काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत प्रदेश र संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा पुनः संविधानको व्यवस्थाविपरित २४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राख्ने प्रयास सुरु भएको खुलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन माग्न थालिसकेपनि अहिलेसम्म सरकारले आयोग नै निर्माण गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न मंगलबार बालुवातारमा सकेको तीन दलको बैठकमा नै हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै कायम राख्ने प्रस्ताव आएको हो ।
बैठकमा घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई मधेस केन्द्रित दलतर्फ संकेत गर्दै ‘जनसंख्याको आधारमा भएन भन्छन्’ भन्दै २४० निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
दलहरुबीच यस विषयमा कुनै सहमति भने भएको छैन । एमालेले भने यसलाई सशर्त स्वीकार गर्ने संकेत गरेको छ ।
एमालेले समानुपातिकको व्यवस्था हटाएमा २४० निर्वाचन क्षेत्र राख्न सकिने संकेत गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले समानुपातिक हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले २४० निर्वाचन क्षेत्रबारे कुराकानी नै गर्न नसकिने बताएपछि कुराकानी रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । हाल व्यवस्थापिका संसदमा २४० प्रत्यक्ष र ३३५ समानुपातिक गरी ६०१ सांसद छन् ।
नयाँ संविधानमा भने निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ र समानुपातिक ११० कायम गर्ने उल्लेख छ ।
