‘नेपाल’ राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका वर्ष १८ अंक ३ (०४ भदौ २०७४) मा मनबहादुर बस्नेतको ‘घोटाला निर्देशक’ शीर्षकमा एउटा समाचारमूलक लेख प्रकाशित भएको छ । त्यो लेखमा आयल निगमका निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले आयल निगममा गरेका विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारको विवरण दिइएको छ । उनको लेखमा आयल निगममा जुन प्रकारको अनियमितता र भ्रष्टाचार गोपाल बहादुर खड्काले गरे, त्यसमा राज्यसत्ताको उच्च पदमा बसेका विभिन्न व्यक्ति र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको पनि सहयोग र समर्थन छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यो लेखले संसदीय व्यवस्थामा राज्यको सम्पत्तिमाथि कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारेको छ ।
गोपाल बहादुर खड्काले आयल निगममा गरेको पछिल्लो ठूलो भ्रष्टाचार भनेको निगमको लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल लखरिद काण्ड हो । नेपालमा प्रकाशित लेखअनुसार उनले ‘झण्डै ९० बिघा जग्गा किन्दा करिब ६७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘गम्भीर अनियमितता ठोकुवा गरेकको यो प्रकरणमा सरकारी दररेटभन्दा करिब ३० गुणा बढी मूल्य तिरिएको भेटिएको छ’ भनेको छ । अहिले संसदीय लेखा समितिले खरिद गरिएको जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ ।
गोपाल बहादुर खड्काले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुने बित्तिकैदेखि आयल निगममा अनियमितता र भ्रष्टाचारहरु गर्न थालेका रहेछन् । उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया पनि भएको रहेछ तर सरकार प्रमुख, राज्यको उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरु र पार्टीका नेताहरुले नै उनलाई कारबाही गर्न नहुने पक्षमा भएपछि उनी ढुक्क भएर आयल निगममा अनियमितता र भ्रष्टाचारको श्रृंखला अगाडि बढाउन लागेका रहेछन् । यो श्रृंखलामा प्रधानमन्त्री उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र पार्टीका नेताहरुको भ्रष्टाचारीहरुसँग कस्तो सम्बन्ध हुँदोरहेछ भन्ने कुराहरु प्रष्ट होस् भनेर लेखको लामा उद्धरणहरु दिइएको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा गोपालबहादुर खड्का इन्धन तस्करीमा संलग्न भएको र अनियमितता गरेको आरोपमा हटाउन खोजिएको रहेछ । हटाउन पहल गर्ने मुख्यतः सरकारले हो । तर सरकार प्रमुख, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र ठूला भनिने पार्टीका नेताहरुलाई हात लिएको हुँदा उनीमाथि कारबाही भएन । जस्तो लेखमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले यस विषयमा छानविन गर्ने दुईवटा समिति बनाए ३ मंसिर ०७२ मा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा र ११ मंसिरमा सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा । अघिल्लो समितिले केही सिफारिश गर्न सकेन भने पछिल्लाले खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै १९ मंसिरमा कारबाहीको सिफारिश ग¥यो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संकटको बेला मिलेर काम गर्नु पर्दछ’ भन्दै कारबाहीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा नल्याउन मन्त्री पुनलाई भनेपछि खड्का सहजै जोगिए । पुनलाई आफ्नै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत कारबाही नगर्न सुझाएका थिए ।’ पृ.३५
लेखमा अझ अगाडि भनिएको छ ‘माओवादीसँग त झन् खड्काको विशेष सम्बन्ध छ । यस्तो सम्बन्ध जोडिदिएका हुन्, भारतका पेट्रोलियम र रक्सीको कारोबार गर्ने अर्जुन क्षेत्रीले । अहमवादमा पेट्रोलियम पदार्थजन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी छ, क्षेत्रीको । द्वन्दकालमा माओवादीका धेरै नेता सिक्किम स्थिति क्षेत्रीको र उनैले खोजिदिएको सेल्टरमा बसेका थिए ।’ पृ.३५
उक्त लेखमा अझ अगाडि भनिएको छ ‘क्षेत्रीले (अर्जुन क्षेत्रीले) नेपालमा ०६५ मा विराट पेट्रोलियम नामको कम्पनी दर्ता गराएका थिए । उनले प्रचण्डसँग सम्बन्ध बनाइदिने र बदलामा नेपालमा पेट्रोलको कारोबार गर्न पाउने सहमति खड्कासँग गरेका थिए ।’ पृ.३५ दलाल पुँजीपति, भ्रष्टाचारीहरु र पार्टीका नेताहरुको सम्बन्ध कहाँ कसर िर किन हुन्छ भन्ने यो एउटा नमूना हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको मात्र होइन, ने.कां.को नेताहरुको खड्कासँगको सम्बन्ध बारेमा लेखमा भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर खेउवासँग पनि खड्काले सम्बन्ध जोडेका छन् । पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी संघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा, जो महेन्द्रनगरका हुन्, मार्फत् उनले देउवासँग सम्बन्ध बनाएका हुन् ।’ उही पृ. ३५ लेखमा अर्का तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । लेखमा भनिएको छ ‘हालका अख्तियार प्रमुृख दीप बस्न्यात र खड्का दुवै एउटै पार्टीबाट नियुक्ति पाएका कारण पनि हुनसक्छ अख्तियारले खड्काको कर्तुतमा आँखा चिम्ल्याएको हो ।’ उनी पृ. ३५ यसले अख्तियार प्रमुख र खड्काबीचमा पनि सम्बन्ध छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । लेखको अन्तमा भनिएको छ ‘यसबाहेक सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतासँग निकट सम्बन्ध बनाएकाले पनि उनी सुरक्षित छन् ।’ उही पृ. ३५
लेखमा आएको तथ्यहरुबाट के प्रष्ट भएको छ भने आयल निगमका ‘घोटाला निर्देशक’ गोपाल बहादुर खड्कासँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सम्बन्ध छ । उनले आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा आपूर्ति मन्त्रीलाई कारबाहीको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा नल्याउन निर्देशन दिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि कारबाही नगर्न सुझाए । ने.कां.को अध्यक्ष विद्यमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि अख्तियार प्रमुखको राम्रो सम्बन्ध भएको कुरा पनि लेखमा उल्लिखित तथ्यहरुले प्रष्ट पार्दछ । यसरी आयल निगममा हुने घोटालामा केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातको बीचमा राम्रो सम्बन्ध भएकोले खड्माथि कारबाही हुन नदिन निर्देशन दिने गरेको, खड्का गरेको काण्डप्रति आँखा चिम्लने गरेको देखिन्छ । आयल निगमको घोटाला काण्ड एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घोटाला, अनियमितता र भ्रष्टाचार राज्यको हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने राज्यसत्ताको विभिन्न अंगमा बस्ने उच्च पदाधिकारीहरु र ठूला भनिने राजनीतिक दलका नेताहरुबीचको मिलमतोबाट नै यसप्रकारका कामहरु भइरहन्छन् । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको अनियमितता, घोटाला र भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि हे¥यौ भने यही कुरा पुष्टि हुने तथ्य आउँछ ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जुन प्रकारको अनियमितता र घोटाला गर्दै आएका छन्, त्यसको पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहयोग र समर्थन छ भन्ने कुरा लेखमा उल्लिखित तथ्यहरुले प्रष्ट पारेको छ यसले यी दुई नेताको चरित्रको बारेमा मात्र प्रश्न उठाउँदैन कि सिंगो पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको चरित्रमा पनि प्रश्न उठाएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले आपूmलाई एक नम्बरको कम्युनिष्ट बताउँछन् । कम्युनिष्ट पार्टीले आम शोषित पीडित जनता मुख्यत मजदुर किसानको हितको लागि काम गर्ने पार्टी हो । तर उनीहरुको व्यवहारले के देखायो भने ती पार्टीहरुले मजदुर किसानको हितमा होइन कि दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्ग र भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा काम गरिरहेका छन् । पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई यो भ्रष्टाचारी हो भनेर जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि ने.कां., एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन् । यद्यपि पछि उनीहरुको बीचमा केही स्वार्थ नमिलेको हुनाले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाए । अख्तियार प्रमुख पदजस्तो पदमा नियुक्त गर्नै नहुने मान्छेलाई जनताको विरोधको बाबजुद नियुक्त गरेर पछि आपसी स्वार्थ नमिलेपछि महाअभियोग लगाउने कुराले ने.कां., एमाले र माओवादी केन्द्रको जनविरोधी चरित्रलाई प्रष्ट पार्दछ । ०४६ सालपछिदेखि हालसम्म ने.कां. र एमाले०६४ सालदेखि हालसम्म माओवादी केन्द्रले सत्तामा गएर गरेको सबै गतिविधिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने ती पार्टीले नेपालका मजदुर किसानहरुको हितमा होइन, दलाल नोकरशाह पुँजीपतिहरु, भ्रष्टाचारीहरु र तस्करहरुको पक्षमा नै काम गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व पार्टी भएको हुनाले उसले त्यस प्रकारको काम गर्नु स्वाभाविकै हो । तर आपूmलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने तर काम तिनै शोषकवर्ग र भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रले आज श्रमिक जनतामा व्यापक भ्रम पार्न सफल भएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि वास्तवमा मजदुर किसानहरुको हितमा होइन शोषक वर्गकै पक्षमा काम गरिरहेका छन् । त्यसैले ती पार्टीहरु सच्चा कम्युनिष्ट पार्टी होइनन् । यो कुरामा आम श्रमिक जनता प्रष्ट हुनु पर्दछ ।
अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटालाजस्ता कुराहरु संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता नै हो । जबसम्म पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कायम रहन्छ, त्यसबेलासम्म यस प्रकारको भ्रष्टाचारहरु, अनियमितता र घोटालाहरु भइरहन्छन् । किनभने यी चिजहरु संसदीय व्यवस्थाको मूल विशेषता नै हुन् । लेनिनले भन्न भएको थियो कि यो संसदीय व्यवस्थामा इमान्दार कुनै पार्टी वा व्यक्ति गएर त्यहाँ हुने शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कुनै परिवर्तन हुँदैन । किनभने मूल राज्यसत्ता दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपतिहरुले, भ्रष्टाचारीहरुले, तस्करहरुले चलाइराखेका हुन्छन् । त्यसैले प्रतिक्रियावादी बनिबनाउ राज्यसत्तालाई कब्जा गर्ने होइन कि त्यसलाई ध्वस्त पार्ने, धुलोपिठो पार्ने र त्यसको ठाउँ श्रमिक वगर्, मजदुर, किसानहरुको नयाँ राज्यसत्ता स्थापना गरेर मात्र शोषण, दमन, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदिलाई जरैदेखि निर्मूल पार्न सकिन्छ । त्यसकारण हाम्रो मुख्य कार्यभार भनेको यस प्रकारका भ्रष्टाचारहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्दै मूलतः यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई धूलोपिठो पारी जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने दिशामा लाग्नुपर्दछ ।
