काठमाडौं, जेठ २४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दोस्रो पटक पुर्याएको निवेदनअनुसार नयाँ दल दर्ता गरिएको बताएको छ । बहुमतको सरकारमा आसीन सबैभन्दा ठूलो पार्टीको निर्वाचन नियमावलीअनुसार राजनीतिक दल दर्ताको मापदण्ड र आधारहरु नपुगेपछि आयोगका लागि दल दर्ताको यो निवेदन मुख भित्रको तातो आलु बन्न पुगेको थियो । दल दर्ताको विधिअनुसार एक राजनीतिक दलले केन्द्रीय समितिको कूल सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्छ । समानुपातिक र समावेशी दलका रुपमा दर्ता प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने प्रावधान सरकारी पार्टीहरुले गरेको निर्देशानअनुसार निर्मित आयोग नियमावलीमा छ । त्यसैले नेकपा दर्तामा समस्या निम्त्याएको हो ।

तर पछिल्लो पटकको पटके निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले सरकारी पार्टीको असमावेशी उपस्थितिलाई मान्यता दिएर स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिएको छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारी पार्टीको ठाडो आदेशमा निर्वाचन आयोगमा दर्ताको काम तमाम भएपछि ‘बलियाको दाउँ खानू’ भन्ने उखान एकपटक जनसाधरणका नाङ्गा आँखाले देख्ने गरी राम्रै तरिकाले चरितार्थ भएको छ ।

साना दलहरुलाई समावेशी लागू

यस अघि दर्ता भएका सबै दलहरुले समावेशी र समानुपातिकताको यो मापदण्डलाई पूरा गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेका दलहरु दर्ता पनि हुन पाएका छैनन् । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको यो मापदण्ड निर्वाचन आयोग आफैले पहिले लागू गरेको छ । गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रका विशेषताहरु मध्येको एउटा विशेषता भनेको आवधिक तथा निष्पक्ष निर्वाचन हो । यो कुरालाई आयोग आफैले सर्प (आयोग) माथि गरुड (ठूला दल) को छायाँ देखाएको छ । दल दर्ताको मापदण्ड विपरीत नेकपा दल दर्तापछि गएको निर्वाचन कसरी सम्पन्न भएको रहेछ र ठूला पार्टीहरु कसरी उदाएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन गएको छ ।

समावेशी लिष्टमा पनि यही पारा थियो

सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनताका ठूला भनिने दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुभाएका समावेशी लिस्ट आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार थिएनन् । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आयोगलाई उपलब्ध गराएका लिस्टहरुमा हजार जनालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले नाम दिने र कुनै पनि विधिअनुसार सम्पादन नगरिने गरिएका थिए । आयोगले भने बमोजिम न त नामहरु नै समावेश थिए, न त तोकिएका मापदण्ड अनुसार सङ्ख्या र वर्ग, लिङग तथा क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व थियो ती लिस्टहरुमा । निर्वाचन आयोग र यसका प्रमुख अयोधीप्रसाद यादव यतिसम्म लाचार थिए कि यो पाङ न पुङको समानुपातिकताको लिस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन सकिएपछि पनि उनले यी ठूला भनिने दलहरुलाई सच्याउन लगाउन सकेकै थिएनन् । ठूला दलहरुको स्वेच्छाचारिता यतिसम्म चल्यो कि आयोग प्रमुख यादवले लाजै पचाएर धेरै पछिसम्म पनि ठूला भनिने ती दलका लिस्टहरु लुकाएर गुमनाम पारेका थिए । पारदर्शी हुनुपर्ने आयोगका तर्फबाट उल्टै उनले निर्वाचन नियम विपरीत सिङ्गो देशलाई गुमराहमा राखेका थिए । उनी र उनका क्रियाकलाप निकै सन्देहात्मक र दण्डनीय छन् ।

हाल निर्वाचन आयोगले जे गर्यो, उसको फेरि उही चरित्र पुनः पर्दाफास गर्यो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर