नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिबाट गुज्रँदै आइरहेको अवस्थामा केही फेरबदल भएको छ । परम्परागत रुपले सामन्तवादको नेतृत्व मूलतः राजतन्त्रले र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको नेतृत्व भारतीय विस्तारवादका एकाधिकार तथा दलाल पुँजीपति वर्गले गर्दै आइरहेको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात सामन्तवादको मूल राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भएता पनि सामन्तवादका राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक आधारहरु भने अझै बाँकी छन् । राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात् राज्यसत्ता भारतीय विस्तारवादका दलाल, एकाधिकार तथा नोकरशाह र जमिनदार पुँजीपतिवर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । मुख्यतः राजनीतिक रुपले साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिको दलालको हातमा राज्यसत्ता पुग्नु नै नवऔपनिवेशिकरणको अभिव्यक्ति हो । फलतः त्यसदेखियताको आन्तरिक राजनीतिक मामिलाहरुमा साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरु आफ्ना दलालहरु मार्फत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नियन्त्रण गर्दै आइरहेका छन् । हुन त अर्धऔपनिवेशिक अवस्थालाई माथ हुनेगरी दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि नै साम्राज्यवादी विस्तारवादी हस्तक्षेप तीब्र रुपमा बढ्दै आइरहेको हो । १२ बुँदे दिल्ली संझौता र राजतन्त्रको अन्त्य तत्पश्चात् नेपालका हरेक आन्तरिक राजनीतिक मामलाहरुमा आफ्ना दलालहरु मार्फत एकाधिपत्य कायम गरिएको छ । राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना सहित संघीय संविधान निर्माणको विषयदेखि संविधान सभाको विघटन र सरकार गठन–विघटनका सवालहरु लगायत हरेक सवालहरुमा साम्राज्यवादी विस्तारवादी दलालहरुको प्रभुत्व कायम गरिएको छ । संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरु, ठूला मिडिया हाउसहरु, राज्यका विभिन्न अंगहरुको नेतृत्व लगायत हरेक क्षेत्रमा पद र पैसाको बलमा आफ्ना दलाल शक्ति तयार गर्ने प्रवृत्ति तीब्र बनाइएको छ । पद र पैसाको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्ने जस्तो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी र राष्ट्रघाती प्रवृत्ति संसदवादी शक्तिहरुमा तीब्रतर रुपमा बढेको छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा र राष्ट्रघाती विशेषता नै राजनीतिक क्षेत्रमा नवऔपनिवेशिक अवस्थाको जीवन्त उदाहरण हो ।
नवउपनिवेशवादको मूल आधार आर्थिक–सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध हो । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धकालसम्म साम्राज्यवादी शक्तिहरुले प्रत्यक्ष उपनिवेशको नीति अवलम्बन गरे । प्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्न नसकेका मुलुकहरुमा विभिन्न असमान सन्धि–सम्झौतामार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव कायम गरी उपनिवेश कायम गरेका थिए जसलाई अर्धऔपनिवेश भनिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पराजय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरु प्रबल बन्दै गएपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो रणनीतिमा केही परिवर्तन गरे र प्रत्यक्ष उपनिवेशको सट्टा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना दलालहरु तयार गरेर त्यस मार्फत आफ्नो उपनिवेशलाई नयाँ ढंगले कायम राख्न खोजे । त्यसको लागि अर्थतन्त्रमा निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरे । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको सञ्जाललाई व्यापक बनाए । साम्राज्यवादी शक्तिहरुबीच क्षेत्रीय बाँडफाँड भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु खडा गरी संयुक्त रुपले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने नीति अपनाए । त्यसमा अझ औपनिवेशिक मुलुककै आफ्ना दलालहरुलाई पनि ज्वाइन्ट भेन्चर वा शेयर आदि मार्फत् हिस्सेदार बनाए । सेवा र घरजग्गा लगायतको अनुत्पादक क्षेत्रमा वित्तीय पुँजीको लगानी बढाएर कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र चक्रीय ब्याज बृद्धिद्वारा मुलुकलाई झन्झन् ऋणग्रस्त बनाउँदै लगियो । कृषि तथा औद्योगिक वस्तुहरुको उत्पादनको विस्थापनले मुलुक विदेशी वस्तुहरुको आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गराउँदै लगियो । बढ्दो शोधनान्तर स्थिति, घाटा बजेट, मुद्रा स्फीति, बढ्दो महङ्गी, वस्तुहरुको अभाव आदि स्थिति बढ्दै गयो । र अन्ततः अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पूर्णतः परनिर्भरताको स्थिति पैदा भयो ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने वित्तीय पुँजीको लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्थापनले बेरोजगारीको समस्या निम्तियो । श्रम बजारमा दिनहुँ हजारौं संख्यामा बेरोजगारहरु थपिन थाले । श्रम निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा नेपाललाई पु¥याइयो । परिणामतः आज मुलुकका झण्डै करोड संख्याजति युवाशक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ । अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु युवाविहीन बन्दै गएका छन् । नेपाल बुढा बुढी र केटाकेटीको देशमा परिणत हुँदैछ ।
विदेशमा श्रम बिक्री गरेर प्राप्त गरेको विप्रेषण (Remittance) को आधारमा जिउनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै विप्रेषणको बैंकिङ्ग कारोबारको आधारमा चलिरहेको छ र त्यसलाई पनि हुण्डी प्रणालीले विस्थापित गर्दैछ । यसरी विप्रेषण र परनिर्भरतामा निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्था भनेको असफल राज्यको द्योतक हो । देशमा यसप्रकारको स्थिति पैदा हुनु मूलतः नवऔपनिवेशीकरणकै परिणाम हो ।
नवऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक स्थितिले गर्दा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको परिणामस्वरुप जन्मेका वर्गहरुको स्वरुपमा पनि परिवर्तन भएको छ । नवउपनिवेशको परिणामत स्वरुप राज्यसत्तामा मुख्यतः साम्राज्यवादी विस्तारवादी एकाधिकार दलाल पुँजीपतिवर्गको आधिपत्य कायम हुनु हो । परम्परागत प्रकारका सामन्तवर्ग आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीको दलाली गर्नुपर्ने भयो । या त उदार बनेर राष्ट्रिय स्वाभीमानको निम्ति श्रमजीवी जनतासँग एकाकार हुनुपर्ने भयो । परम्परागत ढंगले यथास्थितिमा आफ्नो पृथक अस्तित्व कायम राख्न सक्ने अवस्था समाप्त हुँदै गयो । सामन्त वर्गको अस्तित्व कायम राख्न साम्राज्यवादको दलालीको विकल्प रहेन । अतः सामन्त वर्ग पनि दलाल सामन्तमा परिणत भएका छन् ।
त्यस्तैगरी अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक स्थितिको परिणामस्वरुप जन्मिएको नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको चरित्र पनि मूलतः दलाल चरित्रमा रुपान्तरित भएको छ । किनभने नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग पनि राज्यसत्ता मूलतः साम्राज्यवादी–एकाधिकारवादी दलालहरुको हातमा केन्द्रित भएको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्वको लागि या त दलाल पुँजीपतिवर्गको दलालमा परिणत हुनुपर्ने या त राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति उदार पुँजीपतिवर्गको रुपमा श्रमजीवी जनतासँग एकाकार हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसरी नोकरशाही पुँजीपति वर्गको निम्ति पनि परम्परागत ढंगले अस्तित्व कायम गर्न कठिन हुँदै गएको छ । र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको अस्तित्व कायम राख्नका लागि नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गमा परिणत हुनुपर्ने स्थिति पैदा भयो ।
यसरी परम्परागत प्रकारको सामन्तवर्ग र नोकरशाही पँुजीपतिवर्ग दुवैको निम्ति साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिको दलाली नगरी अस्तित्वको रक्षा हुन सक्ने अवस्था रहेन । यसरी मुख्यतः दलालीको भरमा टिक्नुपर्ने भएकाले सामन्ती र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको मुख्य चरित्र दलाल बन्नुपर्ने भएको छ । यसर्थ, सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी वर्गहरुको मूल नेतृत्व एकाधिकार दलाल पुँजीपतिवर्ग बन्न पुगेको छ । यसरी नवऔपनिवेशिक स्थितिको परिणामस्वरुप राज्यसत्तामा एकाधिकार दलाल पुँजीपतिवर्गको प्रभुत्व कायम भएकोले प्रधान अन्तर्विरोधमा पनि परिवर्तन आएको छ । विगतमा राज्यसत्तामा घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु मध्ये मुख्यतः सामन्तवर्गको प्रभुत्व हरेकोले त्यही शक्तिसँग नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहेता पनि राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात राज्यसत्तामा मुख्यतः साम्राज्यवाद र विस्तारवादका एकाधिकार दलाल पुँजीपतिवर्गले प्रभुत्व कायम गरेकोले त्यही सत्तारुढ वर्गसँगको नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध रहन पुगेको छ । दलाल पुँजीपतिवर्गमा मात्र सीमित नरही निम्न पुँजीपतिवर्गको वर्ग विविधता रहेको समाज भएकोले निम्नपुँजीपतिवर्गबाट पनि साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले जो कसलाई पनि दलाल बनाई भुइँफुट्टा दलाल पुँजीपति वर्गमा परिणत गरेर आफ्नो नवऔपनिवेशिक राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने गरिरहेका छन् । नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोध भने विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका एकाधिकार दलाल पुँजीपतिवर्गको अतिरिक्त सामन्तवर्ग, नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग लगायतका सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरुसँग यथावतै रुपमा रहेको छ ।
अद्र्ध–सामन्ती तथा नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको वर्तमान नेपालमा विभिन्न अन्तर्विरोधहरु जेलिएका छन् । नेपालमा लामो समयदेखि दुई ओटा आधारभूत अन्तर्विरोधहरु विकसित हुँदै आएका थिए– पहिलो, घरेलु प्रतिक्रियावाद र आम जनसमुदायका बीचको अन्तर्विरोध तथा दोस्रो, वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र नेपाल राष्ट्र । घरेलु प्रतिक्रियावाद दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्ग मिलेर बन्दै आएको छ भने वैदेशिक प्रतिक्रियावाद अन्तर्गत विभिन्न रुप र रङ्गका साम्राज्यवादका साथै मुख्यतः भारतीय विस्तारवाद पर्दछन् ।
आज भारतीय विस्तारवादद्वारा निर्देशित तथा परिचालित दलाल एवम् नोकरशाह पुँजीपति तथा सामन्त वर्ग र आम जनसमुदायका बीच प्रधान अन्तर्विरोध रहेको छ । नवउपनिवेशवादको हैकम बढ्दै गएको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको स्थितिमा यसप्रकारको प्रधान अन्तर्विरोध सही तथा वस्तुवादी बन्न गएको छ ।
(प्रस्तुत दस्तावेजको अंश तत्कालीन नेकपा–माओवादीको सातौ महाधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’द्वारा प्रस्तुत मस्यौता प्रस्तावबाट लिइएको हो ।)
