नयाँ दिल्ली । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण प्रवासी नेपालीहरुको लागि निराशाजनक रह्यो । प्रवासी जनताले भोगी रहेका समस्याहरुलाई देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष बुझाउन पाउने आशा गरेका हजारौं नेपाली नागरिकहरुलाई प्रधानमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीले भेट्न अस्वीकार गरि हतास बनाएका छन् ।
नेपालहरुलाई दिनहुँ आइ पर्ने समस्यालाई लिएर नेपाली एकता समाज भारतले हजारौं हस्ताक्षर भएको ज्ञापन पत्र दिन चाहेको थियो तर राजदूतावासले पहिले त अनुमति सिधै एमालेका नेताहरुसित लिनु पर्ने शर्त राख्यो र पछि एमालेका नेताहरुले सरकारको विरोध गर्ने र हाल कार्यगत एकता गरेका पार्टीहरुसित प्रधानमन्त्रीले भेट नगर्ने बताए ।
सर्वप्रथम, नेपाली एकता समाज भारतलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको भारतीय शाखाको रूपमा बुझनु एमाले पार्टीको अल्प ज्ञान नै हो । नेपाली एकता समाज भारतको अस्तित्व सो बेलादेखि छ जब नेपालका कतिपय पार्टीहरु समेत अस्तित्व थिएन। स्वयं एमाले पनि पैदा भएको थिएन ।
दोस्रो, प्रवासी जनताका समस्याहरुलाई इमानदारीका साथ उठाउने नेपालको जनुसुकै पार्टीको पनि समर्थन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सो अर्थमा आज हामी हामीले नेपालका जनताको हितको लागि प्रतिबद्व पार्टीलाई समर्थन गरेको कुरामा हाम्रो सिद्वांत अनुरूप नै हो । बेला बेलामा नेपालका थुपै्र पार्टीहरुलाई समर्थन गर्दै आएका छौं र आगामी दिनहरुमा पनि हामीले यसो गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन। पूर्वमा नाकाबन्दीको बेला जब सम्पूर्ण नेपाल आन्दोलित थियो र स्वयं केपी ओली राष्ट्रवादका चैम्पियन बनेका थिए, नेपाली एकता समाज भारतले दिल्लीमा नाकाबन्दी विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कुरा एमालेका नेताहरुले भुल्नु हुन्न ।
दुई वर्ष अगाडि नोटबन्दी हुँदा जब नेपाली नेताहरुलाई यसको असर कस्तो होला भन्ने कुराको आभास नै थिएन, तब नेपाली एकता समाज भारतले प्रवासभरि नोटबन्दीलाई फिर्ता लिनु पर्दछ भन्ने माग ग¥यो । सो बेला मात्र मोहन बैद्य किरणको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (क्रातिकारी माओवादी)ले हाम्रो समस्यालाई बुझदै समर्थन गरेको थियो । आजसम्म पनि हजारौं नेपालीहरुले पसिना र रगतले साटेको भारतीय पैसा साट्न नपाएर बसीरहने बाध्यता छ । जबकि केपी ओली, प्रचण्ड र देउबाले यसमा केही बोल्न सकेका छैनन् ।
आधारकार्डले गर्दा नेपालीहरुलाई समस्या भईरहँदा केपी ओलीले पानी जहाज चलाउने डिंग हाक्दै छन् र भारतलाई एक शब्द बोल्न सकेका छैनन् । उनको प्रवासी संगठनले पनि अवसरवादी मौन धारण गरेको छ ।
भारतीय रेलमा नेपाली नागरिकहरुलाई सन् पचासको सन्धि अनुरूप प्राप्त हुने सुविधा चुपचाप हटाइएको छ तर एमालेका नेता चुप छन् । यो काम पनि नेपाली एकता समाज भारतले नै गर्ने प्रयास गर्दै छ ।
हाम्रो संगठनले एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यी कुराहरु बताउन चाहेको थियो तर वहाँका नेताहरुलाई भारत रिसाउँछ कि भन्ने डरले खायो । हामीलाई प्रधानमन्त्री भेट्न नदिएर स्वयं केपी ओलीको सम्मान घटेको कुरा यी नेताहरुले बुझनु पर्दछ ।
