काठमाडौं, जेठ १६ । सङघीय तथा राष्ट्रिय दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मङगलवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सांसदलाई भनेर छुट्टै ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेपछि यो बजेटले ‘क्रिमी लेयर’ (तरमारा) लाई झनै प्रोत्साहित गर्न पुगेको छ । राज्यसत्ताको उपल्लो तहमा राजनीतिक अधिकारसहित बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरु तरमाराको यो सर्कलमा पर्दछन् । तरमारा सर्कलका लागि विनियोजित कूल ६ अर्ब ६० करोड बजेट देशैभरका १६५ संसदीय निर्वाच क्षेत्रका हिसाबले प्रत्येक सांसदलाई ४ करोड पर्न आउँछ । आम जनतामा सांसद कोषको चर्को विरोध भइरहँदा पनि अर्थमन्त्रीले यसलाई आफ्नो बजेट भाषणमा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न पुगेका छन् ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको यो सांसद कोष अहिले झन् फस्टाउँदै गएको छ । त्यतिबेला जम्मा २ लाखबाट सुरु गरिएको व्यक्तिगत झैं लाग्ने यो सांसद कोष २०७५ सालमा आउँदा ४ करोडको आकार लिएर आएको छ । यसले राज्यसत्ता गणतान्त्रिक बनाउने भन्दा पनि मुट्ठीभरका सत्तासिन ‘क्रिमी लेयर’ (तरमारा) को वर्चस्व र एकाधिकारलाई स्थापित सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दछ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्राथमिकतामा पर्ने गरेको व्यक्तिवादी सोच र मनोमानी आचार व्यवहार गणतन्त्र स्थापना भएपछि बदलेर समावेशी र समानुपातिक बनाउँदै लैजाने भन्ने जनताको मनशाय खुलेरै अभिव्यक्त भइरह्यो । त्यसैले पनि सांसद कोषको देशव्यापी विरोध र भण्डाफोर भइरह्यो ।
जनताले यसपाला त यस्तोखाले बजेट विनियोजित नहोला भनी आशा पनि नगरेका होइनन् । तर जनअपेक्षा विपरीत यसले प्रति सांसद ४ करोडको ठूलै आकार लिएर आएको छ । जनता क्रिमिलेयर (तरमारा) हरुको यो व्यक्तिगत बजेटबाट निकै त्रस्त देखिएका छन् ।
आफूखुशी मनोमानी बाँटबटैया र खर्च गर्न पाउने यो राशीले एक त भ्रष्टाचारलाई निकै मलजल गर्छ भने दोस्रो आर्थिक बेथिति र राजनीतिक गुण्डाराजको जगेर्ना गर्दछ । यसले सधैभरि सत्तामा रहिरहन र व्यक्तिगत छत्रछायाँमा सत्ता चलाउन अख्तियारीको दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्दछ ।
राजनीतिक बिचौलियाको व्यापारीकरण, गुण्डागर्दी, बक्सिस र पुरस्कार र कक्टेल डिनर विनियोजित सांसद कोष खर्च गरिने प्राथमिकताका शीर्षकहरु हुन् । यसले संसदीय सत्ताको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका ‘क्रिमी लेयर’ (तरमारा) को सत्तासीनतालाई एकमना र एकलौटी बनाउँछ ।
यसले व्यवहारतः समावेशी र समानुपातिकताको सोंच र नारालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइ दिन्छ । नेपालजस्तो बहुलता र विविधता भएको देशलाई सबैको अपनत्व महसुस हुने गरी सत्ता सहभागिता र पहुँचलाई कोशौं टाढा धकेलिदिन्छ ।
यसले सत्ताबाहिर रहेका धेरै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पिछडा, शोषित, दमित र उत्पीडितहरु वर्ग, लिङ्ग र जातजातिलाई विविधखाले विभेदहरुको शिकार बनाइरहन अनुकूल वातावरण तयार पारिरहन्छ ।
