काठमाडौं, असार १० । यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको नयाँ यातायात व्यवस्था सिण्डिकेटवाला व्यवसायीहरुले कम्पनी दर्ता नगरेपछि तुहिन पुगेको छ । सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले ‘यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन असम्भव भएको’ बताएपछि सिन्डिकेट नहट्ने पक्का भएको छ ।
सुन्दा निकै राम्रो लाग्ने गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न भन्दै सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत्रमा एक उधुम मच्चाएको थियो । सार्वजनिक यातायातका नाममा संस्थादर्ता भएका यातायात व्यवसायीहरुलाई अब आइन्दा कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेमात्र सवारी रुट इजाजत दिने डङ्का पिट्यो । यसलाई नयाँ नीतिको जामा पहिर्याइयो । र, भनियो यो नै समाजवाद निर्माणतिरको यात्राको सुरुआत थियो ।
नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेपछि त्यसलाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारी यातायात व्यवस्था विभागले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात सबै खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । त्यो निर्णयले आजका दिनसम्म यात्रुहरुका यात्रा निकै कष्टपूर्ण बनायो । तर समाजवाद निर्माण गर्ने वाम सरकारले आखिर चिसै पानीले नुहायो ।
सिण्डिकेट अन्त्य हुने सर्वसाधारणको आँकलन असत्य साबित भयो । हालको सरकारी संयन्त्र, यसको सञ्चालन, यसको तौर तरिका र ढङ्ग, यसले सम्पादन गर्दै आएका कामकारबाही, लापरवाही, भ्रष्टता, स्वेच्छाचारिता, अनियमित काममा संलग्नता आदिले काममा निकै नै बाधा पुर्याए । उता नेताहरुका लागि आफूहरु संलग्न माफियाको जालो, संस्थागत तस्करीको सञ्जाल, मासिक र सप्ताह उठ्ती, रकमको चलखेल, पार्टी प्रवेश, शेयरमा नेताहरुको सम्मिलन, आफ्ना केटाहरुको भर्ती, कालो–सेतो–पहेंलो ओसारपसारमा सहयोग आदि थुप्रै कुराले बाधा पुर्याए ।
सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसहित विभागका प्रमुखहरु लाजै नमानी भन्छन्– ‘साउनदेखि नै सवारीलाई कम्पनी मोडलमा ल्याउन सम्भव छैन । सिन्डिकेट हटाउन गहिरो गरी अध्ययनसहित गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ असार–साउन कटाउन उनीहरु भन्छन्– ‘अध्ययन र गृहकार्य मात्रै साढे दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ । कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि फेरि छलफल हुनै पर्छ ।’
अब त सजिलो पनि भएको छ कुरा । देश संघीयतामा गएकाले प्रदेशले के के गर्ने हुन्, थाह छैन । त्यसैले प्रदेशको पनि पर्खनु पर्ने अर्को बाहना छँदै छ ।
