काठमाडौं । ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) ले भारत र बेलायतले एकपक्षीय रुपमा गरेको १९४७ को सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बिगेसोले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेको हो । बिगेसोका सभापति पदम सुन्दर लिम्बुले समान पेन्सन, १९४७ को असमान सन्धी लगायत कुरामा नेपाल सरकार लाचारी भएर हेरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘विश्वमा स्वाभिमान र विर गोर्खालीको नामले चिनिएको नेपालको ईतिहास लोकतन्त्र र विधिको शासनको जन्मदाता भनेर आफूलाई भन्ने देश बेलायत र भारतबाट नै यस्तो विभेदकारी आँखाले हजारौ नेपालीहरू पीडित हुँदा पनि सरकार चुप छ ।’
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको लिखित जानकारी अनुसार ब्रिटिस सैनिकको रुपमा बेलायत पुगेर मर्नेको संख्या १२ जनाको नाम दिएको भन्दै सभापति लिम्बुले यो पूर्ण गलत र हास्यास्पद भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘२०२ वर्ष देखि नेपाली यूवाहरु वेलायतमा सैन्य भर्तिमा गएको ईतिहास छ, के आजसम्म १२ जनाले मात्रै ज्यान गुमाएका छन ?, सरकार आफ्ना नागरिकहरु प्रति यति बेखबर छ भनेर साध्य नै छैन्, कति बेपत्ता छन्, कति उतै हराएका छन्, कति मरेका छन्, त्यसको यर्थात जानकारी न त नेपाल सरकारसँग छ न त वेलायत सरकारसँग, वेलायतमा पुगेका सैनिक मात्रै गोर्खा होईनन् अन्य देशमा पनि नेपालीलाई सैनिकलाई वेलायतले पठाउने गरेको छ, त्यो सन्धिभित्र प्रर्दैन, त्यो मावन तस्करी हो, सेनाको लागि लिएका सेनालाई पैसा आर्जन गर्न लगाउँने जस्तो गैर कानुनी कार्य गरेको छ, यस्तो अवस्था पनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।’
पेन्सनको विषयमा सभापति लिम्बुले भने, ‘यस विषयमा ठूलो विभेद छ, वेलायती सेनाले लगभग ७ सय पाउण्ड पाउछ भने, गोर्खा सेनाले २ सय पाउँने गरेको छ, त्यस्तै २२ वर्ष सेवा अवधि पार गरेको जवानलाई बेलायत सरकारले पुरै पेन्सन दिईने प्रावधान छ, तर गोर्खालाई १५ वर्षमै अवकास गराईन्छ, त्यो जबरजस्त हो, यो सन्धिभित्र पर्दैन, त्यही १५ वर्षको सेवालाई पनि ३६ प्रतिशतको मात्रै गणना गरिन्छ, त्यो भनेको करिब ६ वर्षको मात्रै पेन्सन प्रधान गरिन्छ यो अन्याय हो, यो नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’
त्यस्तै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) का नेता परी थापाले आफ्नो पार्टी ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिकका मागहरूमा गम्भिर रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सबै भन्दा पहिले यो सन्धि खारेजी हुुनपर्छ, हामी स्वाभिमानी नेपाली पनि भन्ने जस्ले अन्याय गरेको हो त्यहि देशमा जागिर खान जाने ? यस्तो पनि हुन्छ ? हुँदैन, त्यसैले गोर्खा भर्ति नै रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, कुनै पेशा व्यवसाय गरेर स्वदेशमै पैसा कमाउँन सकिन्छ, हाम्रो देशमा राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू धेरै भए तर काम गर्ने कोही भएन, आज उहाँहरूले आन्दोलन छेड्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टी पूर्ण सहयोग गर्छ, काँग्रेसले देशमा जे भएपनि कुनै वास्ता गर्दैन, माओवादी केन्द्रको हालत सबैलाई थाहा छ ।’
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका अर्का यूवा नेता हरिकृष्ण गजुरेलले नेपाल–भारत र वेलायतबीच गरिएको १९४७ को सन्धि अन्यायलाग्दो, असमान र विभेदकारी रहेको आरोप लगाए ।
गजुरेलले भने, ‘वास्तवमै जुन नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन्धि नेपालको हितविपरित मात्रै होईन, यो मानव अधिकारबिरुद्ध छ, मानव तस्करी गर्ने काम भएको छ, यसलाई नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको सो सन्धि खारेजीसम्बन्धि मुद्दा हेरिररहेका अधिवक्ता क्रमश फडिन्द्र कार्की, चन्द्रप्रसाद पोखरेल र डिल्लीप्रसाद न्यौपाने वेलायतसँग नेपालले गरेको सहमति सहजै खारेज हुने बताउँछन् ।
अधिवक्ता फडिन्द्र कार्की र चन्द्र प्रसाद पोखरेलले, ‘बेलायत र भारतले मनोमानी रुपमा १९४७ मा सहमति गरे, त्यो उहिलेदेखि आजसम्म नोपलको हितमा छैन्, विश्व परिवर्तनशील छ, विषय र पस्थितिको मौलिक परिवर्तन भएमा, सम्बन्धित कुनै एक पक्षले सन्धि उल्लङ्घन गरेको खण्डमा, कुनै दुई पक्षको सहमति भएमा, सन्धिको कार्यान्वयन असम्भव भएमा, कुनै पक्षले सन्धि त्यागेमा, अन्तराष्ट्रिय कानुनमा नयाँ सर्वमान्य र आधारभुत मान्यताको उत्पन्न भएमा त्यो सन्धि खारेजी हुन्छ ।’
कार्यक्रममा ब्रिटिस गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघका विदेश विभाग प्रमुख उत्तम प्रसाद राई, जीवनारायण श्रेष्ठ, ईन्द्र कार्की, अन्जु थापा, जेनी कुवँर, महादेव त्रिपाठी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर