बजेट २०७५/०७६ को सामान्य चिरफार

प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ १९

- सी.पी.गजुरेल

नयाँ संविधान अनुसार आयोजित तीन तहका निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नका लागि तत्कालिन एमालेले दिएको चुनावी नारा– “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”ले नेपाली मतदातालाई निकै प्रलोभनमा पार्न सफल भयो । यसमा नाकावन्दीका समयमा “भारतका अगाडि नझुक्ने” भ्रम दिएका ओलीे “वाम एकता” र “एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने” कुरा समेत थप गरे पछि नेपाली मतदातालाई थाङ्नामा सुताउन राम्रोसँग सफल भए । सबैका सबै किसिमका आवश्यकता पूरा गर्ने आश्वासन बाँडेर सत्तामा आएको ओली नेतृत्वको यो सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटप्रति धेरैको चासो हुनु स्वभाविक थियो । बजेटमा उनीहरुलाई भोट हालेका सबैले चुनावका बेलामा बाँडेका आश्वासनका पुलिन्दा फेला पार्न सकिने छ भन्ने ठूलो आशाका साथ यो बजेटको प्रस्तुतीलाई हेरिरहेका थिए । यो बजेट चालु संसदका दुबै सदनमा प्रस्तुत भएको थोरै दिन मात्र भएको छ । बजेट बारे जनताको जिज्ञासा अझै पनि कायमै छ । बजेटका सबै पाटापक्षका विषयमा यो सानो लेखमा व्याख्या गर्नु त संभव छैन, तथापि केही महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र केन्द्रीत हँदै यो लेख तयार पार्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को नारा– हावादारी

नेपाललाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने कुरा स्वागत योग्य हो । तर, जनता ठग्नका लागि त्यसको प्रयोग गर्न थालियो भने त्यो निन्दनीय हुन्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउने र नेपालीलाई सुखी बनाउने काम एकै वर्षमा मात्र सम्भव हुँदैन, यो पनि सत्य हो । तर, यस दिशामा अघि बढियो वा बढिएन भन्ने कुरा यसै वर्षको बजेटले पनि संकेत गर्दछ । यसका निमित्त बजेटमा त्यस प्रकारको योजना ठोस रुपमा आउनु पर्दथ्यो । त्यो कतै पनि छैन ।

१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनिमय गरिएको बजेटमा चालु खर्चमा ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड छुट्ट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड निर्धारित गरिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने विकास तर्फ कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको छ र चालु खर्चमा भने ७७ प्रतिशत छ । जब विकास गर्ने बजेटको हिस्सा नै यति थोरै छ भने विकास कसरी हुन्छ ? समृद्ध नेपाल कसरि बन्न सक्दछ ? यो बजेट केवल कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, मन्त्री, सांसद, अन्य जन प्रतिनिधि आदिको तलव, भत्ता र सुविधाको र यस्तै यस्तै निरन्तर चल्दै आएका चिजहरुको व्यवस्था मिलाउने काम मात्र गर्न सक्दछ । यसको अर्थ यो चाहिँ राज्यले गर्नै नहुने काम हो, यो राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्दैन भन्न खोजिएको कदापि होइन ।

तर, यो बजेटले समृद्धि ल्याउन नसक्ने सङ्केत चाहिँ अवश्य गरेको छ । अझ बजेट वक्तव्यमा ८ वा ९ प्रतिशतको अथवा दुई अङ्कको आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । हाम्रा अर्थविद्हरु भुटानको आर्थिक सम्पन्नताको वखान गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । यसमा उनीहरुले ध्यान दिन बिर्सेको विषय के हो भने भुटानको बजेट विनिमय गर्दा पुँजीगत खर्च ५१ प्रतिशत छुट्ट्याइएको पाइन्छ ।

सांसदहरुलाई ४ करोड उपहार !

“निर्वाचन क्षेत्र विकास”का नाममा सांसदहरुलाई राज्य कोश वितरण गर्ने कार्यक्रमको सर्वत्र बिरोध भैरहेको थियो । त्यसो हुनु नितान्त स्वभाविक पनि थियो । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ , “यो कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बढीमा पाँचवटा आयोजना संचालन गर्न सकिने छ ।” जबकि सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण बजेटको एउटा ठूलै हिस्सा छुट्ट्याइएको छ भने फेरी त्यसै प्रयोजनका जागि समानान्तर रुपमा सांसदहरुलाई चार करोड छुट्ट्याउने कुरा कतैबाट विचार गर्दा पनि सही देखिँदैन ।

त्यसकारण यो शीर्षक अन्तर्गत विगतमा दिँदै आइएको भए पनि यसलाई यस पटकको बजेटमा खारिज गरिनु पर्छ मागलाई सम्मान गर्र्दै लागु गर्नुको सट्टा अझ पोहोर सालको तीन करोड रकममा अझै एक करोड थप गरी चार करोड दिने निर्णय सरासर अनुचित हो । यसलाई खारेज गरिने किसिमको अभिव्यक्ति अर्थ मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिले दिइएको भए पनि अन्तमा यसलाई बजेटमा यस प्रकार सामेल गरिनुको उद्देश्य सांसदहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । यसबाट ६ अर्ब ६० करोडको व्ययभार थपिन जान्छ ।

बृद्ध भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता अत्यावश्यक ठाउँबाट कटौती गरेर सांसदहरुलाई खुसी पार्नकालागि यो रकम बिनियोजन गरेर सरकारले आफ्नो जन विरोधी र सांसदहरुको चाप्लुसी गर्ने चरित्र स्पष्ट पारेको छ । यसबाट एकातिर सांसदहरुको एउटा नव धनाढ्य वर्ग जन्मिने र आगामी निर्वाचनमा मतदाता खरिद गर्ने प्रकृया झन् तीब्र रुपमा बढ्ने देखिन्छ । केही समय पहिले मात्र मलेशियाका सुधारवादी नेता महाथिर मोहमदले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताएर ९२ वर्षको उमेरमा पुनः प्रधान मन्त्री चुनिए । उनको सरकारले पहिलो काम नै मन्त्रीहरुको तलब भत्ता घटाएको थियो । कमसेकम यस प्रकारका कामबाट सिक्ने त प्रयास गर्नुस् महाशयहरु हो ।

बृद्धबृद्धाको विचल्लीको खतरा

पश्चिमी संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव र रोजगारीका निमित्त युवाहरुको विदेश पलायनको समस्या आदि कारणले गर्दा बृद्धबृद्धाको आफ्ना सन्ततीबाट हेरचाह नभएर उनीहरुको अन्तिम कालको जीवन ज्यादै कष्टकर भएका विभिन्न प्रकारका घटनाका विषयमा सञ्चार माध्यममा दिनदिनै पढ्न र सुन्न पाइन्छ । यो विषय अहिले नेपाली साहित्यको विभिन्न विधाहरुको एउटा महत्वपूर्ण विषय पनि बनेको छ ।
देशमा भरपर्दो र न्युनतम सुविधा भएका बृद्धाश्रम नभएको अवस्थामा विशेषतः विपन्न वर्गका जनताको लागि बृद्ध भत्ता ठूलो राहत भएको थियो । कमसेकम जाउलो खाएर जीवन धान्ने साधन बनेको थियो । बजेटमा एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो मूल रुपमा उपचारको सन्दर्भमा आएको देखिन्छ । थप सुविधाको रुपमा यसको व्यवस्था हुनु राम्रो कुरा हो । तर बृद्ध भत्ताको सट्टा, त्यसलाई विस्थापित गरेर बिमा लागु गर्दा त्यसको प्रयोजन नै पूरा हुँदैन । रोग लाग्दा उपचारको प्रयोजनका लागि गरिने बिमाले भोक जस्तो रोगको उपचारका लागि काम दिँदैन । दुबै सुविधा आवश्यक छन् ।

सांसदहरुलाई वार्षिक ४ करोड बजेटमा विनिमय गर्न सक्ने सरकारले बृद्धभत्ता खोस्नु उनीहरु माथिको एउटा अन्याय हो । प्रधान मन्त्री के पी शर्मा ओलीको “राजनीतिक कारणले गर्दा बृद्ध भत्ता थप गर्न सकिएन” भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ हो ।

शिक्षाको अवस्था झन् दयनीय हुने

केही वर्ष यता प्रायः शिक्षामा २० प्रतिशत रकम विनिमय गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यो हुँदा पनि सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र विश्व विद्यालयहरुमा पढाइको स्तर तल झर्दै गएर विद्यार्थी नै त्यहाँ भर्ना नहुने र पढ्नै नजाने अवस्था भयो । कतिपय विद्यालयमा त विद्यार्थी भन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढि भएको पनि पाइयो । यो परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्व विद्यालयमा लाखौं तिरेर भर्ना गर्नुपर्ने र अविभावकको सर्वश्व नै सकिने गरी अन्य खर्च बेहोर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण भएको छ । नेपाली समाजमा प्रचलित शिक्षा प्रणाली समुन्नतिको आधार होइन कि बोझ र विकृतिको कारण बन्न पुगेको छ । पुँजीवादमा समेत् नपाइने यस प्रकारको शिक्षाको निजीकरण अर्धसामन्ती नेपाली समाजमा हाबी भैरहेको स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना थियो । तर, यस पटकको बजेटमा केवल १० प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन हुनु अनौठो विषय हो । यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई पूरै निरुत्साहित बनाएको छ ।

स्वास्थ क्षेत्रमा भयावह अवस्था

”कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै नेपालमा शिक्षा र स्वास्थमा पूरै निजीकरण हाबी छ । उपचार यति धेरै महङगो छ कि गरीब र विपन्न वर्गको त कुरै छाडौं, मध्यम वर्गले राम्रो उपचार सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ क्षेत्रमा माफियाकरण भएको कुरा अब सामान्य जस्तै भएको छ । खपि नसक्नु महङ्गो हुँदाहँुदै पनि उपचारमा चरम लापरवाहीका थुप्रै घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । एउटा रोगमा प्रयोग गरिने औषधि अर्को रोगमा प्रयोग गर्दा ज्यानै जोखिममा परेको, सुत्केरी व्यथाको अपरेसन गराउन जाँदा गलगाँडको अप्रेसन गरेको, देब्रे खुट्टाको अप्रेसन गर्न जाँदा दाहिने खुट्टा् काटिदिएको जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यो बजेटले यो भयावह स्थितिबाट नेपाली बिरामीहरुलाई र उनका परिवारलाई केही राहत दिन सक्छ कि भन्ने आशा गरेर बसेका नेपालीलाई निराश बनाउने काम गरेको छ ।
०७५। २ । १७