काठमाडौं, जेठ ११ । सङघीय मामिला मन्त्रालयले नदीजन्य उत्पादित वस्तुहरुको व्यवस्थापनका सबै जिम्मा स्थानीय निकायलाई सुम्पिएको जनाएको छ । जसअनुसार ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी र पानीको व्यवस्थापन सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले नै गर्ने भएका छन् ।
सङ्घीय संरचनाको निर्माण र यसको कार्यान्वयन पूर्व पनि स्थानीय निकाय ऐन अन्तर्गत उक्त अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने रव्यवस्था गरिएको थियो । सो अधिकारको तात्कालीन जिल्ला विकास समितिले प्रयोेगमा ल्याएको थियो । तर हाल जिल्ला विकास समिति केवल समन्वय समितिमा र यसको अधिकार समन्वय गर्ने काममा मात्र सीमित हुनपुगेपछि स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई यो अधिकार विधानतः सुम्पिएको छ ।
तथापि अन्तर स्थानीय निकायको सीमाक्षेत्र भएर बहने नदीबाट उत्पादित वस्तुहरुको बाँडफँड र उपभोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । सीमानाले छुट्टयाएका भूगोलबाट नदी र नदीजन्य वस्तुहरुको बाँडफाँड र उपयोग गर्न सकिने बताइए पनि कूलो, नहर र विजुली उत्पादन जस्ता रणनीतिक महत्वका उपभोग आपसमा सम्बन्धित निकायहरुले कसरी गर्ने भन्ने कुरा अन्यौलमा नै छ ।
यस बाहेक गिट्टी, बालुवा र पानीको उपयोगको दररेट पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन । स्थानीय जनताको अग्राधिकारलाई ख्याल गरेर सोको निर्धारण गरिनु जरुरी छ । किनकि देशभरका नदी र नदीजन्य वस्तुहरु स्थानीयका साथै केन्द्रको सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका साझा सम्पत्ति पनि हुन् ।
हाललाई स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीच यी वस्तु लगायत अन्यबाट पनि उठेको राजस्वको केही प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएको छ । तर सोको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने भने हेर्न अझैं बाँकी छ ।
अबका आउँदा दिनहरुमा हुनसक्ने जति पनि लडाइँ र सङ्घर्ष हुने छन्, ती स्थानीय साधनस्रोतको बाँडफाँड र उपभोगका लागि हुने प्रष्ट देखिन्छन् । यी सबैको बेलैमा हल गरिने विधिहरु निर्माण जरुरी छ ।