काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल काठमाडौं जिल्ला समितिले शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ओली सरकारले सार्वजनिक स्थानहरुमा सभा, सम्मेलन, भेला तथा प्रदर्शनका गतिविधिहरुमाथि पूर्णतया रोक लगाउँदै सरकारले तोकेको भनिएका केही निश्चित स्थानहरुमा मात्र उक्त कार्यक्रमहरु गर्न पाउने भनी गरिएको निर्णयप्रति मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।
मोर्चाद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – ‘हालै नेपाल सरकारको तर्फबाट ओली सरकारले निर्धारण गरिएका काठमाडौंका निश्चित स्थानमा बाहेक धर्ना, जुलुसका साथै भेला, सभा, सम्मेलन र प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी गरिएको निर्णय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि २०७५ असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रदर्शनका निम्ति निश्चित स्थानहरु निर्धारण गरिएको र यसबाहेका स्थानमा सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाउने गरी गरिएको निर्णयबारे हाम्रो संगठन खेद प्रकट गर्दछ ।’
विज्ञपप्तिमा थप भनिएको छ असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरि गरिएको काठमाडौं जिल्लाका निश्चित स्थानहरुमा मात्र धर्ना, जुलुस र प्रदर्शन गर्न पाउने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भपि ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौं ।
मोर्चाका काठमाडौंका अध्यक्ष खगेन्द्र छन्त्यालको नेतृत्वमा ११ जनाको टोली बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको थियो । त्यहाँ पुगेपछि सुरुमा परिचयात्मक कार्यक्रम सहित छलफलको प्रक्रिया सुरु हुनु अघि मोर्चाका अध्यक्ष खगेन्द्र छन्त्यालद्वारा ज्ञापनपत्र पढेर सुनाइएको थियो । ज्ञापनपत्रका बारेमा सुरेश श्रेष्ठले पर्याप्त प्रकाश पार्दै शानितपूर्ण भेला, सभा, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको वर्तमान अवस्थामा जनताका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारहरु हुन् तर यी सबै हक अधिकारलाई हनन गर्ने गरी वर्तमान सरकारी निर्णय बाहिर आएकाले सो को खारेजीको जोगदार माग गर्नुभयो ।
मोर्चाका तर्फबाट कुरा सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने ‘यो सरकार र राज्यले गरेको निर्णय हो जिल्ला स्तरबाट गरिएको निर्णय होइन । मेरो काम कर्तव्य पनि यसको पालाना गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हो । म राज्यले बनाएको नीति र निर्देशन अनुसार चल्नु पर्छ । यसका साथै म जनता पनि हुँ र जनताका छोराछोरी पनि हुँ त्यसैले मैले यो निर्णयलाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने वा सभा सम्मेलन गर्ने स्थानहरु थप बढाउने कुरामा सम्बन्धित निकायमा कुरा पु¥याउन सक्छु । तर खारेजीको कुरा म बाट हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारी स्तरबाट गरिएको यो निर्णय केवल काठमाडौंका लागि होइन बरु देशभरका लागि पनि हो भनेर थप प्रस्ट बनाए ।
मोर्चाका अध्यक्ष खगेन्द्र छन्त्यालसँग थप कुराकानी बुझ्न खोज्दा उनले भने यदि वर्तमान ओली सरकारले हाम्रो ज्ञापनपत्रमा भनिए झैं शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको लोकतान्त्रिक र संविधान प्रद्धत्त मौलिक अधिकारमाथि राज्यको अतिक्रमण फिर्ता लिइनुको सट्टा कायमै राखिन्छ भनी सशक्त जनप्रतिरोधको कामलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइने छ ।
