सिन्डिकेट प्रणालीलाई लिएर अहिले सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीको बीचको अन्तरविरोध चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारले कडा कदम चालेपछि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् ।

यो झगडा सरकार र यातायात व्यवसायीको भन्दा पनि वास्तवमा यातायात क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्दै आएका पुराना यातायात व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने नयाँ पुँजीपतिहरु बीचको अन्तरविरोधको चरम रुप हो । पहिलेदेखि नै यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार जमाइराखेका यातायात व्यवसायीहरुले नयाँ पुँजीपतिवर्गलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गराउन चाहन्नथे । किनभने नयाँ पुँजीपतिवर्ग यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा उनीहरुको नाफामा कमी आउँथ्यो । त्यसैले उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायीलाई आउन नदिने आए पनि उनीहरुकै मातहत आउने व्यवस्था गराउन चाहन्थे । यता नयाँ पुँजीपतिहरु यातायात क्षेत्रमा प्रशस्त नाफाको सम्भावना रहेकोलले त्यसमा लगानी गर्न चाहन्थे । र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो व्यवसाय चलाउन चाहन्थे । यही परस्पर विरोधी स्वार्थका कारण यातायात क्षेत्रमा कब्जा जमाएका पुराना यातायात व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न चाहने पुँजीपतिहरुको बीचको संघर्ष चर्केको हो । यो संघर्ष यसपाली मात्र होइन वर्षाैअघिदेखि चल्दै आएको थियो । पहिलेको सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने पुँजीपतिहरुलाई सहानुभूति दिएजस्तो गरेता पनि मूलतः पुरानै एकाधिकार जमाएका पुँजीपतिहरुलाई नै सहयोग गथ्र्याे तर यसपाली सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने नयाँ पुँजीपतिहरुलाई सहयोग ग¥यो, जसले गर्दा सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त हुने सम्भावना बढी देखिएको छ ।

अहिले सरकारले चालेको कदमबाट सर्वसाधारा जनता र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई केही शान्त हुनेछ । त्यस अर्थमा सरकारको कदमलाई सही मान्नुपर्दछ । तर आधारभूत रुपमा सर्वसाधारण जनता र श्रमिकहरुलाई फाइदा भने पुग्ने छैन । किनभने कम्पनी बनाएर यातायात सञ्चालन गरेता पनि यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजीपतिहरुले पनि मुख्यतः नाफालाई नै अगाडि राखेर काम गर्दछन् । उनीहरुको पनि मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने नै हुन्छ । त्यसैले कम्पनी बनाएर प्रतिस्पर्धामा यातायात चलाएता पनि सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत रुपमा फाइदा पुग्ने छन् । त्यसकारण जनताले जनताकै हितमा चल्ने यातायात प्रणालीको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राज्यको आफ्नै यातायातका साधनहरु हुनुपर्दछ र त्यसले जनताको काम नर्गुपर्दछ ।

आज राज्यसँग सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिने आफ्नो कुनै पनि सरकारी साधन छैन । सरकारी स्वामित्वको एउटा एयरलाइसेन्स छ त्यो पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ । त्यो अवस्थामा सरकारले पुँजीपतिहरुले जे भन्दछन् त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा कम्पनी बनाएर अगाडि बढेका पुँजीपतिहरुसँग केही सवारीसाधन भएकाले राजधानीलगायत केही ठाउँहरुमा सवारीसाधन चलाउन रोक्यो । केही वर्ष पहिलेसम्म कम्पनीवाला गाडीहरु थिएनन्, त्यसबेला सरकारले सिन्डिकेट हटाउँछु भनेर पनि हटाउन नसक्ने अवस्था थियो । तर अहिले कम्पनी बनाएर चलाएका केही सवारीसाधनहरु भएकोले मात्र सरकारले यो कदम चाल्न सम्भव भएको हो ।

आज सरकारले ५ वटा गाडी राखेर ५ जनाले कम्पनी बनाउन सक्नेछन् भनिएको छ । यसरी कम्पनी बनाएर सञ्चालन गर्दा यात्रुहरुलाई सुविधा दिएर यात्रु बढाउन प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसरी सुविधा दिएर यात्रुहरु बढाउँदा यात्रुहरुलाई सुविधा र फाइदा पुग्दछ भनिन्छ । निश्चित रुपमा यात्रुहरुलाई केही फाइदा पुग्दछ । त्यसैकारण सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो । तर कम्पनी बनाएर यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजीपतिहरुको मूल उद्देश्य भनेको नाफा नै हो सेवा र सुविधा होइन । सेवा र सुविधाको नाममा कसरी हुन्छ बढी नाफा कमाउनु हो । पुँजीपतिहरुले नाफा नहुने शर्तमा सेवा सुविधा दिंदैनन् । त्यसकारण सिन्डिकेट टुट्यो भनेर जनता मख्ख पर्नुहुँदैन ।
कम्पनी बनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने पुँजीपतिहरुले पनि आपूmलाई नाफा हुने खालको नियम कानुन बनाउन सरकारलाई दवाव दिने छन् । यो मामलामा कम्पनी बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दै जनतालाई सुविधा दिन्छौं भन्ने यातायात व्यवसायी कम्पनीहरु पनि एक भएर सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रनेछन् । जबसम्म राज्यको जनतालाई यातायात सुविधा दिनै आफ्नै सवारीसाधन हुँदैन, त्यसबेलासम्म यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुँजीपतिहरुले जे–जे भन्दछन्, सरकारले पनि यातायात क्षेत्रमा त्यही गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने, सरकारसँग वैकल्पिक व्यवस्था छैन । त्यसैले जनतालाई सुविधा दिनका लागि राज्यको आफ्नै स्वामित्व चल्ने सवारीसाधनहरु हुन जरुरी छ । राज्यले अहिलेसम्म यो दिशामा कुनै कदम चालेको देखिन्न । राज्यले अहिले सिन्डिकेट प्राालीलाई तोडे पनि मूल रुपमा यातायात क्षेत्रमा जनतालाई शोषण गर्ने प्रणाली कायमै रहने छ ।

राज्यको आफ्नै अधीनमा सर्वसाधारण जनतालाई यातायात क्षेत्रमा सुविधा दिने सवारीसाधनहरु हुँदैमा पनि सबै पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि होइन । किनभने राज्यसत्ताको चरित्रमा त्यो भर पर्ने गर्दछ । पुँजीपतिवर्गको राज्यसत्ता भएकाले त्यसले जनताका केही सवालहरुमा राहत दिएता पनि त्यसको मूल काम जनतामाथि दमन गर्नु नै हुन्छ । तर वास्तविक जनताको हातमा राज्यसत्ता भएमा त्यसले जनताको हितमा काम गर्नेछ । त्यसकारण सुधारहरुको पक्षमा आन्दोलन गर्दा गर्दै पनि मूलतः जनताको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसो गर्नु भनेको क्रान्ति गर्नु हो र क्रान्तिको तयारीमा मुख्य जोड दिनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर