नेपाली कांगे्रस, एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा ‘उत्कृष्ट’ भनिएको संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको निर्वाचनअन्तर्गत संघीय संसद् अथवा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक संसद् अथवा प्रदेशसभाको चुनाव भैसकेको छ । निर्वाचन पश्चात मतगणनाको कार्य पनि अन्तिम दिशातर्फ उन्मुख भैरहेको छ । त्यसक्रममा पहिले अनुमान गरेअनुसार नै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) का बीचमा निर्माण भएको ‘वाम’ गठबन्धनले अत्यधिक बढीमत वा बहुमत हासिल गर्ने परिदृश्य अगाडि आइरहेको छ । अहिलेसम्मको प्रत्यक्षतर्फको घोषित परिणामलाई हेर्दा एमाले पहिलो स्थानमा रहेको छ र माकेले दोस्रो स्थानमा परिणाम हात पारेको छ । यस अघिको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी रहेको नेका तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुगेको छ भने समानुपातिक तर्फको मत गणनापछि आउने परिणामले भने यो समीकरणलाई फेरबदल पार्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।

यस निर्वाचनमा यस प्रकारको परिणाम आउने कुरा लगभग अपेक्षित जस्तै थियो । त्यसको एउटा मुख्य कारण भनेको निर्वाचनसम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक प्रावधान नै थियो । संघीय संसद् अथवा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने २७५ सिट संख्या मध्ये १६५ सिट प्रत्यक्षतर्फ र ११० सीट समानुपातिकतर्फ विभाजन भएकाले पहिलेकै अवस्थामा एकल ढंगले निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि पार्टी खास गरेर नेका र एमालेको बहुमत नआउने स्पष्टै थियो । त्यसकारण संघीय संसद्को संरचनासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानका कारणले नै उनीहरुलाई गठबन्धन निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना गराएको थियो ।

नेपाली कांगे्रसका लागि अहिले आएको निर्वाचन परिणाम एकप्रकारले अनपेक्षित भएको छ । त्यसो हुनुमा एमाले र माकेको बीचमा बनेको ‘वाम’ गठबन्धन नै मुख्य कारण बन्न पुग्यो । ‘वाम’ गठबन्धनका कारणले गर्दा कम्युनिष्टहरुप्रति समर्थन जनाउने मतदाताहरु लगभग एकत्रित हुन पुगे भने उनीहरुले जनतामा छरेकोे स्थिर सरकार र विकास अनि समृद्धिको नाराले अधिकांश मतदातामा भ्रम सृजना गर्न सफल भयो । तर कांग्रेसले बनाउन खोजेको ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धन नाम मात्रको र फितलो बन्न पुग्यो । उसले राप्रपा जस्तो प्रतिगामी तत्वलाई समेत आफ्नो गठबन्धनमा लिन पुग्यो । त्यसैगरि २०७४ को परिवर्तन देखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले नै लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको छ र उसले देश र जनताको हित र विकासका पक्षमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको जनता समक्ष प्रष्टै छ ।

एमाले र माकेको ‘वाम’ गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेर सरकार गठन गर्ने स्थिति आएमा देशमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद आउने र लोकतन्त्रको अन्त्य हुने भएकाले उक्त गठबन्धनका विरुद्धमा मत दिन र नेकालाई जिताउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले ‘वाम’ गठबन्धन निर्माण भए लगत्तै जनता समक्ष आह्वान गरेको थियो । नेपाली कांगे्रसले लगाएको कम्युनिष्ट अधिनायकवादका आरोपप्रति स्पष्टीकरण दिंदै स्वयम् एमाले र माकेको नेतृत्वले उनीहरुले कदापि कम्युनिष्ट अधिनायकवाद नल्याउने बरु वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र संसदीय व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा एमाले र माकेको गठबन्धन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले लगाएको आरोप गलत हो र एमाले र माकेले भनेको कुरा नै सही हो । किनभने नेकाले भनेजस्तो एमाले र माके कम्युनिष्ट होइनन् । तिनीहरु कम्युनिष्ट नामधारी संसदवादी तत्वहरु हुन् । अहिलेको निर्वाचन परिणामपछि पनि देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै पनि गुणात्मक परिवर्तन नहुने कुरो निश्चितै छ । यस निर्वाचनले फरक पारेको भनेको यही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था अन्तरगत आलो–पालो सत्ता र सरकारमा आउने पात्र र तत्वहरुलाई साटफेर मात्र गराउने हो । किनभने नेपाली कांगे्रस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नाम फरक भएका एउटै ड्याङका मूलाहरु हुन् । त्यो कुरा नेका, एमाले, माकेद्वारा अपनाइएका नीति, कार्यक्रम र प्रदर्शन गरिएका कार्य र व्यवहारबाट प्रष्ट भैसकेको छ । सत्ता र सरकारमा गएर आफ्ना नीहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने लुछाचुँडीबाहेक उनीहरुका बीचमा कुनै तात्विक अन्तर र भिन्नता रहेको छैन ।

ऐतिहासिक तथ्य र घटनाहरुले यो कुरा प्रष्ट पारेको छ कि अहिलेको संसदीय निर्वाचनद्वारा देशको कथित पहिलो, दोस्रो र तेस्रो राजनीतिक पार्टीका रुपमा ‘जनअनुमोदित’ भएका नेका, एमाले र माकेहरु सबैभन्दा बढी राष्ट्रघात, जनघात र भ्रष्टचार गर्ने पार्टी र तत्वहरु हुन । फरक कति मात्र छ भने सत्ता र सरकारमा बस्न पाएको मौका र समयको अन्तरालले गर्दा उनीहरुले गरेका राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारी कार्यमा मात्रात्मक रुपमा फरक रहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास खास गरेर राणा शासनको अन्त्यपछिको समयावधिमा राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्नेमा नेपाली कांग्रेस अग्रपंक्तिमा आउँछ । उदाहरणका लागि नेपालमा प्रमुख दुईवटा नदीहरु कोशी र गण्डकी नदीको उपयोग नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थमा हुने गरी कोशी र गण्डकी सम्झौता नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसैगरी नेपालको भू–भाग रहेको कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्न दिने काम नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गरेपछि पञ्चायती शासन व्यवस्थाका पक्षमा भारतीय समर्थन प्राप्त गर्ने शर्तमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । उनले भारतसँग १९६५ को गोप्य सैन्य सन्धि पनि गरेका थिए । यसप्रकारका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरुलाई पनि ने.कां., एमाले, माकेले निरन्तरता दिंदैआएका छन् ।

राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरुलाई थप निरन्तरता दिने कार्यमा नेपाली कांग्रेस नै अग्रस्थानमा आउँछ । २०४७ को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ने.कां.को नै बहुमतको सरकार बनेको थियो । कोइरालाले नै नेपाल र भारतको सीमावर्ती नदी महाकाली नदीसम्बन्धी असमान सम्झौता गरेका थिए र त्यसलाई गोप्य राख्ने दुस्प्रयास समेत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसपछि अझ थप राष्ट्रघात गर्ने दौडमा नेकपा (एमाले) जोडिन आइपुगेको छ । सुरुमा महाकाली सन्धिको विरोधमा उत्रेको एमाले पछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएपछि एकीकृत महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रघात गर्न पुग्यो । त्यो सन्धिलाई कार्यरुप दिनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले एमाले नेता माधव नेपालले भूमिका खेलेका थिए भने त्यसको प्रष्ट प्रवक्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओली बनेका थिए ।

यस सिलसिलामा २०६४ सालको प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमार्पmत् सबभन्दा ठूला पार्टी भएर आएपछि नेकपा (माके)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र अरु थप राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता गर्ने दौडमा सामेल हुन पुग्यो । त्यसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएका उपल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, विप्पा र २५ बुँदे सहमतिजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरिएका छन् ।

विगतमा देश र जनताका हितका लागि निर्माण एवं सृजना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई धाराशायी बनाउने कार्यमा पनि नेपाली कांग्रेसले अग्रस्थान ओगट्छ । ने.कां.ले मित्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको सहयोग र अनुदानमा निर्माण भएका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वमा भएका कलकारखानाहरु कमिशन खाएर कौडीको मूल्यमा बेचबिखन ग¥यो । जसमध्ये गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना, सुनौलीको चिनी कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना उल्लेखनीय छन् । पछि त्यो प्रक्रियामा एमाले पनि सामेल हुन पुग्यो र अहिले ने.कां., एमाले र माके एकसाथ लागिपरेका छन् ।

आज देशमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिएको छ र नेपाल संसारभरकै भ्रष्ट मुलुकमध्येमा चिनिन पुगेको छ । देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी मच्चिनुमा ने.कां., एमाले र माकेजस्ता पार्टीहरुले राजनीतिक संरक्षण दिनु, त्यसमा सहभागिता र संलग्नता राख्नु नै प्रमुख कारण रहन गएको छ । परिणामस्वरुप आज राज्यका सबै अंग र संयन्त्रहरु जस्तै सरकार, संसद्, अदालत (न्यायालय), कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा निकायहरुमा भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा मौलाएर गएको छ । कथंकदाचित भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई अख्तियार र सरकारले नाम मात्रको कारबाही ग¥यो भने अदालतले उन्मुक्ति दिने अवस्था रहेको छ । यहाँनिर स्मरणीय त के छ भने लोकमानसिंह कार्कीजस्ता प्रतिगामी चरित्र र भ्रष्ट छवि भएको व्यक्तिलाई प्रचण्डको प्रस्ताव र सुशील कोइराला एवं झलनाथ खनालको समर्थनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुखमा नियुक्त गर्नसम्म लज्जाबोध गरेका थिएनन् ।
त्यसैगरी लोकतन्त्र जनताको आँखामा छारो हाल्ने विषय बनेको छ । यतिखेरको चुनावमा ने.कां. र एमाले र माकेले जसरी पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा जाने बाटो लिएको प्रष्ट छ । उनीहरुले भ्रष्टाचारमा दण्डित भएका व्यक्ति र तत्वहरुलाई पार्टीको उच्च नेतृत्वमा ल्याएर राख्ने र गुण्डा नाइकेहरुलाई पार्टी नेता करार गरेर तिनलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्दै आएका थिए । अहिलेको निर्वाचनमा समेत दलाल, तस्कर र गुण्डा नाइकेहरुलाई उम्मेदवार नै बनाएर सदाचार र निष्ठाको उपहास गरेका छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेसले गणेश लामा, एमालेले दिपक मनाङ्गे र माकेले ल्हारक्याल लामालाई आत्मसात गरेबाट प्रष्ट हुन्छ ।

ने.कां.ले आपूmलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी बताउँदै आएको छ भने एमाले र माकेले त वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादी नै दावी गरेका छन् । संविधानमा समेत नेपाललाई समाजवादी राज्य बनाउने उल्लेख गरेका छन् । तर यी सबै उनीहरुका खोक्रा दावी मात्र हो । यस अगाडि नै चर्चा गरिसकियो कि देशका सार्वजनिक संस्थान र राज्यद्वारा सञ्चालित कलकारखानाहरु कमिशन खाएर कौडीको भाउमा दलाल पुँजीपतिहरुलाई बेचेको जगजाहेर नै छ । एमाले र माकेका अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले त चुनावकै दौरानमा प्राइभेट अस्पताल उद्घाटन गर्दै चुनावपछि बन्ने उनीहरुको सरकारले तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गर्ने भनेर खुलेआम बचनबद्धता जाहेर गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्पत्ति आर्जनका लागि जोडतोडले लागेका छन् ।

निर्वाचनका दौरानमा ने.कां., एमाले र माकेले आ–आफ्नो गठबन्धनलाई बहुमत प्रदान गर्न जनतासमक्ष आह्वान गरेका थिए । बहुमत प्राप्त भएमा आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको स्थिर सरकार निर्माण गर्ने र त्यस्तो सरकारले देशलाई विकास र आर्थिक समृद्धितर्पm अघि बढाउने दावी गरेका थिए । उनीहरुको यसप्रकारको आह्वान र दावी जनताका आँखामा छारो हाल्ने र भ्रम छर्ने दुस्प्रचारबाहेक केही होइन । नेपालको इतिहासमा राणाले १०४ वर्षसम्म र पञ्चायतले ३० वर्षसम्म अकष्टक र नेकाले २ पटकसम्म बहुमतको सरकार चलाएका थिए । त्यसैगरी नेका, एमाले र माके मिलेर पनि सरकार चलाएका हुन् । तर परिणाम राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र नातावाद एवं कृपावादलाई चरम रुपमा पैmलाउने काम मात्र भयो । त्यसैले एमाले र माकेको ‘वाम’ गठबन्धनले बहुमतको सरकार बन्दैमा गुणात्मक फरक नआउने निश्चित प्रायः छ ।

अहिलेको निर्वाचनमा पनि जनताले अहिलेसम्म आलोपालो सत्ता र सरकारमा गएका र देशविरोधी र जनविरोधी कार्य गरेका पार्टी र तत्वहरुलाई नै धेरै मतदान गरेका छन् । त्यो मतदान नेका, एमाले र माकेको पक्षमा गरेका छन् । जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनालाई अन्यथा लिन र भन्न सकिंदैन । तर जनताको त्यो पवित्र चाहनाको प्रतिकूल नै कृयाकलाप हुने स्पष्टै छ । त्यस अवस्थामा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले देशका सम्पूर्ण अग्रगामी, प्रगतिशील र परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई एकजुट बनाएर वर्तमान प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा संघीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यसको महत्व र औचित्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।