
आज देश असाधारण राजनीतिक परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ । १० वर्षको महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा स्थापित ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ वास्तवमा जनताको व्यवस्था बन्न सकेन । यतिबेला राजनीतिक सत्ता जनताको हातमा नभएर दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हातमा गएको छ । महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उत्कर्षको बेला नेपाली जनताले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि गरेको आशा, भरोसा र विश्वासमाथि चिसोपानी खन्याउने काम भएको छ ।
जनताले ठूलो बलिदानी गरेर राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई फाले पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था स्थापित गरियो र अहिले राजनीतिक बृत्तमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र संस्थागत रुपमा मौलाएको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि राजनीतिका सामान्यभन्दा सामान्य मूल्य मान्यताहरु पनि मिचिएका छन् । राजनीतिलाई देश र जनताको सेवाको सर्वाेच्च माध्यम ठान्ने भन्दा पनि आफ्ना ब्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने सर्वाेच्च साधन बनाउने संस्कृति मौलाएर गएको छ । देशमा कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरुले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । भ्रष्टाचार, कालाबजारी ब्याप्त छ । समाजमा असहाय र निमुखाहरुमाथि अपमान बढ्दो छ । महिलाहरुमाथि विविध प्रकारका पुराना रुढीवाढी कूरिती र कूसंस्कारहरु लाद्ने क्रम बढ्दो छ । समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण या त पुरानो सामन्ती पितृसत्तावादी या त पुँजीवादी छाडावादी दृष्टिकोण हावी छ । परिणामतः समाजमा महिलाहरुमाथि घरेलु हिंसा, हत्या, बलात्कारका कहालीलाग्दा घटनाहरु दिन दुगुणा रात चौगुण दरले बढिरहेका छन् ।




१० वर्षको महान् जनयुद्धका बेला महिलाहरुको एउटा ठूलो हिस्साले पितृसत्ताका थुप्रै बाधा, बन्धनहरु तोडिदिएका थिए । समाजमा तिनको साहसका सामु पितृसत्तावादी दृष्टिकोण निकै कमजोर बन्न पुगेको थियो, जसले समाजमा निकै ठूलो हलचल ल्याइदिएको थियो । जनयुद्धका बेला महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायत आमउत्पीडित समुदायबाट आएका वीर, वीरङ्गनाहरुले जुन त्याग, वीरता र साहस देखाए त्यसले समाजमा हिजो हेपिएका, उत्पीडित, उपेक्षित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको थियो । आजा स्थानीयदेखि संसदको चुनावमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायका नेताहरुलाई सहज ढंंगले चुनेर पठाउने जुन संस्कार पैदा भएको छ, यो त्यो महान् जनयुद्धले पैदा गरेको परिणामबाहेक अरु सब झुठ र बेइमान मात्र हुन् । राजतन्त्रको विघटनपश्चात् देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम सुरु भएको छ ।
जनयुद्ध कै एउटा धारा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भैसक्यो, त्यसैले अहिलेको संविधानमा जनताका सम्पूर्णं अधिकार सुनिश्चित भएका छन्, उत्पीडित वर्गको मुक्ति भइसक्यो भन्दै उनीहरुले जनतामा ठूलो भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । त्यही भ्रमको पछाडि थुप्रै महिला नेतृहरु, जसले जनयुद्धकालमा महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, दौडिरहेका छन् । यसले महिलाहरुको एउटा ठूलो हिस्सालाई समेत भ्रमित तुल्याएको छ । अहिले ती महिलाहरुले पनि नेपाली महिलाहरुमाथि अब कुनै पनि शोषण, दमनमा छैनन्, अब हरेक छोरीहरु सत्ताको प्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने जस्ता बकवासपूर्ण कुराको वकालत गरेर आफ्नो सत्तालिप्सालाई ढाकछोप गर्ने र सत्तामा टिकिरहने खेल सुरु गरेका छन् । निश्चित रुपमा हिजोका तुलनामा केही उपलब्धिहरु भएका छन् तर जबसम्म व्यवहारतः आम महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक सत्तामा समान रुपमा उभिन सक्दैनन्, त्यतिबेलासम्म महिलाहरुको मुक्ति सम्भव छैन । के समाजमा आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक सत्तामा महिलाहरको स्थान समान रुपमा छ त ? उसको उल्टो माथि भनिएझैं महिलाहरुको स्थिति आज समाजमा निकै कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । महिलाहरु घरेलु दासमा परिणत भएका छन् । उत्पादनका साधनबाट बञ्चित छन् । लथालिङ्ग, गैरजिम्मेवार सरकारको लाचारीका कारण केही कमाउने आशामा विदेशिएका महिलाहरुको स्थिति त झन् बयान गर्नै नसकिने खालको छ । यहाँ त सत्ता र सरकारको एकाध पदहरुमा एकाध महिला पुग्नुलाई निकै ठूलो गौरवको विषय बनाइँदैछ । र, यसैलाई मुक्तिको परिभाषा गरिंदै छ । यो त विश्वका थुप्रै देशहरुमा आजभन्दा धेरै वर्षअघि गरिएको शोषणको पुरानै रुप बाहेक के हुन सक्छ ? जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएकाहरुले नै यस्तो कुरा गर्नु भनेको प्रतिक्रियावादी सत्ताको सेवा गर्नुबाहेक के अर्काे अर्थ लाग्छ ? हामी यतिबेला उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरु, श्रमजीवी जनताको हातमा हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौं । चाहे जमिन होस्, चाहे कलकारखाना, चाहे औजारहरु हुन्, चाहे विज्ञान प्रविधि । यी सबै चीजमा एकाध सामन्त, जमिन्दार र दलाल पुँजीपति या नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पहुँच कायम छ ।
हामी यी सबै चीजमा आम श्रमिक जनसमुदायको बलियो पहुँच चाहन्छौं, ताकि श्रमिक वर्गलाई उत्पादनका साधनहरुको मालिक बनाउन सकियोस् । त्यो अहिलेको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सम्भव छैन, त्यसका लागि नयाँ जनवादी व्यवस्थामा मात्रै त्यो कुरा लागू गर्न सम्भव छ ।सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा आम उत्पीडित समुदायको अधिनायकत्व कायम रहने नयाँ जनवादी व्यवस्थाको मूल चरित्र हुने भएकोले आम उत्पीडित समुदायसँगै महिला समुदायको पनि राजनीतिक सत्ताका एकाध पदमा होइन आम सत्तामाथि आफ्नो अधिनायकत्व सुनिश्चित रहने छ । जसले महिलाहरुलाई पुरुषको अधिनस्थ वस्तुको रुपमा, पुरुषको उपभोग्य वस्तुको रुपमा होइन पुरुषसरह, सहकर्मी र सहयोद्धाको रुपमा स्थापित गर्नेछ । र, उत्पादनका साधनहरु जमिन, कलकारखनाका मेशिन, प्रविधि आदिमा समान हक स्थापित गराउने छ । जनताको जनवादी व्यवस्थामा उत्पादनमा महिलाहरुको सहभागितालाई समान रुपमा लागू गरिन्छ, राजनीतिक सत्ताका सबै अंगहरुमा जनसंख्याको आधारमा समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ । यस कारण यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नयाँ आन्दोलनमा आम उत्पीडित महिलाहरुले आफ्नो भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने र यो देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको हितार्थ उभिएको व्यवस्थालाई ध्वंश गर्ने अभियानमा एकचोटि फेरि हामीले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ ।