सरकारको यस्तो निर्णयपछि एमालेका स्थानीय प्रतिनिधिमाथि लाग्यो अंकुश

प्रकाशित मिति : २०७४ जेष्ठ १९

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदासम्म फजुल खर्च हुने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिजस्तो प्रचारात्मक निर्णय गर्न होडबाजी नै चलेका बेला मन्त्रालयले यस्ता निर्णयमा अंकुश लगाएको हो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी नयाँ ऐनका साथै विजियोजन विधेयक अनुसार कार्यविधि जारी नभएसम्म र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभाको निर्णय बिना भत्ता बृद्धि जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याउन भनेको हो ।

मन्त्रालयले विकास अनुदानबाट गाडी खरिद गर्ने, कर्मचारीको सुविधा बृद्धिलगायतका निर्णय नगर्न भनेको हो । भोजभतेर र फजलु खर्च जस्ता आर्थिक भार सिर्जना हुने कार्यमा समेत रोक लगाएको छ ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन प्रचारमा वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्दि गर्ने घाेषणा नै गरेकाे  थियाे । साेही अनुसार  निर्वाचित प्रतिनिधीहरूबीच यस्ता निर्णय गर्न हाेडबाजी चलेकाे छ ।