काठमाडौं, वैशाख १२ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक शुरु गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा करीब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
देशभर रहेका व्यावसायिक प्रकृतिका संघ संस्था, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलगायतका क्षेत्रको आर्थिक तथ्यांक संकलन गर्न यही वैशाख १ गतेदेखि शुरु गरिएको आर्थिक गणना आगामी जेठ मसान्तसम्म चल्ने छ ।
गणनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । करीब पाँच वर्षभित्र विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गरिने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
देशको विकास र समृद्धिका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापको स्थितिलाई बुझेर नयाँ नीति निर्माण गर्नकालागि गणना महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
विभागका निर्देशक अनिल शर्माले जापानको आर्थिक सहयोगमा गरिने उक्त गणनाका लागि ४० करोडको अनुमान गरिएको र त्यसमा केही थपघट हुन सक्ने आचार्यले बताए ।
गणनापछि मुलुकमा कुल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी, वैदेशिक लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, आर्थिक एकाइको प्रकार, संरचना, रोजगारीलगायतका विषयको जानकारी हुने र सो परिणाम सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
