काठमाडौं, असार ६ । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीको जीवनका लागि चासो व्यक्त गरेको छ । प्रत्येक हप्ता नदी सफाइका कार्यक्रमहरु गरिए पनि भनेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम हुन नसकेको भनी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको छ ।
जारी परमादेशमा बागमतीको सरसफाइ र उक्त नदीको जीवनका बारेमा बढी चासो दिइएको छ । त्यसै गरी यसका सहायक नदीहरु हनुमन्ते खोला, टुकुचा, मनोहरा, विष्णुमति आदि नदीहरुको संरक्षण र ती नदीहरुका जीवनका बारेमा सरकारी कार्यक्रम नै नभएकोमा अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा वागमती तथा यसका सहायक नदीहरुको सरसफाइ, संरक्षण र विकासका लागि तात्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु ६ महिनाभित्र पेश गर्न परमादेश जारी गरेको हो । वागमतीको मुहान सुन्दरीजल नजिक पानी जम्मा गर्ने गरी सरकारले बनाउन लागेका योजनाहरु केकस्ता हुन् सो बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतको चासो जाहेर भएको छ ।
पानी सञ्चय, पुनर्भरण र प्रयोग तथा भूमिगत पानीको तह आदिबारे पनि कुरा उठाइएको छ । यसका साथै वागमतीका सहायक नदीहरुको संरक्षण बारे पनि सरकारी धारणा र योजनाको माग गरिएको छ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतले यस प्रकारका आदेश र निर्देशनहरु दिने गरेको पनि थियो । यो भन्दा पहिले वि. सं.२०६८ सालमा पनि सर्वोच्चले तात्कालिन सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । तर सरकारले त्यो परमादेश वेवास्ता गरेको थियो । सरकारले अटेरी गरेपछि सो परमादेश आदेश त्यत्तिकै अलपत्र परेको थियो ।
