मन्त्री जमरकट्टेलमाथि करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप, कार्कीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २८

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्र सम्बद्ध मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघमा करोडौंको भ्रष्टाचारले यतिखेर महासंघभित्र ठूलै तहल्का मच्चाएको छ । शालिकराम जमरकट्टेल अध्यक्ष रहेको उक्त महासंघभित्र जमरकट्टेललगायतका नेताहरुले मजदुर र राज्यकोषको समेत गरेर ८ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार गरेको महासंघका अन्य नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । एमालेसम्बद्ध मजदुर संगठन जिफन्टमा समाहित हुने अन्तिम तयारीमा रहेको महासंघको बैठकमा नेताहरुले भ्रष्टाचारको विषय टुंगो नलागेसम्म वर्तमान नेतृत्वको पछि लागेर जिफन्टमा समाहित हुन नजाने अडान राखेपछि एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जय कार्कीको संयोजकत्वमा शालिकराम काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, एलवि थापा सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरिएको महासंघका एक नेताले मूलबाटोलाई बताए ।

यसैबीच, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट लगेको रकम नतिर्ने ६ सहकारी संस्थाका ८१ जना पदाधिकारी कालोसूचीमा परेका छन् । बेरोजगार युवाको नाममा दलका नेता कार्यकर्ताले हात पारेको १२ करोड रुपियाँ ६ वर्षसम्म पनि असुल नभएपछि कोषले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख दलका नेताहरुकै अध्यक्षतामा खोलिएका सहकारी नै कालो सूचीको अग्रपंक्तिमा छन् । माओवादी नेता शिव कट्टेल अध्यक्ष रहँदाको हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी, माओवादीकै नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदूर सहिद स्मृति सहकारी, भक्तबहादुर शाह अध्यक्ष रहेको नेपाल केन्द्रीय जडिबुटी सहकारी, गुल्मीको मधुवन बचत सहकारी, केन्द्रीय तरकारी तथा फलफूल सहकारी र हिमालय फाइनान्स सहकारीले २०६८ सालमा लिएको ऋण अहिलेसम्म पनि तिरेका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नबुझाएपछि ६ सहकारीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी गरी ८१ जना कोषको कालोसूचीमा परेका हुन् ।

माओवादी नेता तथा हाल ३ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका शालिकराम जम्मरकट्टेलले २०६८ सालमा लगेको २ लाख रुपियाँ केही अघि बुझाए पनि उनी साँक्षी बसेर निकालेको रकम कोषले अझै उठाउन सकेको छैन । जम्मरकट्टेल संलग्नता रहेको मजदूर सहिद स्मृति सहकारीले लगेको ५ करोड मध्ये ४ करोड ५२ लाख रुपैयाा तिरिएको छैन । सुरुका वर्ष जथाभावी बााडिएको ठूलो रकममध्ये भाका नाघेको ३५ करोड रुपियाँ समेत कोषमा दाखिला भएको छैन । बेरोजगार युवाका नाउँमा पैसा लगेर समयमा नतिर्ने सहकारीका पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनेगरी कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको कोषको भनाई छ ।