अधिनायकवाद हुन्छ । लोकतन्त्र कहिल्यै पनि सबैका लागि र विशुद्ध लोकतन्त्र हुनै सक्तैन । पुँजीवादी समाजमा स्थापित लोकतन्त्र पुँजीपति वर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि अधिनायकतन्त्र हुने गर्दछ । समाजवादी समाजमा प्रचलित लोकतन्त्र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि वास्तविक लोकतन्त्र र पुँजीपतिसहित उत्पीडक वर्गका लागि अधिनायकवाद बन्दछ । यसैगरी अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नव औपनिवेशिक मुलुकहरुमा प्रचलित लोकतन्त्र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्तवर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारासहित सबै खाले उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हुने गर्दछ । वर्तमान नेपालमा प्रचलित लोकतन्त्रको असली सारतत्व पनि यही नै हो ।

ओली सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्तवर्गका हक, हित र उनीहरुकै पुरानो राज्यसत्ताको संरक्षण गरिरहेको छ । यो पुरातन वर्गका लागि लोकतन्त्र हो । परन्तु, त्यसले मजदुर, सुकुम्बासी, किसानसहित उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको पक्षमा काम गरेको छैन । त्यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत वा जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान गर्नेतर्फ पनि आवश्यक ध्यानदिन सकेको छैन । यो उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हो ।

एउटा प्रश्न छ– पश्चगामी राज्यसत्ता वा संसदीय व्यवस्थाभित्र सजातीय वर्गमाथि अधिनायकवाद लागु गरिन्छ कि गरिदैन ? सामान्यतः यस प्रश्नको जबाफ गरिदैन र गरिन्छ दुवै ढंगले दिन सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी एउटा मूल मान्यता हो– बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष । जब कुनै पार्टी बहुमतमा हुन्छ त्यसले सरकार चलाउँछ, अल्पमतमा रहने पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दछ । संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्षको मूल धर्म अर्थात् मान्यता नै बहुमतीय सरकारको विरोध गर्नु हो । चुनावमार्फत् वा अन्य कुनै तरिकाले जब अल्पमत पक्ष बहुमत पक्षमा बदलिन्छ र सरकार चलाउन थाल्दछ र जब बहुमत पक्ष अल्पमतमा परेर सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यो बेला उनीहरुका बिचमा सरकारको टोपी साटासाट हुने गर्दछ र अल्पमत पक्षले बहुमतीय सरकारको विरोध गर्न थाल्दछ । यसै टोपी साटासाट र विरोध गराइलाई संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । यहाँ एकले अर्कालाई अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको आरोप लगाउनुको कुनै विशेष अर्थ र तुक रहन्न ।

परन्तु, उक्त प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ । कैयौं देशहरुमा निरंकुश राजतन्त्र वा सैनिकतन्त्र शासन सत्तामा रहेको अवस्थामा आफ्नै वर्गबन्धुहरुमाथि पनि अधिनायकवाद लागु गरिएको देखिन्छ । त्यस प्रकारका देशहरुमा सजातीय वर्गबीचका आपसी अन्तर्विरोधहरु शत्रुतापूर्ण बनेका पनि पाइन्छन् । त्यत्ति मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि दुई पक्ष देखा पर्ने गर्दछन्– उदारवादी र अनुदारवादी । संसदीय व्यवस्थाभित्र सरकार र प्रतिपक्ष दुवैथरी आफ्ना वर्गबन्धुप्रति उदारवादी रहेको स्थितिमा अधिनायकवादको प्रश्न उठ्तैन । यसको उल्टो सरकारमा अनुदारवादी पक्ष रहेको स्थितिमा त्यो आफ्नै वर्गबन्धुहरुप्रति पनि असहिष्णु बन्दै जान्छ र त्यसको अन्तिम परिणति फासिवाद हुन पुग्दछ । त्यस स्थितिमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचको अन्तर्विरोधले शत्रुतापूर्ण रुप लिन पुग्दछ । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको कुरुपता र अन्तिम परिणति पनि भनिन्छ ।

जहाँसम्म विरोधीहरुले कम्युनिस्टहरुमाथि लगाउने अधिनायकवादको आरोपको प्रश्न हो, त्यसका दुई पक्ष छन् । पहिलो, जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यो बेला बन्ने राज्यसत्ताले उत्पीडक तथा शोषक वर्गमाथि अधिनायकवाद लागू गर्दछ र उत्पीडित वर्ग एवं जनसमुदायका निम्ति जनवादको अभ्यास गर्दछ । यसो गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ठीक यहाँनेर सत्ताच्यूत वर्ग कम्युनिस्टहरु अधिनायकवादी हुन्छन् भनेर चिच्याउने गर्दछ । तर, त्यसले कुन कुरामा ध्यान दिएको हुँदैन भने सत्तामा हुँदा आफूले पनि उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायमाथि अधिनायकवाद लागु गरेको थियो । तसर्थ, अधिनायकवाद कुनै आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन, वस्तुतः यो वर्गीय राज्यसत्ताको अनिवार्य र अपरिहार्य नियम हो । दोस्रो, कम्युनिस्टहरु जनताको जनवादी वा सर्वहारावादी जुनसुकै राज्यसत्ताको अभ्यास गर्दा पनि वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको विलोपीकरणको पक्षमा हुन्छन् । जब वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको लोप हुन्छ त्यो वेला अधिनायकवाद पनि सदाका लागि समाप्त भएर जान्छ । परन्तु, ठीक यहींनेर ध्यानदिनु पर्ने अर्को कुरा के छ भने संसदीय शक्तिहरु यति रुढिवादी हुन्छन् कि उनीहरुका दृष्टिमा संसदीय लोकतन्त्र एक चिरञ्जीवी शासन प्रणाली हो जसको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन । यसरी हेर्दा अन्ततः कम्युनिस्टहरु नै अधिनायकवाद विरोधी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरुको अन्तिम उद्देश्य साम्यवादको स्थापना गर्नु हो । साम्यवादमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद हुँदैन, किनभने त्यहाँ लोकतन्त्र पनि हुँदैन । त्यहाँ शासक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित कोही पनि हुँदैनन् । त्यहाँ केबल मानवतावाद हुन्छ । साम्यवाद वस्तुतः नयाँ मानवतावाद हो । साम्यवादमा मानवतावादले एक गुणात्मक उत्कर्ष प्राप्त गर्दछ । यही नै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको अभीष्ट हो ।

अहिले अधिनायकवादबारे जुन चर्चा चलेको छ त्यस सन्दर्भमा मूलतः दुई कुरामाथि ध्यानदिनु जरुरी छ । पहिलो, ओली सरकार मजदुर, सुकुम्बासी, किसान सहित उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको पक्षमा छैन र त्यसले उनीहरुमाथि अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको छ । साथै, त्यसले संसदका प्रतिपक्षी दलहरुप्रति पनि कैयौं अवस्थामा असहिष्णु बन्दै तथा अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाईको दम्भ प्रचुर मात्रामा रहिआएको पाइन्छ । दोस्रो, अन्य संसदवादी राजनीतिक दल तथा त्यसै व्यवस्थाका पक्षधर कतिपय बुद्धिजीवीहरुद्वारा कम्युनिस्ट हुनुको नाताले प्र.म. ओलीले अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेका छन् भनेर जुन तर्क दिइएको छ र आफूलाई जसरी विशुद्ध तथा खाँटी लोकतन्त्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो पनि गलत हो । किनभने प्र.म. ओली पनि कम्युनिस्ट नभई संसदीय लोकतन्त्रकै पक्षधर हुन् ।

(प्रस्तुत लेख १३ श्रावणमा कान्तिपुर दैनिकमा ‘अधिनायकवादको भ्रम’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको छ ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर