काठमाडौं, असार २१ । वर्तमान ओली सरकारले उच्च राजनीतिक नैतिकता कायम गर्नका लागि देउवा सरकारले गरेका भदौ १४ पछिका निर्णयहरु सबै खारेज गरेको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना, प्रविधि एवम् सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि तात्कालिन नेपाली काङ्ग्रेसको देउवा सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु बदर गरिएको बताएका छन् ।
सो निर्णयअनुसार देउवाले केही महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा राजनीतिक नियुक्ति समेत् गरेका थिए । ती नियुक्तिहरु हालको सरकारले बदर गरिदिएको छ । बुधबारको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती नियुक्तिहरु खारेज गरेको पनि मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् । मन्त्री बास्कोटाको यसबारेमा एउटा मात्र तर्क छ निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि तात्कालिन प्रम देउवाले त्यसो गर्दा नैतिकामा खडेरी देखिएको थियो । उनको थप तर्क रहेको छ अति राजनीतिकरणलाई न्यूनीकरण गर्न पनि यो कदम चालिएको हो ।
तर मन्त्री बास्कोटाले अब गरिने नियुक्तिहरु राजनीतिक हुँदैनन् भनेर भन्न भने सकेका छैनन् । उनले देउवा सरकारलाई थप आरोपित गर्दै भन्छन्– सत्ता गुमेपछि भर्ती गरेर हिँड्नु भनेको त झन् नैतिकता माथिको खडेरी नै हो ।
हालको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दै राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम माघमा आएको स्मरण गराउँदै भने देउवाले त फागुन ३ गते मात्र राजीनामा गरेका हुन् अनि केका आधारमा भदौ १४ पछिको निर्णय बदर गरियो, बझ्न सकिएन, भन्छन् ।
ओली सरकारले गरेको बदर यदि सदर भएमा देउवा सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका सातवटै प्रदेश प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाइने छ । यसका लागि ओली सरकारले यी सबैको नियुक्ति बदर र नयाँको नियुक्तिका लागि नाम लिस्टसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पुर्याउने छ ।
बदर र सदरको यो खेलले प्रदेश सरकार, सिङ्गो राष्ट्रियसभा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पदसमेत् प्रश्नको घेराभित्र परेको छ । प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति बदर भए प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएका प्रदेशका सांसदहरु पनि अवैध हुने छन् । तात्कालिन सर्वोच्च अदालतले अबकाश दिइसकेका अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सपथ खुवाएका थिए । त्यसैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि यो उच्च नैतिकता तथा बदरको घेराभित्र परेका छन् ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री ज्यू ! उच्च नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने ? उच्च नैतिकताको प्रश्न अरुलाई मात्र लागू हुन्छ कि आफूलाई पनि ? उच्च नैतिकताको प्रश्न उठाउने आफू झन् सर्वोच्च नैतिकवान हुनु पर्दै न र ? प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ । राजीनामा देऊ ।
