देजमोको अबको कार्यभार

प्रकाशित मिति : २०७४ असार १५

- विनोद सहयात्री

वर्तमान राज्यसत्ता वा व्यवस्था दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र बँचेखुचेको सामन्तवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हो । आम श्रमजीवि जनताका लागि यो व्यवस्था प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । संविधान यही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर जारी गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ध्येयका साथ गरिएको हो ।

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो चरणको असोज वा कात्तिकमा सपन्न गर्ने सरकारको तयारी छ । तर तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने २ नं. प्रदेशको निर्वाचनका कारण(समस्या)हरुको सम्बोधन नभइसकेको अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचन अझ पर धकेलिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।  पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोजगारीका सिलसिलामा नेपालबाहिर रहेका, भोटरलिस्टमा नाम छुटेका बाहेक करिब ७० प्रतिशत जनसंख्याले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको निर्वाचन आयोगले दावी गर्दै आएको छ । करिब २० वर्षको अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वभाविक रुपमा निर्वाचनप्रति जनचाहना र सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो । तर यहाँ प्रश्न के हो भने यो २० वर्षको अन्तरालमा नेपाली जनताले जे जस्ता समस्याहरु झेलिरहेका छन्, अभावहरु खेपिरहेका छन्, ती सबै यही चुनाव नभएका कारण भएका हुन् त ? अवश्य पनि होइन । चुनाव नै सबै समस्याको समाधान हो भने जसरी संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक पार्टीहरु र राज्यका विभिन्न निकायहरु एकहोरो प्रचारबाजीमा उत्रिए र जनतालाई त्यस्तो भ्रममा पनि पारियो । सिंगो राज्यव्यवस्था, त्यसका सबै निकाय, ठूला भनिएका सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरु, सबै सञ्चारमाध्यम र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु समेत एक स्वर बनाएर यही व्यवस्थाको पक्षपोषण र यहीभित्र आ–आफ्ना सत्तास्वार्थका महत्वकांक्षाहरुको हितरक्षार्थमा लागेको बेलामा यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने पार्टी भनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र यसको संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा मात्रै रह्यो । आफ्नो वल बुताले भ्याएसम्म यो पार्टी र मोर्चाले अहिलेको संसदीय व्यवस्था, सत्ता र संविधान यो देशका गरिखाने श्रमजीवि जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छैन भनेर विरोध ग¥यो, भण्डाफोर ग¥यो । तर त्यो विरोधको स्वर त्यति ठूलो हुन सकेन । सम्भव पनि थिएन । तथापि, केही सीमा र कमजोरीहरु रहे, देखिए । 

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले सपन्न दुवै चरणको निर्वाचनमा भाग लियो । ‘निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग’को नीति अन्तर्गत मोर्चाका उम्मेदवारहरुले दुवै चरणको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारी दिए । एकाध ठाउँबाहेक मोर्चाका उम्मेदवारहरुले जित हाँसिल गर्न सकेनन् । यो विल्कूल स्वभाविक हो कि मोर्चाले जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्य लिएको थिएन, त्यस अनुसारको रणनीति पनि अख्तियार गरेको थिएन । वर्तमान व्यवस्था, सत्ता र संविधानको जनविरोधी चरित्रको भण्डाफोर गर्नु र आफ्नो पार्टी तथा मोर्चाको संगठन विस्तारको आधार विस्तार गर्नु । यही दुई उद्देश्य लिएर स्थानीय जनताको बीचमा देजमो गएको थियो । यो उद्देश्यमा मोर्चा केही हदसम्म सफल भएपनि अनुभवका हिसाबले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मोर्चाले हात पारेको छ । त्यो अनुभवलाई संस्थागत गर्ने र पार्टी र क्रान्तिको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । संसदवादी पार्टीका स्थानीय उम्मेदवारहरुले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । साम, दाम, दण्ड, भेद, कल, वल, छल सबै प्रयोग गरे । संसदवादीहरु बीचमा स्थानीय सत्तामा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न सबै हतियारको प्रयोग गरे । यहाँसम्मकी एकले अर्काका कार्यकर्ताहरुको हत्यासम्म गर्न पनि पछि परेनन् । उनीहरुको यही चुनावी रवैया नै काफी छ कि स्थानीय निकायमा जितेर उनीहरुले जनताको सेवा गर्ने होइनन्, स्थानीय स्रोतसाधनमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने हुन् । उनीहरुले निर्वाचनमा गरेको अनियन्त्रित र अनावश्यक खर्चको हिसाब गरी गरी वैधानिक रुपमा भ्रष्टाचार गरेर असुल्छन् । भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने तरिका आम जनसर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । कसरी हातमुख जोर्ने भन्ने दिनरात चिन्तामा रहने जनपंक्तिलाई स्थानीय प्रतिनिधिहरुका सबै काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने र खबरदारी गर्ने समय पनि हुँदैन । यो काम फेरि पनि जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिले नै गर्नुपर्दछ । त्यो शक्ति भनेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र यसको संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालबाहेक अरु हुनै सक्दैन । किनकि, अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापनाका निम्ति उसले मात्रै संघर्ष गर्दै आएको छ ।

निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति पनि त्यही संघर्षको एउटा रुप हो ।   पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावी परिणामले स्थानीय सत्ता फेरि पनि संसदवादीहरुकै हातमा पु¥याएको छ । अब क्रान्तिकारी माओवादी र यसको मोर्चाले समानान्तर स्थानीय सत्ताको रुपमा आफ्ना संगठनहरु निर्माण गरेर स्थानीय सत्तामा संसदवादीहरुका प्रतिनिधिहरुले गर्ने जनविरोधी गतिविधि तथा काम कारबाहीको जनसहभागितासहित जमेर विरोध एवम् भण्डाफोर गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा मात्र गाउँ गाउँमा, नगर नगरमा वर्गसंघर्षको नयाँ ढंगले उठान गर्न सकिनेछ । त्यसले नै नेपाली धरातलीय विशिष्टतामा आधारित सशस्त्र जनविद्रोहमार्फत् नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न सक्नेछ ।