बेलायत र विश्वभरमा नवउदारवाद अहिले परीक्षणको क्रममा छ । मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनद्वारा स्थापित विशुद्ध पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको वितरणमा राज्यको नियन्त्रणलाई खुम्च्याएर खुला बजारलाई ठूलो भूमिका दिँदा राम्रो परिणाम दिने आशा गरिएको थियो । तर उदारवादी पुँजीवाद अर्थप्रणाली व्यवस्थापनको उचित तरिका होइन भनी आलोचकले लगाएको आरोप सही पनि हुनसक्छ । के फेरि अब सरकारहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने समय आउला त ? राज्यहरूलाई त्यस्तो गर्न दिइएला त ?

Ngaire_Woodsखुला बजारसहितको पुँजीवाद अहिले परीक्षणमा छ । बेलायतमा लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले नवउदारवादले सुकुमबासीहरूको संख्या बढाएको, बालबालिकालाई गरिबीको मारमा धकेलेको र गरिखाने वर्गको आम्दानी निर्वाह गर्न पनि नसकिने गरी घटाएको आरोप लगाएका छन् । यस्तो आरोपको प्रत्युत्तरमा कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेतृ प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले खुला र नयाँपनसहितको बजारमुखी अर्थतन्त्रका अथाह सम्भावनाहरू भएको बताएकी छन् । यस्ता बहस बेलायतमा मात्र सीमित छैनन्, विश्वभरि नै चलिरहेका छन् ।

करिब २५ वर्षअघि दुई किसिमका अर्थव्यवस्था-राज्यले व्यवस्थापन गर्ने समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्रसहितको पुँजीवाद-बीचमा कुन श्रेष्ठ र उचित हो भन्ने बहस सकिएको ठानिएको थियो । सोभियत संघको पतनपछि उदारवादी प्रजातन्त्रले जितेको निक्र्योल गरिएको थियो र त्यसभित्रको खुलाबजार अर्थव्यवस्थालाई निर्विकल्प ठानिएको थियो ।

त्यसपछि चीनको अचम्मचाल्दो उदयले राज्यले नेतृत्व गरेको र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थव्यवस्था असफल हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पनि पूर्णरूपमा नियमन नगरिएको बजारतन्त्रको कमजोर पक्षहरू प्रष्ट्याइदियो । सन् २०१७ मा विश्वका सबैभन्दा राम्रो वृद्धि भइरहेका अर्थतन्त्रहरू (इथियोपिया, उज्वेकिस्तान, नेपाल, भारत, तान्जानिया, जिबुटी, लाओस, क्याम्बोडिया, म्यानमार र फिलिपिन्स) मध्ये धेरैले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएका छन् । तर खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर घट्दोक्रममा छ र असमानता बढ्दो छ।

यो पृष्ठभूमिमा केही राजनीतिज्ञले बजारमुखी पुँजीवादी अर्थतन्त्रमार्फत मात्रै आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापीकरणबाट हुने आर्थिक लाभ पाइन्छ भनेर दाबी गर्न छोडिसकेका छन् । बरु राजनीतिज्ञहरू अर्थप्रणालीले मानिसहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा के फाइदा पुर्‍याइरहेका छन् भन्नेतर्फ बहसकेन्द्रित गर्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री मेले खुला बजार अर्थतन्त्रले बाल मृत्युदर घटाउन, मानिसहरूको औसत आयु बढाउन, निरपेक्ष गरिबी घटाउन, मानिसहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन, निरक्षरताको दर घटाउन र मानिसहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको दाबी गरेकी छन्।

तर मेका दाबी तथ्यमा आधारित छैनन् । उदाहरणका लागि मातृ मृत्युदरको कुरा गर्दा विश्वका अधिकांश मुलुकले शिशुको जन्म सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । सन् १९९० देखि २०१५ सम्ममा अल्बानियामा मातृ मृत्युदर २९.३ बाट ९.६ (एक लाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ । राज्यनियन्त्रित आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण चीनमा देखिन्छ । त्यहाँ मातृ मृत्युदर ११४.२बाट १७.७ मा झरेको छ । मातृ मृत्युदर एकलाख जीवित शिशुहरूको जन्मलाई आधार मानेर गणना गरिन्छ ।

तर खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्तक र अत्यन्त ठूलो समर्थक अमेरिकामा भने मातृ मृत्युदर बढ्दोछ । त्यहाँ सन् १९९० बाट २०१५मा मातृ मृत्युदर १६.९बाट बढेर २६.४ पुगेको छ । अझ अचम्मलाग्दो त के छ भने अमेरिकामा श्वेत र अश्वेत दुवै समुदायमा अधवैंशे महिला र पुरुष मर्ने र बिरामी पर्ने दरमा समेत १९९९ देखि २०१३ सम्म वृद्धि भएको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रले निरक्षरता घटाउँछ भन्ने दाबी पनि गलते छ । इंगल्यान्डमा करिब १५ प्रतिशत (५१ लाख) मानिसहरू व्यावहारिक रूपमा निरक्षर भन्न मिल्ने खालका छन् । तिनीहरूको साक्षरताको तह ११ वर्षका बालबालिका जत्तिको छ । स्कटल्यान्डमा हालसालै गरिएको सर्भेले त्यहाँ पनि साक्षरता घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । त्यहाँका १३ र १४ वर्षका बालबालिकाहरूमध्ये आधा भन्दा कमले औसतस्तरमा लेख्न सक्छन् । गुगल गरेर साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको मुलुक खोज्दा क्युवाको परिणाम सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ । क्युवालाई खुला बजार प्रणाली हुँदै होइन भन्दा पनि हुन्छ ।

थेरेसा मेले स्पष्टसँग भन्ने गरेकी कन्जरभेटिभ पार्टीको मान्यता के हो भने उचित नियम र तरिकाले सञ्चालित हुँदो हो त खुला बजार अर्थतन्त्र मानव उन्नती र प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो कारक बन्न सक्छ । यदि उनको दाबी सही हो भने पनि बेलायतमा खुला बजार अर्थतन्त्र उचित तरिकाले लागू भएको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकि त्यस्तो अर्थतन्त्रले सोचेको र भनेको जस्तो प्रगति हुन सकेन । 
त्यसोभए खुला बजार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई कसरी उचित बनाउने त ? सबै राजनीतिक प्रणालीहरूमा खुला बजारका समस्याहरूको व्यावहारिक समाधान उस्तै देखाइन्छन् । तर खुला बजार अर्थतन्त्रको स्वीकार्यता यति बढेको छ कि, जतिसुकै विपरीतार्थक विचार बताए पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचको भिन्नता भने हराएको छ अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा ।

बेलायतमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि केही सुझाव दिनु उचित हुन्छ । पहिलो, व्यापक रूपमा लगानी वृद्धि हो र त्यसमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि कोर्बिनले नेसनल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (राष्ट्रिय लगानी बैंक)र ट्रान्सफरमेसन फन्ड (परिवर्तनका लागि चाहिने कोष)स्थापना गरेर सार्वजनिक लगानी परिचालन, पुँजी सिर्जना र राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छन् । मेले भने आर्थिक वृद्धिको लागि स्थानीय तहमा हुने उत्पादनहरूलाई निर्यातमा योगदान गर्ने हिसाबले औद्योगिक रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् ।

दोस्रो निजी क्षेत्रको नेतृत्वको सोचाइमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । अल्पकालीन सोचाइ राख्ने, कर छल्न खोज्ने, आफूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने र छिटै धनी बन्न खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कोर्बिनले कपोर्रेट क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउँछन् भने मेले फर्मको निर्णय प्रक्रियामा कामदार र सेयरहोल्डरहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने बताउँछिन् । मेका अनुसार ठूला कम्पनीहरूले दीर्घकालीन् फाइदाको लागि काम गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, कामदारको ज्याला÷तलब र काम गर्ने वातावरणमा सुधार हुनुपर्छ । बेलायतमा समग्र अर्थतन्त्रमा वृद्धि देखिए पनि कामदारहरूको ज्याला सन् २००७ देखि २०१४ सम्ममा १० प्रतिशतले घटेको छ । कोर्बिनले रोजगारदाताहरूलाई कामदारको ज्याला घटाउन नदिन र काम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउन कदम चाल्ने बताएका छन् । यसमा मेको धारणा पनि खासै फरक छैन ।

उनका अनुसार सबै कामहरू सम्मानजनक हुनुपर्छ र त्यहाँ वृत्ति विकास हुने र कामदारका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अवस्था हुनुपर्छ । व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने र प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्न विषयमा पनि कोर्बिन र मेमा सहमति नै देखिन्छ ।

चौथो, बेलायती सरकारले सर्वसाधारण जनताको वसोबासको व्यवस्थापनमा देखिएको संकटको पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ । सन् १९५० र १९६० को दशकमा प्रत्येक वर्ष औसत तीन लाख घर बनाइन्थे । अहिले त्यसको आधा (डेढ लाख) भन्दा कम मात्रै बनाइन्छन् । कोर्बिनले सार्वजनिक वस्ती निर्माण र घरभाडा नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मेले सार्वजनिक वस्ती निर्माणका लागि पनि करिब २ अरब पाउन्ड (२.६२ अरब डलर) बराबरको कोष बनाउने घोषणा गरेकी छन् ।

अन्त्यमा निजी क्षेत्रले दिने सेवा र सुविधाहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो बनाउन र त्यसमा दिगोपन कायम गर्न बेलायतलाई बढी प्रभावकारी नियम र विनियमहरूको जरुरत छ । कोर्बिनले पूर्वाधारहरू स्तरीय नभएका, सेवाहरू कमजोर हुँदै गएका, कम्पनीहरूले थोरै मात्र कर बुझाउने गरेका तर सेयरहोल्डरहरूलाई ठूलो मात्रामा लाभांश बुझाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । मेले पनि ऊर्जालगायतका वस्तुहरूको मूल्य घटाउने घोषणा गरेकी छन् ।

राज्यको हरेक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका घटाउन मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनले सन् १९८० तिर ल्याएको नवउदारवादी र पुँजीवादी खुलाबजार अर्थतन्त्र आलोचकहरूले लगाउने गरेको दोषको भागिदार नै छ । अहिले आर्थिक वृद्धि र अवसर बढाउनका लागि बढी सक्रिय र प्रभावकारी सरकार चाहिन्छ भन्ने नयाँ सहमति बनेको जस्तो देखिन्छ । तर यसका लागि सरकारलाई अवसर र समर्थन दिइन्छ कि दिइन्न हेर्नुपर्छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले गरेको अनुवादमा आधारित) –उड्स युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डमा ग्लोबल इकोनोमिक गभर्नेन्स प्रोग्रामकी संस्थापिका हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर