अरुण तेस्रो आयोजना : भ्रम र यथार्थ

प्रकाशित मिति : २०७५ बैशाख २६

- गणेश कट्वाल

पृष्ठभूमि

असीमित इच्छा, आकांक्षा, चाहनाहरु सँगालेर सात दशकदेखि परिवर्तन, अग्रगमन, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाली आमाका वीर सपूतले त्याग र बलिदान गरे, हजारौं सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपांग भए । देश र जनतालाई आन्तरिक दासत्वबाट मुक्त गर्न कति घरपरिवारविहीन भए त कति आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदि, बहिनीहरु बिहीन भए । तर नेपाल र नेपाली जनताले के पाए ? केवल सीमा असुरक्षा, शासकीय वेथिति, आर्थिक, साँस्कृतिक गुलामी । मुठीभर भ्रष्ट दलाल, सुदखोर, राष्ट्रघाती व्यक्तिले जिते, देश र जनताले सदैव हारे । शासकहरुले पटक–पटक देश जनतालाई विकास र समृद्धिको नारा लगाए तर ती सबै नारामै मात्र सीमित भए । हरेक पटक नेतृत्वले गद्दारी ग¥यो, जनताले साथ दिए तर गद्दारी पटक पटक दोहोरी रह्यो ।

आज नेपाली जनता निरास र निर्धन भएका छन्, देशमा नीतिगत तथा संस्थागत वेथिति र भ्रष्टाचारले सिमा नाघिसकेको छ । राज्यका तीन निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा जनताको आस्था, भरोसा र विश्वास छैन । यही शासकीय बेथिति, दण्डहीनता, अराजकता नै आज लोकतन्त्र, गणतन्त्रको उपहार बन्न पुगेको छ । सरकार र शासक परिवर्तन भए तर व्यवस्था परिवर्तन कहिल्यै भएन । हरेक क्षेत्रमा दलाल पोस्न सेन्डीकेट निर्माण गरियो र देशको कुल बजेट बराबर व्यापार घाटा हुँदासम्म पनि शासक र व्यवस्थालाई पत्तोसम्म भएन । जनताले गाँस काटेर बचाएको पैसालाई पूँजी बनाउने, जनताको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेभन्दा पनि सत्ता संयन्त्र सञ्चालनका लागि दोहोरो कर, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक ऋण, दलाल पूँजी र परनिर्भर अर्थनीति निर्माण रणनीतिको प्रतिफल देश झन् गरिबीको चपेटामा फस्दै गयो । औलामा गन्न सकिने मानिसहरु धनी भए, पँुजी निर्माणका दीर्घकालीन श्रोत साधनहरु व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएर राज्यले गर्ने लगानी गैर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिरहेको छ । देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत व्यापारिक नीति बनाइएको छ । र पनि वाम र कम्युनिष्टको नाममा शासकहरु जनतामा विकास र समृद्धिको भ्रम छरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती चहेरा उदांगो हुँदा पनि राष्ट्रवादको फलाको हालिरहेका छन् । समय गतिशिल छ । जनता सचेत बन्दै गएका छन् । भ्रमहरु विस्तारै साफ हुँदै गएका छन् ।

विषय प्रवेश :

देशकै आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट योजनामध्ये अरुण तेस्रो १ नं. योजना हो । जलबिद्युत नवीकरणीय उर्जा भएकाले यसको स्वदेशमा खपत हुँदा विदेसी मुद्रा तिरेर आयात गरिएको तेल, एल.पी. ग्यासको खपतमा कमी भइ व्यापार घाटा कम हुन्छ र वातावरणीय अवसर घटाउन सकिन्छ ८५ प्रतिशतसम्म फर्म इनर्जी उत्पादन हुने दीर्घकालीन महत्वको उक्त आयोजना बुट प्राणाली अन्तरगत भारतीय कम्पनीलाई हचुवाको भरमा सुम्पिनु राष्ट्रघात नभए के हो ?

अरुण तेस्रो आयोजनाको संक्षिप्त विकासक्रम

सन् १९८५ – पहिलो अध्ययन जापानको जाइका कम्पनीद्वारा
सन् १९६८ र ८७ – तत्कालीन पञ्चायती सरकारद्वरा
सन् १९९२ – पूर्ण प्राविधिक अध्ययन
सन् १९९३ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वरा न्यून लागतमा उत्पादन विस्तार योजना
सन् २०११ – सतलजद्वरा सर्वेक्षण
सन् २०१४ – भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत
आयोजना स्थल संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमाक्षेत्र भएर बग्ने अरुण नदीको फ्याक्सिन्दा दोभान ।
आयोजाको कुल छेत्रफल ४ सय ९६ हेक्टर, त्यसमा वनको जग्गा ३ सय ९८ हेक्टर, निजी जग्गा ९८ हेक्टर ।
बाँधका कारण सिर्जना हुने तालले ५० हेक्टर जमिन डुबान तथा आयोजना प्रवेशमार्ग ११६.८ किलोमिटर लामो सडक ।
बाँध बन्ने स्थल नुम र फ्याक्सिन्दा गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दा दोभान, पाथिभरा गाउँपालिका तथा विद्युत् गृह दिदिङ्ग गाउँपालिका ।

अरुण तेस्रो आयोजना

चीनको सीमानाभन्दा केवल १७ किलोमिटर दक्षिण संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमाक्षेत्र भएर बग्ने अरुण नदीको फ्याक्सिन्दा दोभान, तुम्लिङटार देखि २९.२ किलोमिटर, फ्याक्सिन्दा दोभान ६८ मिटर अग्लो र १५५ मिटर लामो बाँध ।
अरुण तेस्रो कुल क्षमता ११०० मेगावाट
हाल निर्माण ९०० मेगावाट
आयोजनाबाट करिब ४ अर्ब २ करोड युनिट बिजुली उत्पादन
नेपालले निःशुल्क पाउने करिब ८८ करोड युनिट ।
३ अर्ब १४ करोड युनिट भारत निर्यात हुने ।
अरुण–३ को पूर्व मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंककले लगानी गर्नको लागि राखेका पूर्वशर्तहरु
जम्मा ४४ पूर्वशर्तहरु को केन्द्रीय उद्देश्य नै प्राधिकारणको वित्तीय क्षमता कसरी बढाउने भन्ने भएपनि केहि विवादित बुदाहरु ः–
१) ऋण भुक्तानी नभएसम्म नेपाल सरकारले १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्नु पूर्व विश्व बैंककको स्वीकृति लिनु पर्ने ।
२) सरकारले वार्षिक बजेट सदनमा पेश गर्दा विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति विश्व बैंककको सहमतीमा तय गर्नुपर्ने ।
३) विश्व बैंकको सल्लाह अनुसार समय समयमा विद्युत महसुल बढाउनु पर्ने र विद्युत महसुल उत्पादन शुरु भएपछि प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ राख्नु पर्ने, जसमा रुसी निर्माण सामाग्री, विदेशी विशेषज्ञ र भारतीय कामदार प्रयोग गर्नुपर्ने ।

हाल सतलजसँग भएको निर्माण सम्झौता

विद्युत उत्पादन संरचना निर्माणको लागि १ खर्ब ४ अर्ब र प्रसारणलाइन बनाउनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ, लगानी कुल १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी भारत निकासीका लागि बुट प्रणाली अन्तरगत बन्ने यो आयोजनाको निर्माताकर्ता सतलज कम्पनीमा भारत सरकारको ७४.५ प्रतिशत र हिमाञ्चल राज्य सरकारको २५.५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । जबकी कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । विश्वको कुनै पनि देशमा नाफामूलक संस्था वा व्यवसायलाई कर मिनाहा गर्ने प्रचलन छैन । उल्टै नेपाल सरकारले आयोजनालाई भ्याट छुट सुविधाबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट बर्षिक ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्नेछ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने ब्यवस्था पीडीएमा छ । त्यस्तै सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानून परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, सङ्कटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै परिस्थिति बदलियो भने निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिनेछ ।

यस्तै व्यापारिक उत्पादन मिति घटीमा सात वर्षदेखि बढी साढे १२ बर्ष लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण–३ मा उत्पादित विद्युत भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मुजफ्फपुर विद्युत केन्द्र (सब–स्टेशन) मा लगिने र त्यपछि भारत सरकारसँगको अर्को सहमती अनुसार नेपालतिर पुनः ल्याइनेछ । त्यसरी नेपालको विद्युत नेपालले भारतबाट तेल आयात गरेझै नियन्त्रित तरिकाले आयात गर्नुपर्नेछ । विद्युत केन्द्र भारतमा राख्दा रोजगार, बजारलगायतको अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभबाट समेत नेपाल वञ्चित हुनेछ । विद्युतगृह, सुरुङ, बाँध र कार्यालय सुरक्षाको नाममा देशको भित्री भागसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मी पस्नेछन् ।

अरुण ३ मा नेपालले के पाउछ ?

आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत तथा आयकर बापत जम्मा १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ प्राप्त हुनेछ ।

अरुण ३ मा नेपालले के गुमाउछ ?

१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ भने नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको अनुमानित लागत जम्मा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँरहेको छ । अत्यन्त कम लागतको अरुण तेस्रो आयोजना भारतकै हातमा पुग्नु र त्योभन्दा दोब्बर बढी लागतको बुढीगण्डकी नेपाल आफैंले बनाउन बाध्य हुनु, माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपालले १२ प्रतिशत बिद्युत पाउदा पनि ५०१.६ मेगावाट बिद्युत पाउनुपर्नेमा । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने प्रलोभनमा ९०० मेगावाट विद्युत् निर्माणमा सहमत गर्नु, निशुल्क बिजुलीकै नीति पछ्याए पनि पूर्ण क्षमतामा निर्माण नगर्नु , ९०० मेगावाट विद्युत् निर्माणमा सहमत गरिनुको अर्थ माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा ३२८० मेगावाट गुमाउनु र थप १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी तुहाउनु हो । नेपालमा सगरमाथा अनि बुद्धपछिको नेपालको पहिचान बन्न सक्ने परियोजना भ्रुण नै हत्या गर्नु को रहस्य पछाडि के लुकेको छ ? एमालेकै मुख्य भूमिका रहेको त्यो रहस्यमा कहिँ कतै राष्ट्रियता झल्किन्छ ?

बीस वर्ष पहिले भारतसँग भएको महाकाली सन्धीको डीपीआर १५ वर्षसम्म तयार हुननसकेको तीतो इतिहास कसका सामु छ ? सन्धिका हर्ताकर्ता तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा पश्चिमको कायापलट हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । प्रतिपक्षका के.पी. ओली आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले प्रत्येक नेपाली लखपति हुन्छन् भन्नुहुन्थ्यो । के देशको कायापलट भयो ? के नेपाली लखपति भए ? प्रश्न मात्र छ आज हाम्रो साथमा । कोशी र सीमानामा पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गा गुमाउनु पर्दा जनताले के महसुस गरि रहेकाछन् ? न्यायका लागि कसलाई गुहार्ने ? राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, जनताको सुरक्षा, जनताको सम्पतिको रक्षा कसले गर्ने ? सिमा अतिक्रमणको कुरै नगरौ ।
हिजो र आज, देश लुट्नेहरु र भोलि देश लुट्न योजना बुन्नेहरुले नै छाती पिटी पिटी आफूलाई राष्ट्रवादी भनिरहेका छन् र हामी उसैलाई राष्ट्रवादी स्वुकार्न बाद्य छौ ।

फ्रेवुअरी १९९३ मा अमेरिकी डलर ७६ करोड ४० लाख लागत भएको अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन अरुण उपत्यकाको बीचबाट १२२ किलोमिटर लामो एक्सेस रोड बनाउँदा १० हजार मजदुरले काम गर्छन् । यो आयोजनाले साढे चार लाख आदिवासी प्रभावित हुन्छन्, १०० भन्दा बढी वनस्पति विनाश हुन्छन् भनि एक मतले चर्को विरोध गर्ने डलरवादी एनजीओ तथा वातावरणवादी आइएनजीओ वि.सं. २०७५ सम्म आउँदा कता हराए ? एमाले नेतृत्वको सरकारले वातावरणमा नराम्रो प्रभाव पर्ने र यति ठूलो आयोजना नेपालका लागि आवश्यक नरहेको आयोजना राष्ट्रिय हीतविपरीत भएको बताउँदै संसद् अवरुद्ध गर्यो , सडकमा टायर बालेर आन्दोलन गर्यो । तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले सहयोग नगर्न चेतावनी दिँदै एसियाली विकास बैंकलाई चिठी नै लेखे । मध्यावधि निर्वाचनमार्फन सत्तासीन भएपछि एमालेले अरुण तेस्रो रद्द नै गरिदियो । । माधवकुमार नेपालले वि.सं.२०५१ कात्तिक १ गतेका दिन विश्व बैंकका अध्यक्ष प्रेस्टनलाई अरुण तेस्रो परियोजना स्वीकृतिका लागि सुरु गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा पत्र नै लेखेका थिए । उनले पत्रमा दुई विषय उठाएका थिए जुन यसप्रकार छन् :

१. परियोजनाका विषयमा आवश्यक कागजात र सूचना नहुँदा यो विषयमबारे संसद्मा परिणाममुखी छलफल हुन सकिरहेको छैन । के आज छलफल भएको छ ?
२. यस्तो विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने पनि भोलि हामी निर्वाचित भएर आएमा पुनरावलोकन गर्नेछौँ । के आज पुनरावलोकन हुँदा देश र जनताले जिते ?

पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन पटक्कै ईच्छा नदेखाएको भारतले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा हात हालिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री ओली पनि आश्चर्यजनक रुपमा मौन रहँदै आउनु भएको छ किन ? खै कता गयो प्रधानमन्त्री ओलिको राष्ट्रियता ?

नेपालकै पूर्वी भागको प्रदेश नं. १ नेपालकै औद्योगिक इतिहास बोकेको सहरहरु तीव्र रुपमा विकास भइरहेको सहरीकरणका लागि बिजुलीको आवश्यकता र माग अत्यन्तै ज्याद छ । यही प्रदेशमा निर्माण हुने अरुण तेस्रो सामरिक र आर्थिक हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण योजना हो । जुन योजनामा प्रदेश नं. १ नै निर्माण भए तापनि यस प्रदेशसमेत विद्युत उर्जाबाट पूर्ण वञ्चित हुनेछ । यो आयोजनामा केन्द्र सरकारले प्रदेश नं. १ लाई औपनिवेशिक दोहन र विद्युत् उपभोग गर्नबाट विमुख पारेर भारत निकासी गर्ने योजना बनाएको छ ।

काम सुरु गरेको ५ वर्ष वा कुनै कारणवश ढिला भए थप ४ वर्ष ६ महिना निर्माण अवधि थप्ने, ७–१२ वर्ष प्रयोगको अवस्था र त्यपछि मात्रै नेपालीले १९७ मेघावाट विद्युत प्राप्त गर्ने हो । २५ वर्ष पछाडि नेपाललाई थोत्रा मेशिनहरु, जीर्ण संरचना मात्र उपलब्ध गराउने आयोजनाबाट नेपालले पाउने १ खर्ब ७६ अर्ब र गुमाउने आयकर, भ्याट, भन्सार महशुल र साढे ४९ अर्ब आदि नेपालले कुल क्षमताको हिसाब गर्दा तीन तिहाइभन्दा बढी पूँजी गुमाउने र नेपालले खूद पाउने १ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र हो । यस्तो आर्थिक, प्राविधिक र देशकै मुहार फेर्नसक्ने राष्ट्रको महत्वकांक्षी आयोजना ४५ वर्षसम्म अर्काको हातामा सुम्पिएर कसरी देशको समृद्धि हुन सक्छ ? देशमा कसरी समाजवाद आउँछ ? कसरी नागरिकका प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुन सक्छ ? के यही हो राष्ट्रियता ? राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको नाममा देश र जनतालाई लुट्नेहरुसँग अब सम्पूर्ण नागरिकहरुले सचेत हुने बेला आएको छ । सही कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्नु एक असल नागरिकको कर्तव्य हो । यदि हामी बेलैमा सचेत भएनौ भने, हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली भएर नरहने स्थिति आउन सक्छ ।

(लेखक ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय सदस्य तथा प्राकृतिक स्रोत साधन विभाग सदस्य हुनुहुन्छ ।)