नेपाली शासकवर्गको लम्पसारवादी चरित्र नै विस्तारवादी उत्पीडनको मूल कारण हो : इन्द्रमोहन सिग्देल

अन्तर्वार्ता

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ १९

१. नेपालमा वर्तमान ओली सरकारको मौलिक कुटनीतिक सोच र अनुभवहरु नभएको भनी सर्बत्र आलोचना भैरहेको छ । देशको कुटनीतिक मामिलामा नेपालले कुनकुन कुरामा बढी ध्यान पु¥याउनु पर्छ होला ?

कुनै पनि देशको कुटनीतिको आधार भनेको त्यस देशको राष्ट्रियहित र त्यस अनुसारको परराष्ट्र नीति हो । सम्बन्धित देशले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारमा अर्को देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने गर्दछ । तर, हाम्रो देशमा अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको परराष्ट्र नीति नै बनेको छैन । सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रहितका चर्काचर्का कुरा गर्ने र अरुसँग तदनुसारको कुटनीतिक पहलको माग गर्ने र आफू सत्तामा पुगेपछि विदेशीहरुसँग लम्पसार पर्ने र राष्ट्रिय हितलाई बिर्सने नेपालको कुटनीतिक परम्परा नै बन्न गएको छ । वर्तमान ओली सरकारको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो । अनुभवले आंशिक भूमिका खेल्छ, तर त्यो कहिल्यै पनि निर्णायक हुन सक्दैन । अनुभवको कमी होइन, ओलीको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद नै उनीमाथि भएको आलोचनाका पछाडिको मूल कारण हो ।

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुसँग विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका असमान सन्धिहरुका कारण नेपालले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार गुमाएको छ । सन् १८१६को सुगौली सन्धिपश्चात बेलायती साम्राज्यवादको उत्पीडनमा परेको नेपाल भारतसँग भएको १९५०को सन्धिपछि भारतीय विस्तारवादद्वारा नियन्त्रित छ । १९५०को सन्धिका साथै भारतसँग गरिएका सुरक्षा, जलस्रोत, व्यापार, पारवहन लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु यथावत रहुञ्जेल नेपाली शासकवर्गको लम्पसारवादी चरित्र र नेपालमाथि भारतीय शासकवर्गले गर्नेे बिस्तारवादी उत्पीडनमा कुनै कमी आउने छैन । आउने दिनमा नेपालले स्वतन्त्र र सफल कुटनीतिको अभ्यास गर्नका लागि असमान सन्धिहरुको खारेजी र समानताको आधारमा नयाँ सन्धिहरुको निर्माण नै पहिलो शर्त हो । नेपालको कुटनीतिक सफलता वा बिफलताको मूल कारण अमूक नेताहरुको क्षमता वा अक्षमतामा भन्दा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण र नीतिमा हेर्नु पर्दछ ।

२. अल्पज्ञान र अनिर्णयको बन्दी हुनुका कारणले नेपालका शासकहरु विदेशी कुटनीतिको शिकार हुने गरेको भनिन्छ । यस सन्दर्भमा दुई ठूला छिमेकी देशहरु भारत र चीनको नेपालमाथि कुटनीतिक छायाँ कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

नेपालका शासकहरु विदेशी कुटनीतिको शिकार हुनुका पछाडिको मूलकारण अल्पज्ञान भन्दा पनि साम्राज्यवाद र विस्तारवादपरस्त मानसिकता नै हो । यसबारे धेरै कुरा माथि नै गैसकेको छ । जहाँसम्म छिमेकी देशहरु चीन र भारतसँगको नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धको प्रश्न हो, यसमा आधारभूत फरक देखिन्छ । चीनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि आँच आउने गरी हस्तक्षेपकारी काम आजसम्म गरेको छैन, बरु छिमेकी चीनको बलियो उपस्थिति नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा सहयोगी साबित भएको छ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति यसको एउटा कारण हो । भारतको विस्तारवादी नीति र नेपालका शासकहरुको लम्पसारवादी चरित्रका कारण नेपालमाथि भारतको कुटनीतिक छायाँ कति कालो छ भन्ने कुरा बारम्बारका नाकाबन्दी, आर्थिक, राजनीति तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण लगायतका गतिविधिले स्पष्ट गर्दछन् ।

३. विश्व अहिले बहुध्रुवीय बन्दैगएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । तपाईको अध्ययनमा विश्वमा कस्तोखाले कित्ताबन्दी वा ध्रुवीकरण हुँदै गएको जस्तो लाग्छ ?

सामान्यतः अघिल्लो शताब्दीको अन्तिम दशकदेखि र विशेषतः २००८को आर्थिक सङ्कटपछि विश्वको अर्थ–राजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ फेरबदलहरु देखिन थालेका छन् । विश्व अहिले बहुध्रुवीय बन्दै गइराखेको छ । पछिल्लो स्थितिमा आउँदा, नवउदारवादको नाइके अमेरिका संरक्षणवादको पक्षमा र हिजोको समाजवादी चीन आज नवउदारवादको पक्षमा खडाहुने जुन स्थिति देखापरेको छ, यो विश्वको अर्थ–राजनीतिक रङ्गमञ्चमा दूरगामी महत्व राख्ने परिघटना हुन् । यतिबेला विश्वमा मुख्यतः दुई ध्रुवहरु अगाडि आएका छन् । ती मध्ये रुस–चीन लगायतका देशहरु सम्मिलित ध्रुव बढी आक्रामक र अर्को ध्रुवको नाइके अमेरिका निकै रक्षात्मक बन्दै गैराखेको देखिन्छ ।

४. साङ्गठनिक रुपमा अस्तित्वमा रहेका नेटो, ब्रिक्स र सार्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरु कत्तिको प्रभावकारी अस्तित्वमा छन् ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि समाजवादी रुसको बढ्दो प्रभाव र चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयले विश्वभरि नै समाजवादी क्रान्तिको लहर चलेको थियो । क्रान्तिको त्यो लहरलाई रोक्न अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा अप्रिल ४, १९४९ का दिन २९ देश सम्मिलित रहेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन NATO (नेटो)को गठन भएको थियो । हालमा आएर अमेरिकी साम्राज्यवाद नै नेटो अन्तरगतका देशहरुको कठोर आलोचक बनेर प्रस्तुत हुन थालेपछि युरोपका २३ वटा देशले युरोपियन युनियनको मातहतमा रहने गरी एउटा स्थायी संरचित सहयोग (Permanent Structured Cooperation) अर्थात PESCO (पेस्को) नामको साझा सैन्य सङ्गठन निर्माण गर्न युरोपेली सङघीय परिषद् (Council of the European Union) लाई संयुक्त सुझाव दिएका छन् । यसले आउने दिनमा नेटोको भौतिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

पछिल्लो स्थितिमा, रुस, चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स (BRICS) नामको एउटा नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । यद्यपि यसलाई सैन्य गठबन्धन भनिएको छैन, तर चीन तथा रुस जस्ता शक्ति सम्पन्न मूलुकहरुका बीचमा बनेको यो गठबन्धन अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसले नेतृत्व गरेको ध्रुवका विरुद्ध परिलक्षित छ । स्पष्ट छ, BRICS आक्रामक बन्दै गैराखेको छ र अमेरिकी ध्रुव रक्षात्मक । जहाँसम्म सार्कको प्रश्न हो, त्यो पनि निस्प्रभावी बन्दै गएको छ । हिजो भारतीय प्रभावमा रहेका दक्षिण एशियाई मुलुकहरु आज चिनियाँ प्रभावतिर ढल्किंदै गएका कारण सार्क कमजोर बन्न गएको हो । यो भारतका लागि एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

५. यस्तो स्थितिमा एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले आमूल परिवर्तन मार्फत् नेपाल र नेपाली समाज रुपान्तरका लागि के कस्ता पहलकदमीहरु उठाइए बढि अनुकुल हुनसक्छ ?

यतिबेला विश्व साम्राज्यवाद गहिरिंदो आर्थिक सङ्कटका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वमा श्रम र पुँजीका बीचको अन्तरविरोध, अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तरविरोध र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनता र साम्राज्यवादका बीचको अन्तरविरोध सबै चर्किरहेका छन् । क्षेत्रीय हिसाबले दक्षिण एशियामा भारतीय प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ । यो बाह्य परिस्थिति नेपालमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासका लागि अनुकुल स्थिति हो । अर्कोतिर, भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आफ्नो प्रभावको रक्षा र विस्तार गर्न विशेष जोड दिएर अगाडि आइराखेको छ । त्यस अभियानमा कम्युनिस्ट नामका प्रतिक्रियावादीहरु विस्तारवादका सामु लम्पसार परेर भारतीय शासकवर्गका मतियारा बनिरहेका छन् । यो नेपाली क्रान्तिका निमित्त गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।

उपरोक्त स्थितिमा अन्तर–साम्राज्यवादी तथा क्षेत्रीय अन्तरविरोधलाई क्रान्तिको हितमा उपयोग गर्दै मुख्यतः भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप र कम्युनिस्ट नामधारी प्रतिक्रियावादीहरुको जनविरोधी र राष्ट्रघाती चरित्रको भण्डाफोर गरेर जनतालाई ओली सरकारको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को भ्रमबाट मुक्त गर्नु क्रान्तिको विकासका लागि यति बेलाको पहिलो शर्त हो । यसका निमित्त देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको भण्डाफोरलाई अगाडि बढाएर र वर्गसङ्घर्षको विकास गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षमा पार्टीको पहलकदमीलाई गुणात्मक ढङ्गले बढाउनु पर्दछ ।