देशको सिमाना र अखण्डता

देशको सिमाना र अखण्डता

पृथ्वीमा आधुनिक मानव देखापरेको करिब बीसलाख वर्ष भएको मानिन्छ । त्यसको धेरै लामो समयावधि पछि खास गरेर आदिम साम्यवादी समाजको अन्त्य र दास प्रथाको उदयपश्चात् राष्ट्र, राज्य र देशहरुको निर्माण सुरु हुन थालेको हो । त्यस अर्थमा राष्ट्र, राज्य र देश प्रकृति निर्मित विषयहरु होइनन् । ती मानव समाजको विकासक्रममा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै विकास भएका मनोवैज्ञानिक र सामाजिक चेतनाका रुपहरु हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धताका पृथ्वीभरमा करिब साठी वटा राष्ट्र, राज्य र देशहरु विद्यमान थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाको पतन भएपछि तिनीहरुको संख्या बढ्दै गयो । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्ण सदस्य १९४ र अन्यसमेत गरी २०५ वटा राष्ट्र, राज्य र देशहरु रहेका छन् ।

राष्ट्र, राज्य र देशहरुको उदय र निर्माण भएसँगै त्यहाँ राज्यसत्ताको सिर्जना र स्थापना स्वतः हुने हुन्छ । त्यहाँका सत्ता वा सरकारहरुले आफ्नो भौगोलिक सिमाना तोक्ने, निर्धारण गर्ने र त्यस्तो सिमानामाथि आ–आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्दछन् । अहिले विश्वभर कायम रहेका राष्ट्र, राज्य र देशहरुमध्ये कतिपयका बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विवादहरु रहेका छन् । र, त्यस्ता विवादहरुका कारणले गर्दा एकआपसमा युद्ध हुने, तनाव उत्पन्न हुने र सम्बन्ध बिग्रने एवं विच्छेद् हुने जस्ता परिघटनाहरु देखापर्ने गरेका छन् । किनभने सिमानाको प्रश्न उनीहरुको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता सँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपालका दुई निकटम छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत विगत दुई महिनादेखि चीन, भारत र भूटानबीचको त्रिदेशीय सीमा विवादमा अल्झेका छन् । अझ खास गरेर चीन र भूटानको सिमानामा पर्ने दोक्लाम क्षेत्र चीन र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र नभएर चीन र भूटानबीचको दुई देशीय सीमा क्षेत्र हो । दोक्लाम क्षेत्रलाई चीनले पूरै आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रको रुपमा दावी गरेको छ भने भूटानले पनि आफ्नो दावी त्यागेको छैन । चीन सरकारले आफ्नो जनमुक्ति सेनाको उपस्थितिमा त्यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरु विशेष गरेर यातायात र सडक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई सूचारु रुपले अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा भारत मुछिन पुगेको छ ।

भारतले एकातिर भूटानले आफ्नो सीमा मिचेर चीनले सडक संरचना निर्माण गरेकाले त्यसलाई रोक्न भारत समक्ष अनुरोध र सहयोग मागेकाले आफ्ना सैनिकहरु त्यस स्थानमा पठाएको बताएको छ भने अर्कातर्पm दोक्लाम क्षेत्र पूर्वोत्तर भारतका सातवटा राज्यहरुलाई भारतको मुख्य भूमिसँग जोड्ने पश्चिम बंगाल राज्यको उत्तरमा रहेको कुखुराको घाँटी (चिकन नेक) भनिने सिलगुढी क्षेत्र नजिक पर्ने भएकाले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने गएकाले त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने भएको बताउँदै आएको छ । तर चीनले भने त्यो क्षेत्र चीन र भूटानको सीमावर्ती स्थानमा भएकोले त्यो उनीहरुको द्विपक्षीय मामिला भएको र कुनै देशले आफ्नो सीमाभित्र सडकलगायत विकास निर्माणको कार्य गर्दा अर्काे देशमा सुरक्षा खतरा उत्पन्न हुन्छ भनी तर्क गर्नु हास्याँस्पद भएको बताउँदै आएको छ । त्यसैले चीनले भारतले गरेको कार्यलाई हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी भएको भनेको छ ।

चीन र भारतका बीचमा हजारौं किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ, जुन पश्चिममा काश्मिरदेखि लिएर पूर्वमा अरुणाञ्चलसम्म (त्यस बीचमा पर्ने नेपाल चीन सीमालाई छोडेर) तन्केर गएको छ । त्यति लामो स्थल सिमा जोडिएर रहेका दुई निकटतम छिमेकी देशहरुका बीचमा सीमाको वैज्ञानिक नियमन हुन सकेको छैन र टुंगो लाग्न सकेको छैन । उनीहरुले दुई देशबीचका सीमालाई छुट्याउनका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखा (याक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल) भन्ने पदावली प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

आठ वटा दक्षिण एशियाली देशहरुमध्ये अफगानिसतान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भूटान गरी पाँच वटा देशहरुसँग चीनको स्थल सिमा जोडिएको छ । जबकि भारत स्वयंको पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र भूटान गरी चार वटा दक्षिण एशियाली देशहरुसँग स्थल सिमा जोडिएको छ । आफ्नो स्थल सिमा जोडिएका दक्षिण एशियाली देशहरुमध्ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपाल गरी तीनवटा देशहरुसँग चीनको सीमा विवाद रहेको देखिदैज । चीन र भूटानले दुई देशबीचका सिमानालाई टुंगो लगाउन विगतमा धेरै चरणमा वार्ता, संवाद गर्दै आएको अवस्थामा भारत त्यसबाट असन्तुष्ट रहेको थियो । त्यसको परिणामस्वरुप यस अगाडि भूटानमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेको सरकारविरुद्ध नाकाबन्दी गराएर उनको पार्टीलाई निर्वाचनमा पराजित गराउने भूमिका भारतले नै खेलेको थियो । अहिले भूटानमा भारतपरस्त अर्थात् समर्थित सरकार सत्तामा रहेको छ ।

भूटान संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता प्राप्त देश भैसकेर पनि उसले एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा विकास गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । बेलायती साम्राज्यवादको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएपछि भारतले आफ्ना साना छिमेकीहरुप्रति त्यही विरासतलाई कायम गर्ने प्रयत्न ग¥यो र गरिरहेको छ । त्यसरी भारतबाट बेलायती शासनको अन्त्य भएपछि भूटान भारतको संरक्षित राज्यका रुपमा रहँदैआएको थियो । त्यसअनुसार भूटानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको थियो । तर पछि आएर भूटान र भारतबीच भएको सन्धि÷सम्झौतामा त्यो प्रावधानलाई हटाए पनि भूटानले संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, जनवादी गणतन्त्र चीन, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, फ्रान्स र रुसी महासंघसँग कूटनैतिक र दौत्य सम्बन्ध कायम राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी भूटान एउटा न्यून सैन्य क्षमता भएको देश भएता पनि भूटानी सेनालाई सैन्य कला सिकाउन र तालिम दिन भनेर भारतीय सेना नियमित रुपमा आफ्नो सैन्य शिविर खडा गरेर बसिरहेको अवस्था रहेको छ । भूटानले त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुने प्रयास गरेता पनि सफल हुन सकेको छैन ।

दुई महिना अगाडि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले चीन र भूटानको सीमावर्ती क्षेत्र दोक्लाममा सडकलगायतका विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउने कार्य सुरु गरेपछि एक्कासी भारतले आफ्ना सेनालाई त्यसप्रकारको निर्माण कार्य बन्द गराउने गरी उपस्थित हुन पठायो । त्यसपछि चिनियाँ र भारतीय सेनाका बीचमा हतियारबद्ध लडाइँ नभएता पनि दुवै पक्षका सेनाहरुका बीचमा शारीरिक रुपले धकम्धक्का गर्ने कार्य भएको थियो । चीन र भूटानको दुई देशीय सीमा भएकाले भारतीय सेना पठाउनुु सिधै तेस्रो पक्षको उपस्थिति हुनु हो । चीनले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण भएको भनेको छ र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता नभएसम्म वार्ता–संवाद हुनै नसक्ने बताएको छ भने भारतले दुई पक्षका सेनाहरु पहिलेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने बताएको छ ।

दोक्लाम विवादका सम्बन्धमा चीनले लिएको नीति जायज देखिन्छ भने भारतले आपूm फस्न पुगेको महसुस गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले उक्त कार्य भारतका लागि इज्जतको सवाल (पे्रेष्टिज इस्यु) जस्तो बन्न पुगेको छ । चीनले उक्त समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान खोजेको बताएको छ र साथसाथै युद्धको अवस्था आएमा भारतले लज्जास्पद अवस्था बेहोर्नुपर्ने धम्की दिएको छ भने भारतले आफ्नो स्थिति पनि कमजोर नभएको र नडराउने बताएको छ ।

चीन र भारतका बीचमा सन् १९६२ मा सिमानाकै विवादलाई लिएर संक्षिप्त युद्ध नै भएको थियो र उक्त युद्धमा चीनले भारतलाई नराम्रोसँग पराजित गरेको थियो । अहिले पनि चीनले दोक्लाम नजिकको तिब्बती क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरिराखेको र आफ्नो सैन्य उपस्थिति मजबुत बनाएको बुझिन्छ । त्यस्तो अवस्था भए पनि दुवै देशका बीचमा पूर्णयुद्ध (फुल वार) हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ । त्यसैगरी चीनले भारतलाई आपूmले पनि नेपालको कालापानी र पाकिस्तानको काश्मिरमा भारतले जस्तै दलिल दिएर आफ्नो सेनालाई उपस्थित बनाएमा भारतको अवस्था के होला भन्ने बुझ्न पनि चेतावनी दिएको पाइन्छ ।

नेपाल चीन र भारतको बीचमा अवस्थित भए पनि नेपालको सिमाना चीनभन्दा भारतसँग लामो रहेको छ । चीनसँग नेपालको सीमा निर्धारण टुंगो लागि सिकेको छ भने भारतसँगको सीमा क्षेत्र अधिकांश सुगम भए पनि टुंगिसेको छैन । नेपालको भूभाग कालापानीमा त भारतीय सेनाले आफ्नो शिविर कायम गरेर बसिरहेको छ । राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रति भारतीय शासकवर्गको समर्थन प्राप्त गर्न कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिएका थिए । अहिले चीन र भारतबीचको सीमा विवाद नेपालको सीमाभन्दा टाढा रहेको भएता पनि त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित नभई रहन सक्दैन । तर नेपाल सरकारले लामो समयपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिंदै चीन–भारत सीमा विवादमा तटस्थ रहने बताएको छ ।

नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र आपूmलाई स्वाधीन दावी गर्ने देशको सरकारले आफ्ना छिमेकीहरुका बीचमा विवाद चर्केको अवस्थामा तथ्यका आधारमा सहि के हो र गलत के हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्नुपर्दछ । तर सरकारले त्यसो गर्न सकेन । त्यति मात्र होइन यसभन्दा अगाडि नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई चीनले समेत नेपाल–भारत–चीनको त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र (ट्राइजंकसन)को मान्यता दिएर भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको हितविरुद्ध कार्य गर्दा पनि नेपालको सत्ता र सरकारले त्यसको विरोध नगरी हुतिहारा, लाछी र कायरपना देखाएको छ । चीनले भने त्यो मामला नेपाल र भारतको द्विपक्षीय मुद्दा भएको बताउँदै आएको छ । चीन नेपालको एक असल छिमेकी राष्ट्रको हैसियतले त्यसो गर्नु सही काम थिएन र होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणा शासन, राजाको पञ्चायती शासन हुँदै अहिलेसम्म आउँदा पनि सत्ता र सरकारमा रहने वर्ग र पक्षले राष्ट्रघाती कार्यलाई घटाउनेभन्दा बढाउँदै लगेको तथ्य जगजाहेरै छ ।