राज्यको ढिकुटीमा सांसदहरुले यसरी गर्दैछन् ब्रम्हलुट, ६ अर्ब ६२ करोड बाँड्ने तयारी

काठमाडौं । विकास र समृद्धिको नारा फलाकिरहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा फेरि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यमार्फत् राज्यको ढिकुटीको अर्बौ रुपैयाँमाथि ब्रम्हलुट गर्ने तयारी थालेको छ । सांसद विकास कोषको रकम चरम दुरुपयोग भएको आलोचना आइरहेकै बेला फेरि सरकारले सांसदलाई तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी ६ अर्ब ६२ करोड बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसद विकास कोषको रकम अघिल्लो सांसदका लागि व्यवस्था भए पनि हाल संघीय संसद् स्थापना भई नयाँ सांसद आएकाले उक्त रकम नयाँ सांसदले नै विकास योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पुराना सांसदको साटो नयाँ सांसदले विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने निर्णय गरे प्रत्यक्षबाट निर्वा्चित १ सय ६५ जना सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिसांसद ३÷३ करोडका दरले पाउनेछन् भने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्मा रहेका ३ सय ३४ सांसदले प्रतिसांसद ५०÷५० लाखका दरले पाउनेछन् । यो रकम उनीहरूले जेठ र असारभित्र सक्नु पर्नेछ ।

संघीय संसद्को निर्वाचन भएर नयाँ सांसद आएपछि सरकारले सांसद विकास कोषको रकम के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निक्र्याेल नगर्दा रकम खर्च नभई त्यसै रहँदै आएको थियो तर अहिले आएर सरकारले हतार हतारमा संघीय संसद्का सांसदलाई विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने गरी नयाँ निर्णय गर्दै सांसदलाई अर्बौं वितरण गर्ने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि सांसदले आगामी वर्ष सांसद विकास कोषमा प्रतिसांसद १० करोड रुपैयाँ पु¥याउन सत्तारुढ दल एमाले तथा माओवादी केन्द्रका सांसद नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग लबिङ गरिरहेका छन् ।

सांसदहरूले विकास कोषको खर्च आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास गर्नभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न र व्यक्तिगत हितमै बढी खर्च गर्ने गरेकाले अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानीसरह हुने विज्ञहरुको ठहर छ ।

यसैबीच, यो बर्ष विभिन्न मन्त्रालयमा १ खर्ब ९ अर्ब ६ करोड बेरुजु भएको छ भने महालेखा परीक्षणले बेरुजु रकममध्ये १७ अर्ब २५ करोड ९५ लाख हिनामिना भएको ठहर गरेको समाचार आइतबारको नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।
महालेखाले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
१० मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट मात्र १४ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । बाँकी विभिन्न समिति र संस्थाबाट २ अर्ब ८३ करोड ४१ लाख असुलउपर हुनुपर्ने औल्याएको छ । कूल बेरुजु रकममध्ये कर्मचारीले पेस्कीका रुपमा लिएका, तर फस्र्यौट नभएको रकम २ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ ।