बाढी, कटान र डुवानका कारण हजारौं मधेसी जनता आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगेका बेला कांग्रेस–माके गठबन्धन सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सिंगो मधेस र मधेसी जनताको लागि ‘बेल पाक्यो, कागलाई हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुले चुनावको नाममा चुनावमा करोडौं खर्च गरिरहेका छन् । तर घरबारविहीन जनताहरु भोक भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टी र तिनका नेताहरुबाट पटक पटक धोका खान पुगेका मधेसका जनताहरुलाई तिनीहरु ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ सावित भएका छन् । २० वर्षपछि गर्न लागिएको यो चुनावमा संसदवादीहरुले जतिसुकै हल्ला गरेपनि जनतामा कुनै उत्साह देखिएको छैन । वर्षेनी बाढी, कडान र डुवानको मारमा पर्दै आएका मधेसी जनतालाई संसदवादी पार्टीहरुलाई जिताएर आफूले भोग्नुपरेका समस्याबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना देखेका छैनन् ।

चुनावको मुखमा विकास निर्माण र जनताका समस्या समाधानमा अनगिन्ती आश्वासन बाँड्ने नेताहरुले यसपटक डुवानका कारण हुने वर्षेनी हजारौं परिवारको विस्थापनको पीडाको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने खालका कुनै एजेण्डा उनीहरुले अगाडि सारेको देखिएन । किन कि, डुवानको समस्याको मुख्य दोषी भारतीय विस्तारवाद हो । उसले सिमानामा एकतर्फी रुपमा बाँध बाँधेको र सिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उलंघन गर्दै सिमामा पक्कि सडक निर्माण गरेको छ । त्यसैका कारण नदीको प्राकृतिक बहाव अबरुद्ध हुँदा मधेस डुवानमा पर्दै आएको छ । यो समस्यालाई अहिलेका सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा राजपा, राप्रपा कसैले पनि आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाउँदैनन् । किन कि उनीहरु भारतीय विस्तारवादका दलाल हुन्, उसैको दलालीमा यिनीहरुको राजनीतिक तथा सत्ता स्वार्थको भविष्य निर्भर रहँदै आएको छ । उनीहरु अहिले पनि भारतको चाकडीमै व्यस्त छन् । उनीहरुबाट डुवानको समस्याको समाधान हुन्छ र गर्छन् भन्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्न ।
राजनीतिक रुपमा सचेत जनतालाई थाहा छ– सत्ता वर्गीय हुन्छ र छ । वर्तमान सत्ता वा व्यवस्था नोकरशाही दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हो । यही व्यवस्था अन्तर्गत गरिने कुनै पनि निर्वाचनले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्तैन । बहुसंख्यक शोषित–पीडित, गरीब, किसान, जनजाति, महिला, दलित र मधेसीहरुको समस्या समाधान यस्तो निर्वाचनबाट सम्भव छैन, हुँदैन । किनकि यो व्यवस्था खटेर खाने वर्गको विपक्षमा र शोषण र कमिसन खानेहरुको पक्षमा भएको हुनाले यो व्यवस्था अन्तर्गत हुने कुनै पनि चुनावले जनताहरुको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो निर्वाचनले गर्ने भनेको सिंहदरबारमा हुने तथा गरिने भ्रष्टाचार गाउँ तहसम्म विस्तारित हुने मात्र हो ।

हार्दिक शुभकामना !

मधेशमा होस वा पहाडमा वा संसारको कुनै ठाउँमा यो संसदीय व्यवस्थाबाट गरीब, किसान, मजदुर, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति वा उत्पीडित जातिहरुको समस्या समाधान हुनै सक्दैन । किन कि यो संसदीय व्यवस्थाले माथि उल्लेखित जात जाति वा वर्ग समुदायलाई ठग्ने, लुट्ने र केही सीमित नोकरशाह दलाल, पुँजीपतिलाई मात्र अझ बढी धनी बनाउने नीति लिएको हुन्छ । यो संसदीय व्यवस्थाबाट उत्पीडित वर्गको समस्या हल हुने सोच्नु भनेको ‘गोरुले दुध दिन्छ’ भने जस्तै हो । तसर्थ, माथि उल्लेखित जनसमुदायहरुले पनि त्यो संसदीय चुनावबाट होइन सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने नीति लिने पार्टीको पहिचान गर्न जरुरी छ । त्यो पार्टी भनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र उसको राजनीतिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल नै हो ।

हामीलाई थाहा छ– मधेशी जनताहरु पहाडीया अहंकारवाद, भारतीय विस्तारवाद र स्थानीय शोसक, सामन्तवादबाट पीडित छन् । यसबाट मुक्ति पाउनको लागि ‘उत्पीडितहरु’ सही मालेमावादी संगठनमा संगठित हुनु पर्दछ । आफूलाई शोषण उत्पीडन गर्नेहरुको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको महान अभियानमा लामबद्ध हुनु पर्दछ । वर्ग शत्रु र वर्ग मित्र को हो भन्ने छुट्याउन सक्नु पर्दछ । आफ्नो वर्गको सुरक्षाको लागि तीन जादुगरी हतियारमाथि भर परेर अगाडि बढियो भने मात्र उत्पीडितहरुको वास्तविक मुक्ति सम्भव हुन्छ ।

आम उत्पीडित जनसमुदायलाई यही यथार्थको बोध गराउने र संगठन र संघर्षको आधार तयार पार्ने उद्देश्य राखेर नै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को राजनीतिक मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको यो निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति लिएको छ । र, पहिलो र दोस्रो जस्तै तेस्रो चरण अन्तर्गत हुन गइरहेको मधेसका ८ जिल्लामा पनि देजमोका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सत्ता पक्ष र विपक्ष अर्थात् मुलुकका ठूला भनाउदा तीन दलहरुले अहिले निरंकुशता लादेका छन् र अरु दललाई एक हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन कानुन बनाएका छन् । क्रान्तिकारी माओवादी र देजमोले यसको कडा शब्दमा विरोध गरिसकेको छ र गरिरहेको छ । हामी अहिले उनीहरुले देशप्रति गरेको गद्दारी र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरिरहेका छौं । साम, दाम दण्ड र भेद गरी चुनाव जित्ने उनीहरुको शैलीको हामीले विरोध गरिरहेका छौं । हामीले जनतालाई भनिरहेका छौं कि अन्य राजनीतिक पार्टीहरु र देजमोले चुनावमा भाग लिनुमा आकाश जमिनको फरक छ । अरु पार्टीहरुले यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई मजबुत पार्नको लागि भाग लिएका छन् भने देजमोले यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर भण्डाफोर गर्न भाग लिइरहेको छ । अरु पार्टीहरुले मेहनतकश जनताहरुलाई शोषण गर्न, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्न चुनावमा भाग लिएका छन् भने त्यसको उल्टो दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा र मेहनतकश जनतालाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भने बारेमा देजमो अगाडि बढ्न चुनावको उपयोग गरेको हो । तसर्थ, अन्य संसदवादी पार्टी जस्तै देजमोले चुनावमा भाग लिँदा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी पनि संसदीय भासमा गएको भन्नुको कुनै तुक छैन । किनकी अरु पार्टीहरुले यही संसदीय व्यवस्था ठिक हो, यस व्यवस्थालाई मलजल हालेर समृद्ध बनाउने पक्षमा छन् भने क्रान्तिकारी माओवादी यो व्यवस्थलाई आमूल नष्ट गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापित गर्न चाहन्छ ।

अहिले हामी संसदीय व्यवस्थाका दलालहरुले यही व्यवस्थाबाटै सबै जनताको वास्तविकता मुक्ति हुन्छ भन्ने झुठो भ्रमलाई चिर्न केही हदसम्म सफल भएका छौं । संसदीय व्यवस्था भनेको उत्पीडित जाति, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई ठग्ने व्यवस्था हो, जनताको वास्तविक मुक्ति यो संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन । किनकी यो व्यवस्थाले देश बेच्ने, अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्ने, करोडौं कमिशन खाने भ्रष्टहरुको पक्षपोषण गर्ने भएको हुनाले उत्पीडित जातिहरुको वास्तविक मुक्ति यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर त्यसको ठाउँमा मजदुर, किसानलगायत उत्पीडित जातिहरुकोे पहिचानमा आधारित नयाँ जनवादी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ । यो विषयमा बहुसंख्यक मधेशी, जनजाति, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायहरु स्पष्ट हुँदै गएका छन् र उनीहरु विस्तारै हाम्रो पार्टी र मोर्चामा गोलबन्द हुँदै जानेछन् ।
(लेखक : नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा २ नं. प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर