१. विषय प्रवेश

दशवर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनले सामन्तवादको मूल नायक राजतन्त्रात्मक सत्ताको जरा मात्र हल्लाएन, राजतन्त्रलाई काँध हालेर बसेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)जस्ता यथास्थितिका पक्षधर पार्टीहरुलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्रको कथित खोक्रो नारालाई फाल्न बाध्य पा¥यो । तर विडम्बना के भइदियो भने सत्ता राजाको हातबाट त खोसियो तर सर्वहारावर्गको हातमा आउन सकेन । जसको फलस्वरुप पहिलो संविधानसभा विघटन गरी कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मञ्चन गरियो, त्यसैका आधारमा जनविरोधी संविधान बन्न पुग्यो । आज त्यही जनविरोधी संविधानका आधारमा केही समय अगाडि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । संविधान कस्तो बन्नु पथ्र्याे । राज्यसत्ताको स्वरुप कस्तो हुनपथ्र्याे र राज्यसत्ता कसको हातमा अथवा कुन वर्गको हातमा हुनपथ्र्याे भन्ने विषयमा उत्पीडित वर्ग सचेत बन्न नसक्दा फेरि पनि सर्वहारावर्गले एकपटक हा¥यो । जसले गर्दा कथित दोस्रो संविधानसभादेखि संविधान निर्माणसम्म, संविधान निर्माणदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सर्वहारावर्गलगायत सबैखाले उत्पीडित जनसमुदायको अग्रताको उपस्थिति कमजोर देखियो । यो संविधान जनविरोधी हो र राज्यसत्ताको बागडोर दलालहरुको हातमा छ । त्यसैले साम, दाम, दण्ड, भेद, भ्रमलगायत सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गर्दै तिनै दलालहरुको वर्चस्व कायम हुनु कुनै नौलो विषय होइन । संसद, संसदीय व्यवस्था र संसदवादी पार्टीहरुले जे गर्दै आएका थिए, आज त्यही भइरहेको छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को सहयोग र समर्थनमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गरेको थियो । देजमोका तर्पmबाट उम्मेदवार बनेका कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ता संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न र जनविरोधी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त होइन बरु जनतालाई सचेत बनाउँदै आगामी दिनमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका विषयलाई लिएर गरिने आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन राज्यद्वारा गरिने सबैखाले विभेदका विरुद्ध जनताका आवाजलाई बुलन्त गर्ने, मुख्यतः नयाँ जनवादी सत्ताका निमित्त गरिने क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ जनताका बीचमा गएका हुन भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । यस अर्थमा क्रान्तिकारी विचार राजनीति र योजना बोकेका पार्टीहरुले वा व्यक्तिहरुले संसदमा कतिवटा जित्यो वा जितेन भनेर मापदण्ड बनाउने होइन । किनकि संसदीय पद्धति र प्रक्रियाबाट न त आमूल परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्छ न त विश्वमा आजसम्म कहीं लागू भएको नै छ ।

त्यसैले नेपालको वर्तमान संसदीय परिपाटीलाई बदल्न अनिवार्य छ । यही लक्ष्य उद्देश्यका साथ देजमोले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनलाई बहिष्कार होइन, क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने रणनीति तय गरेको थियो । यसलाई सोहीअनुरुप बुझ्नु आवश्यक छ ।

२. देजमोका तत्कालीन उद्देश्यहरु

कुन उद्देश्य लिएर निर्वाचनमा गएका थियौं र त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्रमा गएर हामीले आफ्ना तर्पmबाट पूरा गर्न सक्यौ कि सकेनौं ? यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनमा जाँदा देजमोले मुख्य त चार वटा उद्देश्य लिएको थियो ।
(क) जनविरोधी संविधानको भण्डाफोर गर्ने,
(ख) साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका दलाल राज्यसत्ताको भण्डाफोर गर्ने,
(ग) क्रान्तिका लागि सांगठनिक आधार तयार पार्ने । र,
(घ) राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायतका विषयहरुका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउने ।

हाम्रो सांगठनिक क्षमता, नेता कार्यकर्ताहरुको बुझाइप्रतिको एकरुपता, सामूहिक प्रतिबद्धता र सक्रियताका आधारमा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रका आ–आफ्नै विशेषता अनुरुप सम्प्रेषण गर्न सफल भएकै मान्न पर्दछ । यद्यपि कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुका वैचारिक विचलन, सामूहिक प्रतिबद्धता र परिचालनको अभाव नरहेका होइनन्, कठिन कामबाट लाग्नु पलायन हुनु, बुझाइका एकरुपता नआउनु पनि क्रान्तिका दौरानमा स्वाभाविक रुपमा देखापर्ने विषयहरु नै हुन् । जुन प्रक्रिया निर्वाचनका क्रममा पनि देखा परे । यस प्रकारका गतिविधिलाई आगामी दिनमा सच्याउन आवश्यक छ । सहज अवसथामा समेत पार्टीको निर्णय, निर्देशन र योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु क्रान्तिकारी पार्टीको नीति निर्माण गर्ने तहमा रहनु भनेको क्रान्तिका लागि घाटा मात्रै होइन आत्मघाती समेत ठहर्छ । यसलाई बिना हिच्किचाहट समयमा समाधान गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।

जहाँसम्म देजमोका चारवटा उद्देश्यहरु पूरा गर्न हामी कति समर्थ भयौ भन्ने छ । घोषणापत्र, पर्चा, प्रतिबद्धतापत्रको वितरण तथा विभिन्न स्थानमा भएका चियापान कार्यक्रम, कोणसभा, सभाजस्ता कार्यक्रममार्फत् जनतालाई गरिएका आह्वान अनुरोध कार्यक्रममार्फत्् जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका आफ्नै विशेषताअनुरुप कुशलतापूर्वक नै सम्पन्न भएका छन् । शायद एकाध स्थानलाई छाडेर अधिकांश स्थानमा निर्वाचन प्रचारकै क्रममा नयाँ संगठन बन्न सकेनन भन्ने देखिन्छ । त्यसो हुन नसक्नुमा कमजोरी कहाँबाट भयो त्यसलाई खोज्नु आवश्यक छ । निर्वाचनका क्रममा बनेका संगठनलाई सृदृढ गर्ने र संगठन बन्न आधार तयार भएका स्थानहरुमा संगठन विस्तार गर्न लागिहाल्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा देजमोले लिएका उद्देश्यहरुलाई पूर्ण रुपमा पूरा गर्न असमर्थ रहेता पनि आंशिक रुपमा भए पनि पूरा गर्न सफल भएका छौं भन्ने नै देखा पर्दछ । यतिमा नै सन्तोष मानेर होइन यसबाट गम्भीर पाठ सिक्दै आगामी दिनमा थप योजनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

३ स्वतन्त्र छविको पहिचान

संंसदवादी पार्टीहरुले अन्य मुलुकहरुको नक्कल गर्दै दुई वटा पार्टीको अस्तित्व मात्र संसदमा कायम राख्न थ्रेस होल्डको नीति तय गरे । स्वयं आफै पनि समाप्त हुन्छौ कि भन्ने डरले लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनको नाम दिएर निर्वाचनमा आए । तर देजमोले त्यसको कुनै प्रवाह गरेन किनकि प्रतिक्रियावादी वर्ग तथा संशोधनवादीहरुले आफ्नो वर्गको लागि गरेका घेराबन्दीले क्रान्तिकारीहरुलाई घेराबन्दी गर्न सक्ने अवस्था थिएन र भएन । बरु आफ्नो लक्ष्यअनुरुपको आवश्यकतालाई मध्यनजर ग¥यो र आफ्नो छुट्टै पहिचानसहित जिम्मेवारी घोषणा ग¥यो । ठूूला भनिएका कांग्रेस, एमाले, माके होऊन या साना भनिएका अन्य पार्टीहरु जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन मात्र होइन विचार नमिल्ने, एजेण्डा नमिल्ने जो कसैसँग पनि चुनावी तालमेल वा एकता गरेन । जसले गर्दा देजमोको उद्देश्यभ नेको जसरी पनि निर्वाचनमा जित्नपर्छ भन्ने मनशाय रहेन ।

यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी पहिचान बोकेको र छवि बनाएको पार्टीका उम्मेदवारलाई किन जनसमर्थन प्राप्त भएन त ? यो प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्छ । यसमा क्रान्तिकारीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने पहिलो कुरा संसदमा अथवा संसदीय परिपाटीमा क्रान्तिकारीहरुका पक्षमा व्यापक र भारी मात्रामा मत आउँछ भनेर सोच्नु नै गलत हुन्छ । दुनियाँमा कहिले पनि कहीं पनि त्यस्तो अवस्था भएकै छैन । हुँदैन पनि । दोस्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर गतिविधि गरिराखेका पार्टीहरुले आफ्नो सत्ताको पावर प्रयोग गरेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि चुनावी माहोल क्रान्तिकारीको पक्षमा आउँदैन थियो भएन । तेस्रो संसदवादीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद, व्यापक भ्रमहरु सृजना गरेर आम जनताको माहोल आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्दछन । भड्किलो प्रचारका कारण पनि जनतामा भ्रम पार्ने गर्दछन् ।चौथो समाजमा मानिसहरु तीनवटा मनोविज्ञान बोकेका हुन्छन्, एउटा सानो हिस्सा क्रान्तिकारी हुन्छ, अर्काे एउटा सानो हिस्सा प्रतिगामी मानिसकताको हुन्छ भने अर्काे एउटा बीचको ठूलो हिस्सा अवसरवादी हुन्छ, अवसरवादी हिस्सा जसको शक्ति देख्यो त्यतैतिर लाग्छ ।

त्यसैले यतिबेलाको निर्वाचनमा मतको हिसाबले ठूला देखिएका पनि ती प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु सानै हुन् तर उनीहरुको हातमा यतिबेला राज्यसत्ता छ । ढुकुटीको साँचो उनीहरुको हातमा छ र उनीहरुसँग गुण्डा छन्, जसले गर्दा बीचको अवसरवादी हिस्साको जनताको ठूलो जमात उनीहरुकै पक्षमा गयो र भोट हाले । तिनीहरु कहिले लोकतान्त्रिक शक्तिको पक्षमा कहिले वामशक्तिको पक्षमा । यसपटकको निर्वाचनमा वामशक्तिका नाममा खडा भएका घोर दक्षिणपन्थीको पक्षा गएर भोट हाले । किनकि सत्ताको नजिक उसैलाई देखे । उनीहरुले आफ्नो अधिकार के हो र उक्त अधिकारको पक्षमा निःस्वार्र्थ तवरबाट लड्ने संघर्ष गर्ने शक्ति कुन हो भनेर देख्न सकेन वा चाहेन । यथार्थमा यतिबेला भएको यही हो । देजमोले प्राप्त गरेको मत भनेको वैचारिक हो, प्रतिबद्ध मत हो । यस अर्थमा सबै मत आइसकेपछि देजमाले आफ्नो वैचारिक मतको संरक्षण गर्ने र आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने खाका कोर्न आवश्यक छ ।

अन्तमा संसदवादी अझ वाम खोल ओडेका घोर दक्षिणपन्थी अझै भनौं प्रतिक्रियावादमा पतन हुँदै गएकाहरुको भ्रमबाट समाजमा रहेका बीचको ढुलमुले शक्तिलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न र आफ्नो पंक्तिलाई सुदृढ बनाउन वर्गसंघर्ष अगाडि बढाएर सर्वहारावर्गको कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व अब आफ्नै काँधमा आएको छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै योजना तर्जुमा गर्न अवश्यक छ । संसदीय निर्वाचनमा हुने हार र जितमा आफ्नो जीवन देख्ने होइन, वर्गसंघर्ष र वर्गीय मुक्तिमा आफ्नो जीवन देख्ने मालेमावादको सारलाई बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ ।

०७४ मंसिर २४