काठमाडौं । वर्तमान सरकारले निकै महत्वाकाङ्क्षी र कर्णप्रिय सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी १० वर्षभित्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उनले बताइन् ।
नीति तथा कार्यक्रम सर्सर्ती सुन्दा र हेर्दा वाम गठबन्धनको घोषणा–पत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले यसअघि भन्दै आएको आगामी दशवर्षभित्र नेपाललाई एक विकासशील राष्ट्रका रुपमा अघिबढाउने कुरालाई पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा मूलरुपमा फोकस गरिएको देखिन्छ ।
दशवर्षभित्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली : सरकार
आगामी दशवर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने, पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने, कृषिमा औद्योगीकरण गर्ने, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना–प्रविधि तथा पर्यटन आदिलाई विकासका आधार र संवाहकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । गाँस, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दै विकास, निर्माण र सेवाका कुराहरुमा जोड दिइएको छ ।
प्राथमिकीकरण गरिएको छैन : प्रतिपक्षी
संघीय संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वाकाङक्षी तथा अव्यवहारिक रहेको बताएको छ । कार्यक्रमहरु निरन्नतरतामा आएको बताउँदै अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरेको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हाससिल गर्न नीत तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण नगरिएको आरोप लगाएको छ । यसरी सोलाडोलोमा ‘यो पनि गर्छौं र उ पनि गछौं’ भनेर आगामी वर्षहरुमा अपेक्षित उलब्धि हासिल गर्न नसकिने प्रतिपक्षीको दाबी रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम अवस्तुवादी : पूर्वअर्थमन्त्री
पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलि बढि हावादारी रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अर्थिक वृद्धिदर दशवर्षपछि हासिल हुने तर जनताका सबै समस्स्याहरु र सेवाहरु सुरुका वर्षहरुबाटै चट हुने भन्ने कुरा असंगतिपूर्ण छ ।
‘ग्राउण्ड’ टेक्ने भन्दा पनि ‘रोड’ छेक्ने
अर्थविदहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘ग्राउण्ड’मा टेक्ने भन्दा पनि ‘रोड’ छेक्ने प्रकृतिको रहेको बताएका छन् । पाँच वर्षभित्रै प्राप्त गर्ने गरी महत्वाकाङ्क्षी उद्देश्यहरु राखिएको तर ती उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि कार्यक्रमहरु छैनन् र भएका र राखिएकाहरुको प्राथमिकीकरण पनि गरिइएको छैन ।