प्रतिव्रिmयावादी राज्यसत्ता अन्तर्गत गरिने निर्वाचनप्रति कस्तो दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने ? यस प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पनि विभिन्न प्रकारका विवाद र बहस देखापर्दै आएका छन् । यसबारे हामीले सैद्धान्तिक मान्यता र अनुभव दुवै विषयमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ ।
माक्र्सवादीहरुले संघर्षका कानूनी तथा गैरकानूनी, संसदीय तथा गैरसंसदीय सबै प्रकारका रुपहरुको प्रयोग गर्दछन् । माक्र्सवादीहरुले संसदीय निर्वाचनको प्रश्नलाई राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा ग्रहण गर्दछन् । माक्र्सवादी मान्यता अनुसार संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्न कुनै रणनीति तथा सिद्धान्तको प्रश्न नभई राजनीतिक कार्यनीतिको प्रश्न हो ।
इतिहासमा संसदीय व्यवस्थाका विषयलाई लिएर मूलत ः चार प्रकारका राजनीतिक धारा पाइन्छन्, ती हुन्– प्रतिकृयावादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी, वामपंथी अवसरवादी र माक्र्सवादी । प्रतिकृयावादी विभिन्न किसिमका हुन्छन्– निरंकुश राजतन्त्रवादी, सैनिक तानाशाह, फासीवादी र बुर्जुवा लोकतन्त्रवादी । यी मध्ये बर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरु मात्रले संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दछन् र निरंकुश राजतन्त्रवादी, सैनिक तानाशाह तथा फासीवादीहरुले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दछन् । परन्तु, निरंकुश राजतन्त्रवादीहरुले पनि कतिपय देशमा आफ्नै शासनसत्ताको मातहतमा कुनै न कुनै रुपमा संसदअनुरुपको संस्था खडा गरेका हुन्छन् । रुसमा दुमा र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था यस्तै प्रकारका संस्थाहरु थिए । बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरुका लागि संसदीय व्यवस्था साध्य हो । प्रतिकृयावादीहरुले जुन राज्यसत्ताको संचालन गर्दछन् ती सबै प्रतिकृयावादी वर्गका आ–आफ्ना ढंगका अधिनायकत्व हुन् । दक्षिणपंथी अवसरवादीहरु प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता अन्तर्गतका निर्वाचनहरुप्रति निकै आकर्षित हुने गर्दछन् र उनीहरुका लागि बहिष्कारको कुनै अर्थ हँुदैन । दक्षिणपंथी अवसरवादको ठीक उल्टो वामपंथी अवसरवादीहरु संसदीय निर्वाचनको उपयोग गर्ने कुरै सुन्न चाहन्नन् र उनीहरुको मुखमा सदावहार बहिष्कार झुण्डिएको हुन्छ । परन्तु, यी सवैभन्दा पृथक माक्र्सवादीहरु रहेका हुन्छन् । उनीहरुले परिस्थितिको ठोस अध्ययनगरी आवश्यकता अनुसार संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार कुनै एउटा निर्णय लिने गर्दछन् ।
यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माक्र्सवादीहरु निरंकुश वा संवैधानिक राजतन्त्र, सैनिकतन्त्र वा फासिवादका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रगतिशील ठान्दछन् । परन्तु, उनीहरुको विचारमा जनताको जनतन्त्र, नयाँजनवाद वा समाजवादका तुलनामा बुर्जुवा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ । बुर्जुवा लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको माक्र्सवादीहरुको दृष्टिकोण सही र वैज्ञानिक रहेको छ ।
बुर्जुवा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थावारे लेनिन भन्नुहुन्छ– “ …संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरुमा मात्र होइन अपितु बढी भन्दाबढी जनवादी, जनतन्त्र (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र–ले.) हरुमा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको सच्चा सार केही वर्षहरुमा शासकवर्गको कुन सदस्यले संसदमा जनताको दमन तथा उत्पीडन गर्ने हो भनी फैसला गर्नु हो ।” (ब्ला. इ. संकलित रचना, दशखण्डो में खण्ड–७,पृ.६३, प्रगति प्रकाशन मास्को १९६४) । लेनिनको उक्त भनाइबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार पनि जनतामाथि उत्पीडन र दमन गर्ने नै हुन्छ ।
बुर्जुवा लोकतन्त्रवादीहरुका लागि संवैधानिक लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक यस्तो साधन, आदर्श वा अन्तिम गन्तव्य हो जसको कुनै विकल्प नै हुन सक्दैन । ठीक यही कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादी शिविरबाट दक्षिणपंथी संशोधनवादको मार्गहँुदै प्रतिक्रियावादमा सामेल भइसकेका र हुनै लागेका तत्वहरुका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । यसरी हेर्दा दक्षिणपंथी अवसरवादीहरुको चुनाव उपयोग सदावहार उपयोग हुन्छ र त्यसको अन्तिम परिणति प्रतिक्रियावादीकरण नै हो ।
दक्षिणपंथी अवसरवादीहरुको प्रतिक्रियावादीकरणको प्रव्रिmया सदावहार वा रणनीतिक उपयोगबाट शुरु हुन्छ र त्यसले मिलेराँवाद अर्थात् मन्त्रिमण्डलवादमा गएर यथासंभव पूर्णता प्राप्तगर्दछ । फ्रान्सका मिलेराँले बुर्जुवा मन्त्रिपरिषदबाट समाजवादमा जान्न सकिन्छ भन्दथे र उनकै नामवाद मिलेराँवादका रुपमा मन्त्रिमण्डलवादको नामाङ्कन गरिएको छ । मन्त्रीमण्डलवादबारे लेनिन भन्नुहुन्छ– “ती देशहरुमा, जहाँ स्वतन्त्रता तथा जनवाद लामो समयदेखि व्रmान्तिकारी मजदुर आन्दोलनका साथसाथै अस्तित्वमान् छन् , ब्रिटेन तथा फ्रान्समा पुँजीपतिहरुले यस साधनको बारंबार र धेरै सफलतापूर्वक उपयोग गरेका छन् । “समाजवादी” नेता बुर्जुवा मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गरेपछि पुँजीपतिहरुका लागि गोटी, कठपुतली, पर्दा, मजदुरहरुलाई धोका दिने साधन साबित भए । रुसका “जनवादी तथा जनतंत्रवादी” क्रान्तिकारीहरु र मेल्सेविकहरुले तत्काल आफूलाई बुद्धु बन्न दिए र चेर्नोव, त्सेरेली तथा तिनको मण्डलीले भागलिए संगै “संयुक्त” मन्त्रिमण्डल ६ मई मा एक तथ्य बन्यो ।” (ब्ला. इ.लेनिन संकलित रचनाहरु, दश खडों में खण्ड– ६, पृ.४६२–३ , प्रगति प्रकाशन मास्को १९८३) । यहाँ संसदीय चुनाव उपयोगको नाममा बुर्जुवा मन्त्रिपरिषदमा पुगेका “समाजवादी” तथा “जनवादी” नेताहरुको धज्जी उडाएइको छ । नेपालमा पनि हिजो एमाले मन्त्रिमण्डलवादको भासमा फसेको थियो । आज माकेका लागि मन्त्रिमण्डलवाद अत्यन्तै प्यारो र गौरवको विषय बनेकोछ ।
“वामपंथी” अवसरवादीहरुले सदावहार बहिस्कारको कुरा गर्दछन् । लेनिनको समयमा जर्मन “वामपंथी” कम्युनिस्टहरु भन्ने गर्दथे– संसदवादी संघर्षहरुका ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दृष्टिले कालातीत रुपहरुतर्फ फर्कन हामीले एकदमै छोडिदिनु पर्दछ । के संसदीय व्यवस्थामा भाग लिने वा उपयोग गर्ने प्रश्न ऐतिहासिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले कालातीत भएकै हो त ? लेनिन भन्नु हुन्छ– “ऐतिहासिक दृष्टिले कालातीत” संसदवाद– प्रचारको ख्याल गरेर यसो भन्नु सही छ । तर हरेकले के कुरा जान्दछ भने व्यवहारमा त्यसलाई पारगर्न अझै धेरै लामो समय लाग्दछ । पुँजीवादका बारेमा दशौं वर्ष पहिले पूर्ण अधिकारको साथ के घोषणा गर्न सक्तथ्यौं भने त्यो ऐतिहासिक दृष्टिले कालातीत” भएको छ, तर त्यसभन्दा धेरै लामो समयसम्म र धेरै डटेर पुँजीवादको धर्तीमा लड्ने आवश्यकता समाप्त हुदैन । संसदवाद ऐतिहासिक दृष्टिले कालातीत भएको छ– यो कुरा विश्व इतिहासको दृष्टिले सही छ, अर्थात् बुर्जुवा संसदवादको युग समाप्त भएको छ र सर्वहारा अधिनायकत्वको युग आरम्भ भएको छ । यो कुरा निर्विवाद हो । परन्तु, विश्व इतिहासको पैमानाले दशकहरुमा हिसाब राख्तछ ; विश्व इतिहासको पैमानाले नाप्दा दश–बीस वर्षको ढिलो चाँडोले कुनै फरक पर्दैन, विश्व इतिहासको हिसावले के कुरा नगण्य हो भने त्यसको मोटो ढंगले हिसाव लगाउन सकिन्दैन । परन्तु यसैकारण व्यावहारिक राजनीतिकको प्रश्नमा विश्व इतिहासको पैमानाको हवाला दिनु एउटा धेरै ठूलो सैद्धान्तिक गल्ती हो ।” (ब्ला.इ. लेनिन संकलित रचनाए, दश खण्डों में खण्ड–९ पृ. २९३ प्रगति प्रकाशन १९८५) । उक्त भनाइबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संसदवाद ऐतिहासिक दृष्टिले कालातीत भए पनि व्यावहारिक राजनीतिका दृष्टिले अझै भएको छैन ।
संसदीय निर्वाचनको उपयोगका सन्दर्भमा माक्र्स–एङ्गेल्सले पनि आवश्यक प्रकाश पार्नु भएको थियो । माक्र्सले संसदीय निर्वाचनको उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सुंगुरको खोरभित्र पनि पस्नु पर्छ भन्नु भएको थियो । लेनिनले संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कारबारे विशद रुपमा उल्लेख गर्नु भएको कुरा स्पष्ट नै छ । लेनिनले रुसमा बुलिगिन दुमा र पहिलो राजकीय दुमाको बहिष्कारले निकै क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको कुरा बताउनु भएको थियो । साथै, वहाँले क्रान्तिकारी संघर्ष पश्चात् पैदा भएको प्रतिक्रान्तिको कठोर अवधिमा परिस्थिति फेरिए अनुरुप कार्यनीति पनि फेर्नु पर्ने कुरा दर्शाउँदै दुमाको निर्वाचन उपयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
संसदीय निर्वाचनको कुन बेला उपयोग र कुन बेला बहिष्कार गर्न ठीक हुन्छ त ? यस प्रश्नको जबाफमा लेनिन भन्नु हुन्छ– “ बहिष्कारलाई लागु गर्नका लागि हामीले परिस्थितिको अध्ययन गर्नु पर्दछ । हामीले …कुन विचार गर्नु पर्दछ भने बहिष्कार विल्कुलै उचित र यस्तो समयमा कहिले कहीं यस्तो आवश्यक तरिका हो, जवकि क्रान्ति उभारमा होओस् ।” (लेनिन ः मजदुर आन्दोलन में जडसूत्रवाद और संकीर्णतावादका विरोध, प्रगति प्रकाशन १९८६, सोभियत संघ में मुद्रित) । यहाँ लेनिनले चुनाव उपयोग र बहिष्कारका लागि एउटा प्रमुख कसौटीको उल्लेख गर्नु भएको छ, त्यो कसौटी हो – क्रान्तिको उभारको कसौटी । अर्थात् क्रान्तिको उभारको बेला बहिष्कार र उतारको वेला संसदीय निर्वाचनको उपयोगको कसौटी । त्यो कसौटी सही परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित कसौटी थियो ।
हो, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिस्कारको प्रश्नबारे सही नीति लिनु पर्दछ । त्यस प्रकारको नीति निर्धारणका लागि क्रान्तिको उतार र उभारको प्रश्नले एउटा महत्वपूर्ण कसौटीको काम गर्दछ । तर त्यही नै सदाका लागि अन्तिम कसौटी भने होइन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कारका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । हामीले पंचायती काल, २०४७ साल पछिको बहुदलीय व्यवस्थाको पुन ः स्थापनाकाल र जनयुद्ध पश्चात् संविधानसभा कालमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कार दुवै गरेका छौ । यी सवै कालका लागि निर्वाचन उपयोग र बहिष्कारको एउटा महत्वपूर्ण कसौटीका रुपमा क्रान्तिको उतार र उभारले निश्चय पनि काम गरेको छ । परन्तु त्यो नै समग्र र सदावहार कसौटी भने होइन । चुनाव उपयोग वा बहिष्कारको कसौटीका अन्य विविध रुप हुने गर्दछन् । कतिपय अवसरमा राज्यसत्ता र क्रान्तिकारीहरुका बिचमा गरिने संझौताहरुको स्थितिमा पनि संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कार गरिएका उदाहरणहरु पाइन्छन् ।
प्रायश ः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नुलाई अवसरवादी र बहिष्कार गर्नुलाई क्रान्तिकारी अर्थमा ग्रहण गरिने परंपरा पनि छ । यो गलत हो । संसदीय निर्वाचनको चाहे उपयोग होस् वा बहिष्कार होस, दुबै सन्दर्भमा क्रान्तिकारी, अवसरवादी र प्रतिव्रिmया दृष्टिकोण रहिआएका पाइन्छन् । यसबारे हामीले चर्चा गर्दै आएका छौ र अझै अध्ययन तथा संश्लेषणको आवश्यकता छ ।
नेपाली माओवादी आन्दोलनमा दक्षिणपंथी अवसरवाद प्रभावी रहेको, क्रान्तिकारीहरुद्वारा त्यस प्रकारको अवसरवादका विरुद्ध उपयुक्त समयमा संघर्ष सञ्चालन गर्न नसकेको र क्रान्तिले गंभीर धक्का खाएको स्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन गरियो । हामीले पहिलो संविधान सभाको उपयोग र दोस्रो संविधान सभाको बहिष्कार ग¥यौं । आखिर संविधान सभा क्रान्तिकारीहरुको हातबाट खोसियो । पुन ः संसदवादी संविधान बन्यो । गणतन्त्र लगायतका कतिपय विषय मात्रा र अंशमा सकारात्मक रहे पनि सारमा संविधान पश्चगामी नै बनाइयो र हामीले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यौं । नेपालमा अव अर्काे प्रतिव्रिmयाकाल शुरु भएको छ र त्यसै अवस्थामा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै गइरहेको छ । यस निर्वाचनमा पार्टीले देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चाका उमेदवारहरुलाई समर्थन गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्वाचनको प्रव्रिmयामा सरकार अधिनायकवादी बनेर पेश भयो । यद्यपि संविधानका निर्माताहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान बताए र यस प्रकारको संविधान बनेको परिघटनालाई युगान्तकारी तथा ऐतिहासिक पनि भन्न पुगे । परन्तु, यस्तो युगान्तकारी तथा ऐतिहासिक संविधानले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न र ती पार्टीलाई चुनाव चिन्ह दिन प्रतिबन्ध लगायो । साथै, थे्रसहोल्डको व्यवस्था गरी निर्लज्ज अधिनायकवादको अभ्यास गर्न पुग्यो । यसरी के स्पष्ट हुन गयो भने यस संविधानमा उल्लेखित संसदीय लोकतन्त्र र बहुलवाद हात्तीका देखाउने दाँत सिवाय अरु केही होइनन् ।
त्यसैगरी अहिलेको स्थानीय निवार्चनमा देखा परेका दुई प्रकारका परिघटना विशेष उल्लेखनीय रहेका छन् । पहिलो, जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रही सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका कथित ठुला भनिने दलहरुले आपसी तालमेलका लागि निकै मरिहत्ते गरे । यो ठुलै पार्टी बनिरहनका लागि गरिएको कसरत थियो । यदि ठुलै बनिरहनु छ भने बेग्ला–बेग्लै पार्टी र चुनाव चिन्ह किन चाहिए ? पार्टी नै एउटै बनाए काम सकियो । संसदीय व्यवस्थाको प्रतिपक्षको मान्यता पनि खारेज गरे भइहाल्यो । सारमा भन्नुपर्दा पहिलो कुरा त यो संसदीय व्यवस्था र त्यसका पक्षधर रजनीतिक दलहरुको असफलता र पतनको द्योतक हो । दोस्रो, चुनाव उपयोगका सन्दर्भमा कतिपय पार्टीका कतिपय उमेद्वारहरुमा पार्टीगत रुपमा एउटा चुनाव चिन्ह प्राप्त नभएको स्थितिमा कतिपय “ठूला” दलहरुको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उठ्ने र चुनावमा जसरी पनि जित्ने प्रवृत्ति देखा प¥यो । यो संसदवाद र दक्षिणपंथी संशोधनवादको दुष्प्रभावको परिणति हो ।
जेहोस्, सामान्यतः संसदीय निर्वाचन विशेषतः अहिलेको स्थिनिय निर्वाचनले उपयोग र बहिष्कार गर्नेलाई मात्र होइन संसदवादलाई नै चरम लक्ष्यका रुपमा लिने सत्ताधारी र प्रतिपक्षहरुलाई पनि उल्टो र सुल्टो दुवै रुपमा निकै गंभीर र उपयोगी पाठहरु सिकाउने गर्दछ र सिकायो पनि । दुई नम्बर प्रदेशका अनुभवहरुबाट सिक्नुपर्ने कुरा बाँकी नै छन् । माक्र्सवादीहरु क्रान्तिको लामो प्रक्रियामा सिक्तै र काम गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छन् । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुबै रुपमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त ग¥यौं ।
