मुलुकमा कुनै पनि शक्तिले युद्धको घोषणा गरेको छैन । “अज्ञात समूह”को नाममा उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरी वम प्रहार भएका छन् । केही स्थानमा केही मानिसहरु वम विष्फोटनका घटनाबाट घाइते भएका छन् तर मानवीय क्षति भएको छैन । वम विष्फोटनका घटनाबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई नेपाल प्रहरीले नै नियन्त्रणमा लिनसक्ने परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा र सशस्त्र प्रहरी फोर्स समेत मौजुद रहेको अवस्थामा नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षार्थ प्रयोग गरिने मुलुकको अन्तिम सुरक्षा अंग नेपाली सेनालाई अहिले किन हठात् परिचालन गरियो ? त्यो पनि यति ठूलो संख्यामा ? त्यसमा पनि अत्याधुनिक हातहतियार र गोलीगठ्ठाले सुसज्जित पारेर ? यसले सर्वत्र गम्भीर प्रश्न जन्माइदिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, जयकृष्ण गोइत अर्थात् अन्य कुनै समूह जसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण परिचालन गरिएको भनिएको भए पनि यतिठूलो संख्यामा सेनालाई व्यारेकबाहिर निकाल्नुको उद्देश्य ती समूहतिर मात्र लक्षित छन् जस्तो देखिएको छैन । यसभित्र गम्भीर र डरलाग्दा फासिवादी षड्यन्त्र त छैन ? भन्ने प्रश्नहरु गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपाल रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट चल्ने देश हो । यहाँको सत्ता र सरकारमा जनुसुकै नेपाली अनुहारको ‘बहादुर’ बसेपनि उसको भूमिका कठ्पुतलीको सावित हुँदै आएको छ । यसअर्थमा अहिलेका शेरबहादुर पनि अपवाद बन्ने कुरै भएन, ठाउँ नै रहेन । विगतका शासकहरुले जस्तै शेरबहादुरले चालेका हरेक कदमलाई पनि उनको स्वविवेकी कदम भनेर विश्वास गर्ने आधारहरु छैनन् । उनको पछाडि कोही छ र जे भइरहेको छ त्यो एउटा ग्र्याण्ड डिजाइनमा भइरहेको छ भनेर बुझ्न विगतले समेत दबाब दिन्छ । यसर्थमा अहिलेको सेना परिचालन पनि एउटा त्यही डिजानन्तर्गत भएको त छैन ? आशंका गर्ने बलियो परिस्थिति विद्यमान छ ।

अझ हैरान बनाउने समाचारहरु त के बाहिर आइरहेका छन् भने नुवाकोट, दोलखा लगायतका क्षेत्रमा देउवा र विप्लवबीच सहकार्य गर्ने गोप्य सहमति भएका छन् । घटनाक्रमहरु नाटकीय रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । यी नाटकमा जसले जेजस्तो अभिनय गरेका छन्, त्यो एकरत्ति पनि सुहाएको छैन । भाँती पु¥याएर उनीहरुले अभिनय गरेको देखिएन । अस्वभाविक, अपत्यारिला र अकल्पनीय घटनाक्रमहरु घटिरहँदा आम नागरिकमा पछिल्लो विकसित परिस्थितिले सुरक्षाको परिस्थिति होइन आतंकको छायाँ नजर आइरहेको छ ।

देउवा सरकारले ७७ वटै जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ९६ हजार पाँच सयमध्ये ६४ हजार २० जनाको संख्यामा नेपाली सेना परिचालन गरेको छ । निर्वाचन आयोगको समन्वयमा नेपाली सेनाले ७७ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक गुल्म बराबर सैनिक परिचालन गरेको छ । त्यसबाहेक केन्द्रमा विशेष बाहिनीअन्तर्गतका गण, सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको पृतना र त्यसअन्तर्गतका बाहिनीमा हेलिकोप्टर र मद्दती फौज पनि सतर्क अवस्थामा राखिएका छन् । सेनाले जम्मा ६४ हजार २० जनाको फौज खटाएको छ । यो कुल सैनिक संख्या ९६ हजार पाँच सयको करिब ६६ प्रतिशत हो । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि पूर्वी पृतना इटहरीबाट प्रदेश नम्बर १, मध्य पृतना हेटौँडाबाट प्रदेश नम्बर ३, पोखरास्थित पश्चिम पृतनाबाट प्रदेश नम्बर ४, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलबाट प्रदेश नम्बर ५, उत्तरपश्चिम पृतना सुर्खेतबाट प्रदेश नम्बर ६ र सुदूरपश्चिम पृतना दिपायलबाट प्रदेश नम्बर ७ को सुरक्षाका लागि फौज परिचालित भएका छन् ।
दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका बेला ०५२ साल फाल्गुन १ गते युद्धको घोषणा गरिए पनि सेना परिचालन ०५८ मा मात्र गरिएको थियो । त्यो पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाबमा । तर अहिले त्यस्तो परिस्थिति समेत नभएको अवस्थामा यति ठूलो मात्रामा सेना परिचालन गरिएको छ । एमाले र माके पनि नीतिग रुपमा र घोषित रुपमा नै कांग्रेस जस्तै संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । तर शेरबहादुर वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याए अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउने स्यालहुइय्याँ चलाउँदै फासिवादी कदम चाल्न खोजिरहेका त छैनन् ? त्यो पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रको उक्साहट र इशारामा ? सुरक्षाको तीन घेरामा अर्थात् बन्दुकको घेरामा गराइएको चुनावमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने परिस्थिति छैन । मतदान पनि सत्ता र शक्तिको कसले कति प्रयोग गर्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदवादी पार्टीहरुले सत्ता स्वार्थका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदलगायत सबै अस्त्रको प्रयोग गरेका छन् । कुन शक्तिलाई सत्ता पु¥याउने र कसलाई साइजमा ल्याउने भन्ने खेल शक्तिकेन्द्रहरुले पनि खेलिरहेका छन् । आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत गुमाइसकेका संसदीय राजनीतिका सतहमा देखिएका खेलाडीहरुका खेल उनीहरुका स्वविवेकी होइनन् र छैनन् । यस्तो अवस्थामा दलाल संसदीय राजनीतिको मूलधारमा रहेका भनिएका वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसको जस्तो जित वा हार भएपनि यो मुलुकमा गरिखाने, हुँदाखाने श्रमजीवी जनताले पाउने स्थिति केही छैन । गरिखाने र हुँदा खानेहरुका मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि, समानता र स्वाभिमानका लागि मुलुकमा सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन जरुरी छ । त्यो क्रान्तिबाट स्थापित हुने नयाँ जनवादी व्यवस्थान्तर्गतको जनताको गणतन्त्रमा आधारित जनसंविधानले मात्र जनअधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । त्यो दिशातिर शक्ति संचय गरी अगाडि बढिरहेको शक्तिका विरुद्ध अनावश्यक रुपमा राज्यशक्ति परिचालन त गरिएको होइन ? ५२८ जना युवा उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन उपयोगरुपी संघर्षको मोर्चामा उतारेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा वा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा अगाडि बढिरहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लाई संसदवादीहरुले घेराबन्दी त गरिरहेका छैनन् ? सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकताबद्ध र ध्रुवीकृत हुन नदिने र निर्मम दमनचक्र चलाएर क्रान्तिकारी शक्तिलाई तितरवितार पार्ने चालबाजीका साथ उनीहरुले कदम त चालिरहेका छैेनन् ? सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु सचेत र सतर्क बन्नैपर्दछ । सही समयमा सही निर्णय लिंदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।