किन सुल्झदैन सीमा विवाद ?

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ २९

- वुद्धिनारायण श्रेष्ठ

पृष्ठभूमि
तत्कालीन भारतमा शासन गरिरहेका ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी सरकारको पालादेखि नै नेपालसँग सीमा विवाद रहिआएको छ । सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाबीच दुई वर्षसम्म लगातार युद्ध भयो । यो युद्धको मूल कारण पनि सीमाना नै थियो । ब्रिटिश इन्डिया सरकारले तत्कालिन नेपालका ३२ जिल्ला मध्येका चार जिल्लाहरु खजनी, स्युराज, पाल्ही र माझखण्डको जमिन भारतका नबावहरुको भएकाले ती नबावको राज्य ब्रिटिश इन्डियामा आइसकेपछि ती चारवटा जिल्ला पनि स्वतः ब्रिटिश इन्डियामा गाभिने भएकाले ती जिल्लाहरु नेपालका होइनन् भन्ने दाबी गरे । तर नेपालले पहाड तराईको विसाल भूभागमा पाल्पाली सेन बंशी राजाहरुले राज्य गरेकाले पाल्पाका राजाहरु विशाल नेपालमा समावेश भइसकेका हुनाले यो स्वतः नेपालको हुन आउँछ भनी प्रतिवाद गरे । सीमाको यो विवाद बढ्दै गएपछि अङग्रेजले नेपालमाथि धावा बोल्ने योजना बनायो ।

योजना अनुरुप १ नोभेम्बर १८१४ का दिन ब्रिटिश इन्डियाले दावा गरिएको भूमि नछाडे हमाला गरिन्छ भनी नेपाललाई चिट्ठी पठायो । नेपालले भूमि नछाडेपछि लगातार दुई वर्षसम्म एङ्लो–गोर्खा लडाइँ भयो । दुई वर्षको लडाइँपछि ब्रिटिश–इन्डियाले नेपाललाई सन्धि गरौं भनी २ डिसेम्बर १८१५ मा शान्तिमैत्रीको प्रस्ताव पठायो । सो प्रस्तावमा १५ दिन भित्र यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरी पठाउन भनिएको थियो । प्रस्तावित त्यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो एकतिहाई भूमि छोड्नुपर्ने कुरा पनि लेखिएको थियो । एक तिहाई भूभाग गुम्ने भएपछि काठमाडौंमा भाइभारदारहरु बसेर छलफल गरे । १५ दिनभित्र गर्न भनिएको हस्ताक्षर नेपालका तर्फबाट गरिएन ।

नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर नभए पछि काठमाडौं माथि नै हमला गर्ने भनी ब्रिटिश इन्डियाले तयारी गर्न थाल्यो । त्यसपछि चलेको थप लडाइँपछि नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सन्धि गर्न पठाइयो । ४ मार्च १८१६ का दिन हालको हेडौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा पर्ने सुगौली भन्ने ठाउँमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो । नेपालको एक तिहाई भूभाग गुम्यो । यो एक तिहाई भूभाग भनेको पूर्वमा टिस्टादेखि मेचीहुँदै पश्चिममा महाकालीदेखि किल्ला कांगडासम्मको भूभाग हो । नेपालको हाल तराईमा रहेको भूभाग एक टुक्रा पनि रहेन । उक्त सन्धि भएको ७ महिनापछि अर्को सन्धि भएर पूर्व मेचीदेखि राप्तिसम्मको तराइको भूभाग नेपालले फिर्ता पायो । सुगौली सन्धि भएको ४४ वर्षपछि मात्र नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरियो । त्यस बेलादेखि नेपालको वर्तमान सीमा कायम रहिआएको छ ।

तर पनि वर्तमान अवस्थामा त्यो सीमा विवाद कायमै रहेको छ । भारतले लगातार अतिक्रमण गरिरहेको छ । हाम्रो अध्ययनमा नेपाल र भारतको सीमाना १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो छ । नेपालका ७७ जिल्लामध्ये २७ वटा जिल्ला भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका छन् । ती २७ मध्ये २४ वटा जिल्लामा गम्भीर प्रकृतिका सीमा विवादहरु छन् । गम्भीर सीमा विवाद भएका ७१ वटा ठाउँहरु छन् । यी ७१ ठाउँहरुमा ६० हजार ६ सय हेक्टर जमीन भारतले मिचेको छ । यीमध्ये सबभन्दा ठुलो अतिक्रमित भाग हो– दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा रहेको लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सिङ्गो क्षेत्र, जहाँ ३७ हजार हेक्टर जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । दोस्रो ठूलो अतिक्रमित भूभाग भनेको नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्र हो । जहाँको साढे १४ हजार हेक्टर जमीन भारतले मिचेको छ । बाँकी रहेको ९ हजार हेक्टर जमीनमा रहेको विवादहरुमा ६९ ठाउँहरु रहेको छन् । जसमा मुख्यतः ठोरी, सन्दकपुर, प्यारानाला, भादानाला रहेका छन् ।

सरकारले चालेका कदमहरु

तात्कालीन सरकारले सन् १९८१ मा ‘नेपाल–भारत स्तरीय प्राविधिक सीमा समिति’ बनायो । त्यसले लगातार २६ वर्षसम्म काम ग¥यो । २६ वर्षसम्म १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखामा नक्साङ्कन गरियो । ८ हजार ५ सय ५३ थान सीमा स्तम्भ आवश्यक पर्ने बताइयो । तर जमीनमा ४ हजार २ सय सीमा स्तम्भ मात्र गाडिए । यो अनुमान गरिएको सीमा स्तम्भको सङ्ख्याभन्दा आधा जतिमात्रै थिए । यीमध्ये २ सय २० वटा खम्बा भारतीय पक्षबाट उखेलिएर नष्ट गरिएको छ । १ सय ६० वटा खम्बाहरु खोलाले बगाएको छ । यसले विवादलाई झन् गहिरो बनाएको छ । अहिले त दशगजा क्षेत्रहरु पनि कहाँ हो थाह नहुने अवस्था छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘नो म्यान्स लाण्ड’ भनिन्छ । यो भनेको जङगबहादुरको पालामा गाडिएका जङगे सीमा स्तम्भबाट दशगज भारततिर र दशगज नेपाल तिरको भूभाग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पर्दछ । १८ सय ८० किलोमिटर लामो भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा दुबैतर्फ १०÷१० गज चौडा सफा भाग रहनु पर्दछ । यो भाग जङ्गे सीमा स्तम्भको दायाँबायाँ रहनु पर्दछ । तर अहिले यो दशगजा क्षेत्र पूरै मिचिएको छ । पिल्लरहरु उखेलेर मटियामेट पारिएको छ । त्यहाँ अहिले भारतको तर्फबाट घर, गोठ बनाएर खेती गरिराखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण र सीमा विवादका कुरा

माथि भनिएका कारणहरुले गर्दा सीमा अस्पष्ट छ र विवादित पनि । कतिपय ठाउँमा त सीमा कायम भएकै छैन । २०७१ साल श्रावन १९ देखि २१ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले ‘बोर्डर वर्किङ गु्रप’ बनाएर सीमासम्बन्धी काम अघि बढाइएको थियो । यसमा दुबै देशका नापी विभागका महानिर्देशकहरुको संयोजकत्वमा बनेको थियो । त्यसपछि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त निर्देशन दिएका थिए । दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरुले कालापानी र सुस्ता जस्तो विवादित क्षेत्रको संयुक्त अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्दा तल्लो तहबाट प्राविधिक टिमहरुको पनि सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आआफ्नो सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो । यो काममा सिन्कोसम्म पनि भाँचिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च तहबाट निर्देशन त दिने काम हुन्छ, तर काम केही पनि हुँदैन । उक्त कामका लागि फिल्ड सर्भे टिमको नेतृत्व गर्न नेपालको तर्फबाट सीडीओ र भारतको तर्फबाट डीएमलाई यो अधिकार दिइएको छ । यो टिमलाई दशगजा क्षेत्र सफा राख्ने, लोप भएका सीमा स्तम्भहरु सम्बन्धित स्थानमा खडा गर्ने आदि अधिकारहरु छन् । तर धरातलीय तहमा यी सबै कामहरु हुन नसकेकाले पनि सीमा मिचिने काम बढिरहेको छ । सीमा मिचिएका स्थानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र कालापानीमा पर्छ । त्यसपछि नवलपरासीको सुस्ताहुँदै पूर्वपुग्दा सबैभन्दा सानो भनेको इलाम जिल्लाको पशुपति गाउँपालिका वडा नं. ८ को फाटक भन्ने ठाउँमा छ । त्यहाँ नेपालको आधा रोपनी जमिन मात्र मिचिएको छ । आधा रोपनी जमिन भनेको एउटा घर घडेरीका लागि पुग्ने जमिन हो । आश्चर्यको कुरा, त्यो पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

आखिर के चाहन्छ भारत ?

क्षेत्रफलका हिसाबले हे¥यौं भने भारत नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले ३३ गुणा ठूलो छ । त्यति ठूलो राष्ट्र भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेकै हो त ? कुरा शायद यति मात्र होइन, बरु के हो भने कहिँ हजारौं रोपनी, कतै सयौं रोपनी, कतै पचासौं रोपनी हुँदै आधा रोपनीसम्म पनि अतिक्रमण गरेर नेपाललाई तवाहतवाह पार्ने दाउँमा भारत छ । यति गरेपछि नेपालले ‘त्वम् शरणम्’ गर्छ भन्ने उसको सोँच छ । उसले नेपाल जहिले पनि भारतकै छत्रछायाँमा छ भन्ने देखाउन चाहन्छ । यो उसले चलाएको मनोवैज्ञानिक अधिपत्य वा छत्रछायाँ कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

नेपालमा सरकार बन्ने बित्तिकै नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारतकै हुन्छ । हाल केपी शर्मा ओली पनि भारत नै जानु भयो । पहिलेका प्रधानमन्त्री सबै नै भारत भ्रमण गए । मैले हरेक प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्दा सीमासम्बन्धी कुरा सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परे पनि खुसुक्क भारतीय प्रधानमन्त्रीको कानमा भनिदिए त हुन्छ नि भन्ने गरेको छु । हाम्रो प्रधानमन्त्री दुई÷दुई पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग एक्लाएक्लै भेटघाट गर्दा पनि सीमासम्बन्धी विवादको कुरो नउठाउने कारण के हो ? सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचारप्रसार पनि हुँदैन । बरु उल्टै नेपालको त्रिभुवन विमान स्थलमा ओर्लिएपछि बल्ल ‘मैले सीमा विवादसम्बन्धी कुरा उठाएको छु’ भन्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुलाई सीमसम्बन्धी कुरा उठाउँदा भारत रिसाउँछ कि भनेर डराउने प्रवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ । तर, यथार्थमा त भारतले सीमा मिचेकै छ नि । किन डराउनु ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुका बीचमा आफ्ना समकक्षीहरुसँग भेटगर्दा आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न किन नसक्ने ? यदि प्रत्यक्ष राख्न सकिन्न भने ‘नेपालका जनताले भारत आउनुअघि डुबानको पीडाले हामीहरु अत्यन्तै पीडित छौं, तपाईंले आफ्नो भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा पु¥याइदिनुहोस् भनेका छन्’ भनेर भन्न सम्म त सक्नु पर्दछ । देश र जनताका सन्देशबाहक पनि त हुन् प्रधानमन्त्री भनेका ।

अब वर्षा लाग्न लागि सक्यो नेपालको अधिकांश तराई क्षेत्र डुबानमा पर्छ । डुबान पर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी डुबानमा पर्ने सप्तरीको तिलाठी क्षेत्र हो । तिलाठीमा नेपालबाट बगेर जाने खाँडो नदीको प्राकृतिक बहावलाई छेकेर भारतले उच्च बाँध निर्माण गरेको छ । भारतको कुनौलीलाई ठूलो क्षति पु¥यायो भनेर भारतले एकपक्षीय रुपमा यो बाँध निर्माण गरेको छ । यो बाँधले नेपाल तर्फको दशगजा पनि छोएको छ । यसले तिलाठी, मलानिया र सकरपुर गाउँपालिका पूरै डुबानमा पार्छ ।

तिलाठीका देव नारायण यादवले यस कुरालाई बारम्बार उठाउने गरिराखेका छन् । र, भारतीय पक्षले उनलाई प्रताडित गर्ने पनि गरिरहेको छ । अनेकौं दुःख दिने क्रममा पोहर साल देवनारायण यादवलाई उनकै घरबाट गिरफ्तार गरेर भारतको एसएसबीले भारतीय जेलमा हाल्यो । उसले के आरोप लगायो भने देवनारायण यादवले एक भारतीय महिलालाई उनको घरमा भगाएर ल्याएका छन् । ती महिला अरु कोही नभएर देवनारायण यादवकी बुहारी हुन् । ती भर्खरै विवाह गरेर घरमा भित्र्याइएकी थिइन् । ती बुहारी आफै गएर म आफूखुशी बिबाह गरेर घर गएकी बुहारी हुँ, उहाँ मेरो ससुरा हुनुहुन्छ, नचाहिने आरोप किन लगाएको भनेर भारतीय अदालत तथा अधिकारीहरुसमक्ष औला उठाएर कुरा गरेपछि उनलाई दुईदिनपछि मात्र छोडियो ।

सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली जनताहरु अनाहकमा भारतीय पक्षले दुःख दिने कारणले गर्दा आफूमाथि परेको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा मुख खोल्दैनन् । केही थोरै मानिसहरु जस्तो गोपाल गुरुङ, लैला बेगम, आदम खाँ र रोज अलिमिया जस्ता निडर मानिसहरु सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा अगाडि सरेर बोल्ने गरेका छन् ।

भारतीय अधिकारीहरुले नेपालको भूमीको बारेमा आवाज उठाउने ती व्यक्तिहरुलाई ‘तिमीहरु भारतीय नागरिक हुँ भन’ तिमीहरुलाई जग्गा पनि प्रदान गरिने छ र अरु सेवा सुविधाहरु पनि दिइने छ । राशन कार्डको व्यवस्था पनि गरिने छ भनी बारम्बार फकाउने पनि गरिरहन्छन् । तर यिनीहरुले हामी नेपाली नागरिक नै हौं भन्ने गर्छन् । भारतले यातना दिने र फकाउने साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति सीमानामा बसेका नेपालीहरुमाथि लागू गर्ने गरिरहेको छ । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट केही पहल पनि गरिएको छैन । सीमा रक्षाको लागि राखिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु या महेन्द्र राजमार्गको वरिपरि छन् या जिल्ला सदरमुकामहरुमा । उनीहरु नेपालतर्फको सीमामा गएर मुकाम खडा गरेर बस्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यसैले सीमा सुरक्षाका लागि एक मात्र भरपर्दो शक्ति भनेको स्थानीय जनता नै हुन । स्थानीय जनता उठी बसे भने सीमा मिचिदैन र सीमाको रक्षा हुन्छ । तर यो कुरालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च सुरक्षा निकायले बोध गर्नु पर्दछ । मिचिएका जति छन् ती सबैलाई पुनारावलोकन गरेर यथासक्य चाँडो सीमा समस्या समाधान गरिनु पर्दछ ।