पान्मुजियम घोषणा र आणविक अश्त्रमुक्त उत्तर कोरिया

विषयको प्रस्तुतिः

यही अप्रिल २७, २०१८का दिन विश्वको राजनीतिक रंगमञ्चमा एउटा महत्वपूर्ण घटना घटेको छ । करीव १ महिना अगाडिसम्म कसैले पनि नसोचेको विषय दुई कोरियाका वीचमा एउटा शीखर बैठक सम्पन्न भएको छ र उत्तर कोरियाका राष्ट्राध्यक्ष किम जोङ्ग उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जेई इनले एउटा संयुक्त दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई नेताको हस्ताक्षर सहित “शान्ति, समृद्धि र कोरियाली प्रायद्वीपको एकीकरणका लागि पान्मुजियम घोषणा” शीर्षकमा उक्त दस्ताबेज सार्बजनिक भएको छ । विभिन्न पत्रकार, राजनीतिक कर्मी तथा राजनेताहरुले समेत यसमाथि आ–आफ्ना धारणा सार्बजनिक गरेका छन् । धेरैले यो परिघटनाबाट कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र बनाउन कोरियाली नेताहरु तयार भएको, किम जोङ्ग उन ठेगानमा आएको र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यसमा कुटनीतिक विजय भएको भनेका छन् । कतिपयले त कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापनाको लागि विशेष योगदान गरे वापत ट्रम्प यस वर्षको “नोबेल पुरस्कार”को दाबेदार भएको घोषणा समेत गरेका छन् । यो छोटो लेख यी नै विषयहरु र यस घोषणा पछि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा पर्न जाने प्रभावको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहने छ ।

दुई कोरियाको जन्मः

ऐतिहासिक कालदेखि कोरिया एउटा स्वतन्त्र तथा सार्बभौम मुलुक थियो । १९१०मा जापानले कोरियालार्ई आफ्नो कव्जामा लियो । त्यस पछिको औपनिवेशिक कालमा कोरियाली जनताले जापानी उपनिवेशवादका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चलाउंदै आएका थिए । वाम तथा दक्षिणपंथी दुबै थरी राजनीतिक शक्तिहरु कहिले संयुक्त रुपमा त कहिले अलग–अलग गरी राष्ट्रिय मूक्ति आन्दोलनमा सरिक हुदै आएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिका र सोभियत संघको जापानी सेनासंग कोरियामा भीषण लडाई भयो । जापानको पराजयको लगत्तै अगस्त १०, १९४५को मध्यरातमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त भए पछि कोरियाको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने एउटा गंभीर प्रश्न खडा हुन गयो । पंूजीवादी अमेरिका र समाजवादी रुस दुबैले कोरियालाई आफ्नो विचारधाराका अनुसार पुनर्गठन गर्न चाहन्थे तर तत्कालको शक्ति संतुलनको स्थितिमा कुनै एउटा मात्र देशले त्यो जिम्मेवारी पाउन संभव थिएन । त्यो स्थितिमा संयुक्त राष्ट्र संघले ३८० अक्षांशबाट कोरियालाई दुईभागमा विभाजित गर्ने र दक्षिणतर्फको आधा कोरियामा अमेरिकाले र उत्तरतर्फको आधा कोरियामा सोभियत संघले गरी त्यहाँ बसोवास गर्ने जनता तथा राजनीतिक पार्टीलाई राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्न सहयोग गर्ने निर्णय लियो । यसरी एउटा कोरिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका नामले दुई देशमा विभाजित हुने अधार तयार भयो ।

कोरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा अमेरिकाले अमेरिकामा दशकौसम्म स्थायी बसोवास गर्दै आएका एकजना घोर कम्युनिस्ट विरोधी ७० वर्षीय सिङ्गमान रीको नेतृत्वलाई अगाडि बढायो । उनले कोरियामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने र पूंजीवादी विचारका आधारमा दक्षिण कोरियाको अर्थ–राजनीतिक पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे । अर्कातिर, समाजवादी रुसले कोरियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राम्रो प्रभाव रहेका ३३ वर्षीय युवानेता किम ईल सुङ्गलाई साथमा लिएर उत्तर कोरियाको अर्थ–राजनीतिक गतिविधीलाई अगाडि बढायो । १९४८मा आउंदा अमेरिकी संरक्षकत्वमा दक्षिण तर्फ पूंजीवादी गणतन्त्र कोरिया र रुस तथा चीनको समर्थन र सहयोगमा उत्तर तर्फ जनगणतन्त्र कोरियाको विधिवत स्थापना भयो । यसरी कोरियाली प्रायद्वीपमा दुई विपरित राजनीतिक प्रणाली भएका दुई अलग देशहरु अस्तित्वमा आए ।

अन्तर–कोरियाली द्वन्द्व र अमेरिकाः

तत्कालको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा निर्माण भएका यी दुई देशका बीचको संबन्ध सुरुदेखि नै दुश्मनीपूर्ण रह्यो । अमेरिकाको कम्युनिस्ट विरोधी रवैया मूख्यतः यसका लागि जिम्मेवार छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त पछि चीन, कोरिया, भियतनाम, कम्पुचिया लगायतका देशहरुमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासबाट तर्सिएको बनेको अमेरिका त्यो क्षेत्रमा अत्यन्त आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भयो । दक्षिण कोरियाको ३८० अक्षाँश वरिपरिको अशैनिक क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाको तर्फबाट जुन १५, १९५०का दिन भएको सैन्य आक्रमणको उत्तर कोरियाले प्रतिकार गरे पछि दुई कोरियाका बीचमा औपचारिक युद्ध सुरु हुनगयो । यो युद्धका क्रममा अमेरिका दक्षिण कोरियाको सहयोगका लागि र रुस तथा चीन उत्तर कोरियाको सहयोगका लागि युद्धमैदानमा उत्रिए । यो युद्ध ३ वर्षसम्म चल्यो । जुलाई २७, १९५३का दिन दुई कोरियाका बीच युद्धविराम भए पछि रुसी र चिनीया सेनाहरु स्वदेश फिर्ता भए । तर, आज भन्दा ६८ वर्ष पहिला अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथगरेको आफ्नो सेना अहिलेसम्म पनि त्यहाँबाट फिर्ता गरेको छैन । दक्षिण कोरियामा अवस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरुमा अहिलेसम्म पनि करीव २८,५०० आधुनिक अमेरिकी सेना रहेको अनुमान छ ।

उत्तर कोरियाको वर्कर्स पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद तथा जुछे विचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ र साम्यवाद आफ्नो अभीष्ट भएको दावी गर्दछ । यसले अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकवर्ग तथा दक्षिण कोरियाका अमेरिकी दलालहरुले थोपरेका सबै खाले हस्तक्षेपको सामना गरेर आफुलाई विश्वभरी साम्राज्यवाद विरोधी एउटा प्रतिवद्ध र बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । किम ईल सुङ्गको नेतृत्वबाट सुरु भएको यो प्रक्रिया किम जोङ्ग इल हुंदै किम जोङ्ग उनसम्म आईपुग्दा कहिंनेर पनि अवरुद्ध भएको छैन । बरु, किम जोङ्ग ईलको शासनकालेखि सुरु भएको आणविक अस्त्र निर्माण र परीक्षणको प्रक्रियाले अहिले किम जोङ्ग उनको पालामा आईपुग्दा एउटा उत्कर्ष प्राप्त गरेको छ ।

दक्षिण कोरिया आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक होईन । यो भन्दा अगाडि, दक्षिण कोरियाले आणविक हतियारले युक्त अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा उत्तर कोरियाका सामु आफ्नो दादागिरी देखाउंदै आएको थियो । अहिले पनि विश्व साम्राज्यवादका भरौटेहरुले कोरियाली प्रायद्वीपको द्वन्द्वलाई दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाका बीचको द्वन्द्वका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । तर, उत्तर कोरियाले आणविक हतियार निर्माण गरिसके पछि सैन्य क्षमताका हिसाबले दक्षिण कोरिया अव उत्तर कोरियाको प्रतिस्पर्धी नै होईन । त्यसकारण, अहिले भनिएको कोरियाली प्रायद्वीपको द्वन्द्व सारतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र उत्तर कोरियाका बीचको द्वन्द्व हो, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका बीचको मात्र द्वन्द्व होईन ।

आणविक अस्त्र परिक्षण र आर्थिक नाकावन्दीः

संयुक्त घोषणापत्र र यसको तरङ्गः

करीव १ महिना अगाडीसम्मको चर्को वाकयुद्ध र उत्तर कोरिया तथा अमेरिकाबाट तेश्रो विश्वयुद्ध भडकिने संभावनाको आंकलन भै रहेको पृष्ठभुमिमा यो घोषणापत्र आउनु अनपेक्षित परिघटना जस्तै भएको छ । कोरियाली युद्ध र शान्तिका बारेमा उक्त घोषणापत्रमा लेखिएको छ, “युद्धविरामको ६५औं वार्षिकोत्सब परेको यो वर्षभरी युद्धको अन्तगर्ने, युद्धविरामलाई शान्ति संझौतामा बदल्ने र स्थायी एवं सुसंगठित शान्तिपूर्ण प्रणालीे स्थापनागर्ने उद्देश्यका साथ दक्षिण तथा उत्तर कोरियाले दुईवटा कोरियाहरु र अमेरिका सम्मिलित त्रीपक्षीय वैठक वा दुईवटा कोरियाहरु, अमेरिका र चीन सम्मिलित चारपक्षीय बैठक गर्नका लागि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न स्वीकार गरे ।” घोषणापत्रको अर्को ठाउंमा भनिएको छ, “दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाले पूर्ण Denuclearisation मार्फत कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक अश्त्र विनाको क्षेत्र बनाउने साझा उद्देश्य रहेको कुरा दृढतापूर्वक व्यक्त गरे ।” यसका अतिरिक्त घोषणापत्रमा तीनवटा विषयलाई विशेष जोड दिईएको छ । ती हुनः शान्ति, समृद्धी र एकीकरण ।

घोषणापत्र सार्बजनिक हुनासाथ त्यसप्रति विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । खासगरी पश्चिमी धुरीका संचार माध्यमहरुले उत्तर कोरियालाई आणविक अश्त्रहीन बनाउन (Denuclearisation of North Korea) कोरियाली नेताहरु तयार भए भन्ने समाचारलाई निकै बढाई–चढाई पेश गरेका छन् । रुस तथा चीनले यो घोषणापत्रलाई स्वागत गरेका छन् र यसलाई लागुगराउन अमेरिका प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । धेरैले यसलाई पर्ख र हेरको अर्थमा बुझेको देखिन्छ । स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले यसप्रति सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माईक पेन्सले एउटा वक्तव्य मार्फत आफ्नो धारण यसरी व्यक्त गरेका छन्, “कोरियाली शान्ति संझौता कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र बनाउने (Denuclearisation) तर्फको एउटा पहिलो कदम हो । उत्तर कोरियाका तर्फबाट हुने कुनै पनि भनाई, प्रतिवद्धता र आश्वासनलाई शंका, सतर्कता र छानबीन सहित ग्रहण गरिने छ ।”

यसै सन्दर्भमा उत्तर कोरियाका एकजना मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता किम योङ्ग ह्वानले Daily NKलाई अप्रिल १८मा दिएको अन्तरवार्ता मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । के उत्तर कोरिया Denuclearisation का लागि राजी होला त भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, “मलाई लाग्दछ उनीहरुले आणविक हतियार त्याग्ने कुरा यति टाढा छ कि त्यसको संभावना १ प्रतिशतको नजिक पनि छैन । …… अरु देशहरुले ‘शासन सत्ताको रक्षागर्ने’ र ‘आक्रमण नगर्ने’ जस्ता बाचाहरु गरे पनि उत्तर कोरियाले त्यसको विश्वास गर्ने छैन । …… बरु, आणविक हतियार नभए देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने छ भन्ने गहिरो विश्वासका कारण मलाई लाग्छ उत्तर कोरिया पूर्णरुपमा आणविक हतियार मुक्त हुने संभावना छैन ।”

शीखर बैठकको अन्तरविरोध

सुरुबाट नै यो शीखर बैठक विरोधाभाषी रह्यो । पहिलो कुरा, द्वन्द्वको चूरो उत्तर कोरिया र अमेरिकाका बीचमा छ तर शीखर वार्ता दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाका बीच भएको छ । दोस्रो कुरा, निर्णयको हस्ताक्षर कर्ता दक्षिण कोरियाले निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न र गराउन नै सक्दैन र कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने अमेरिका निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै छैन । यो कस्तो शीखर बैठक हो ? यो शीखर बैठकको औचित्य के ? तै पनि यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले यस बैठकलाई प्रस्तावित ट्रम्प–किम शीखर वार्ताको रणनीति निर्माण गर्नका लागि पूर्वाभ्यासको अर्थमा लिएको कुरा स्पष्टसंग बुझ्न सकिन्छ ।

उनको कुटनैतिक सफलता र रुसी–चिनी ध्रुवको सबलीकरण

यो शीखर बैठकबाट किम जोङ्ग उन एउटा कुशल कुटनीतिज्ञ साबित भएका छन् । एक, यो शीखर सम्मेलन मार्फत किम जोङ्ग उनले उत्तर कोरिया विश्वको एउटा आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुक हो भन्ने कुरालाई विधिवत स्थापित गरेका छन् । दुई, यो घोषणापत्रका आधारमा उनले उत्तर कोरियालाई अमेरिका, चीन र रुस जस्ता अतिमहाशक्ति मुलुकसंग एउटै टेबुलमा बसेर कोरियाली प्रायद्वीपलाई मात्र किन सम्पूर्ण विश्वलाई नै आणविक अश्त्र मुक्त गराउन अन्तर्राष्ट्रिय बहसको नेतृत्वगर्न सक्ने हैसियतमा पु¥याएका छन् । तीन, अब किमलाई उत्तर कोरिया आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुक हो भनेर अरुलाई सुनाउनका लागि अश्त्र परिक्षण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसै भएर उनले आणविक अश्त्र प्रक्षेपण गर्ने केन्द्रहरु बन्द गरिने घोषणा गरेका छन् । चार, हिजोसम्म एकान्तवासी देश ९ज्भचmष्त प्ष्लनमयm० भनेर पुकारिने उत्तर कोरिया अब सबै सरहको मिलनसार देश बन्न गएको छ । पाँच, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उनले अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुसंग खुलेर व्यापारमा संलग्नहुने बाटो खोलेका छन् । मूख्यतः यी नै कारणले यो शीखर वार्तामा किम जोङ्ग उनको कुटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन भएको छ ।

यो घोषणापत्र सम्म आईपुग्दा, उत्तर कोरियाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आणविक शक्ति सम्पन्न देशको बैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ । अब यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एउटा अडान सहित खडा हुनबाट रोक्न कसैलाई पनि पहिले जस्तो सजिलो छैन । उत्तर कोरियालाई यो हैसियतमा पु¥याउन रुस र चीनले आवश्यक सहयोग गरेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पान्मुजियम घोषणपत्रको स्पिरिटलाई समातेर अमेरिकाले उत्तर कोरियासंग तदनुसारको व्यवहार गनुृपर्छ भनी चिन र रुसले अमेरिकालाई दिएको सल्लाहको अर्थ पनि किमको राजनीतिक छवीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्य संग जोडिएको छ । यो शीखर सम्मेलन मार्फत उत्तर कोरियाको रुसी–चिनी धुरीमा विधिवत प्रवेशका लागि पनि बाटो खुलेको छ । आउने दिनमा ईरानले पनि आणविक अश्त्रको विकास गर्ने र यही ध्रुवलाई सहयोग पु¥याउने कुरामा धेरै शंका गरिराख्नु पर्दैन । यसरी विश्वमा विकास हुदै गएका पछिल्ला घटनाक्रहले रुसी–चिनी ध्रुवलाई थप बलियो बनाउदै गएको र अमेरिकी ध्रुवलाई अरु कमजोर स्थिति तर्फ धकेल्दै गएको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

निस्कर्षः

विश्वमा जम्मा ९ वटा देशहरुसंग आणविक हतियारहरु रहेका छन् । ती देशहरु रुस, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र ईजरायल हुन् । कुन देशमा कति हतियार रहेका छन् भन्ने तथ्यांकमा एकरुपता पाईदैन । आणविक हतियारमा रुस र अमेरिकाको एकाधिकार कायम छ । विश्वभरी जम्मा १५,०००को वरिपरी आणविक हतियार रहेकोमा रुस र अमेरिका संगमात्र त्यसको ९० प्रतिशत भन्दा बढी रहेका छन् । उत्तर कोरिया यो पंक्तीमा २००६ पछिमात्र जोडिएको देश हो ।

आजसम्म साम्राज्यवादी देश र तीनका मतियारहरुले आणविक हतियारमा एकाधिकार कायम गरेर विश्वलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्दै आएका छन् । अल्प विकसित र सानो मुलुक भएर पनि उत्तर कोरियाले आणविक शक्ति सम्पन्न विश्व र मूख्यत अमेरिकी साम्राज्यवादको आदेशलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । चौतर्फी विरोध, नाकाबन्दी र असहयोगका बीचबाट उत्तर कोरियाले आणविक अस्त्र निर्माण गरेर अमेरिकालाई चुनौती दिन जुन साहस, धैर्यता र लगनशीलता देखायो उत्पीडित राष्ट्र र त्यहाँका जनताले त्यसको सम्मान गनु पर्दछ ।
आउने दिनमा डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ्ग उनका बीचमा शीखरवार्ता हुने कुरा व्यापक चर्चामा छ । अमेरिकीहरु यो शीखर वार्तामा उत्तर कोरियालाई आणविक अश्त्रमुक्त (Denuclearisation of North Korea) गराउने विषयलाई गंभीर रुपमा उठाउने तयारीमा छन् । यो किम जोङ्ग उनका लागि एउटा ठूलो अग्नीपरीक्षा सावित हुंदैछ । विश्वभरीका आणविक अश्त्र विरोधी तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनताले यस शीखर बार्तामा उत्तर कोरियाको मात्र किन अमेरिका र रुस लगायत सम्पूर्ण विश्वलाई नै आणविक हतियार मूक्तगर्ने (Denuclearisation of the World) प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न किम जोङ्ग उनले दरो अडान लिनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । आशा गरौं, आगामी शीखर बैठकमा किम जोङ्ग उनले साम्राज्यवाद विरोधी र आणविक अश्त्र विरोधी विश्व जनमतलाई निराश बनाउने छैनन् ।

अन्तमा,

यो साम्राज्यवाद र सर्बहारा क्रान्तिको युग हो । लेनिनका शव्दमा साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो । साम्राज्यवादको अन्त नहुदासम्म विश्वमा अत्याधुनिक आणविक हतियार निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा र युद्ध कहिल्यै रोकिने छैन । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गदर्शनमा हुने सर्बहारा समाजवादी क्रान्तिले मात्र साम्राज्यवादलाई परास्त गर्ने र संपूर्ण विश्वलाई नै आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ । यसरी, सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा हुने विश्व समाजवादी क्रान्ति बाहेक विश्वलाई सदाको लागि आणविक हतियार मुक्तगर्ने अर्को कुनै बाटो छैन ।

बैशाख २०, २०७५