चुनावको ‘क्रान्तिकारी उपयोग’को नीतिमा हामी सफल भएका छौं : सीपी गजुरेल

तपाईंहरुले निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपायोग गर्ने भन्नुभयो तर जनताले मात्रै होइन पार्टीपंक्तिले पनि यसको अर्थ र स्पिरिट बुझ्न नसके जस्तो देखिन्छ नि ?

–पार्टीपंक्ति भित्र त मूलरुपमा बुझाइ र स्प्रिटमा समानता देखिएको छ । जनतामा भने यसको स्पिरिटलाई आवश्यक मात्रामा बुझाउन सकिएको छैन । यसको व्याख्या विश्लेषण निरन्तर गरिरहनु पर्दछ । यहाँ केही कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
पहिलो, हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदै गर्दा एकाथरि मानिसहरुले संविधानलाई स्वीकार गरेको अर्थ लगाउँछन् । यो सरासर गलत हो । हामी यो पश्चगामी संविधानलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको होइन । यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र संविधानको भण्डाफोर गर्नका लागि हो ।
दोस्रो, यो संविधानलाई खारेज गर्नका निम्ति र यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलनको तयारीका निम्ति स्थानीय तहको निर्वाचनको उपयोग गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।
तेस्रो, स्थानीय निर्वाचन स्थानीय विकास निर्माण र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसमाथि २० बर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुनु नै जनताले भोग्नु परेका सबै दुःखका कारण हुन् भन्ने जस्ता भ्रम परेको र पारिएको छ । त्यसैगरी, अहिले निर्वाचन प्रभावकारी बहिस्कार हुने पनि देखिन्न । किनकि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै उम्मेदवारहरु हुन्छन् । हरेक ४÷५ घरमा उम्मेदवार बनेका हुन्छन् ।
चौथो, अहिले क्रान्तिकारी आन्दोलन उभारमा छैन, उतारमा छ । उतारमा भएको बेला बहिस्कार प्रभावकारी हुँदैन, निष्क्रिय बहिस्कार त आत्मघाती नै हुन्छ ।
    यी सबै कारणले गर्दा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति लिएका हौं । अहिलेसम्म आइपुग्दा यो नीतिमा हामी मूलतः सफल भएका छौं । धेरैभन्दा धेरै सिट जितेर सत्तामा पुग्ने भ¥याङ बनाउनु छैन हामीलाई । उसको उद्देश्य भनेको जनताको बीचमा सहि राजनीतिको प्रचार गर्नु, प्रतिक्रियावादीहरुको भण्डाफोर गर्नु, संगठनको आधार तयार गर्नु र अर्को क्रान्तिको निम्ति जनतालाई तयार गर्नु हो । यो उद्देश्यमा हामी धेरै सफल भएका छौं ।

यो कार्यनीति लिदा के केस्ता जटिलताहरुको सामना गरिरहनु भएको छ ?

–पहिलो, संविधानसभा–२ लाई बहिस्कार गरेको हुनाले हाम्रा अधिकांश नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुको मतदाता नामावलीमा नाम छैन । दोस्रो, तीन दलीय सिन्डिकेटले बुर्जुवा लोकतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न दिने अवसर पनि दिएन । उनीहरुमा बुर्जुवा लोकतन्त्रको संस्कार पनि देखिएन । आफ्नो भाग खोसिने डरले उनीहरुले दलीय चुनाव नै दिएनन् । चुनाव चिन्ह नहुँदा मतदातलाई आफूले चाहेको पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न निकै जटिलता उत्पन्न भएको छ । तेस्रो, निर्वाचनमा जाने निर्णय ढिलो हुँदा निर्वाचनमा जान मानसिक रुपले तयार हुनु पनि पार्टीपंक्तिलाई समय लाग्यो । यी सबै जटिलतालाई चिर्दै चुनावी मैदानमा गएका छन् ।

अहिले दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित हुनु पर्दा संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गर्नु गलत भएछ भन्ने त लाग्दैन ?

–विल्कूल लाग्दैन । सामान्य फाइदाका हिसाबबाट हेर्दा हामीले संविधानसभामा भाग लिएको भए हामीसँग अहिले सभासद पनि हुन्थे, राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी पनि दर्ता भएको हुन्थ्यो, यो स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्ह पनि पाउथ्यो । तर हामीले राजनीतिक मुद्दालाई प्रमुख बनाएर संविधानसभा बहिस्कार गरेका थियौं । त्यो चुनावमा भाग लिएको भए यसरी फरक र क्रान्तिकारी राजनीतिक धारको विकास नै हुने थिएन । र, जनताले सबै पार्टी संसदवादी, सबै पार्टी उस्तै हुन् भन्थे । अहिले हाम्रो पार्टी र मोर्चा कुन कित्तामा उभिएको छ र यसले के को वकालत गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाइ बस्नु पदैन । यसले राजनीतिमा ठूलो ध्रवीकरण ल्याइदिएको छ । यसबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई हामीले महत्वपूर्ण ठानेका छौं ।

जनतामा तपाईंहरुलाई दलीय चुनाव चिन्ह नदिनुको कारण के देख्नुहुन्छ ? जनतामै जान प्रतिबन्ध लगाउने यो प्रवृत्तिका विरुद्धको भण्डाफोर त पर्याप्त मात्रामा भएको देखिएन नि ?

हो, यो प्रवृत्तिको जति भण्डाफोर गरिनु पर्दथ्यो, त्यति पुगेको छैन । संसदमा भएका सबै पार्टीहरुले चुनाव चिन्ह पाए । हामी र नयाँ शक्तिलगायतले नपाएको हो चुनाव चिन्ह । हामीले दलीय चुनाव चिन्हको लागि गरिएको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने योजनामा थियौं । बाबुराम जीहरु उपेन्द्र यादवको चुनाव चिन्हमा जानु भयो । आन्दोलनमा लगभग हामी एक्लै भयौं । निरंकुशताका विरुद्ध जति आन्दोलन उठ्नुपथ्र्यो र भण्डाफोर गर्नु पर्दथ्यो, वास्तवमा त्यो पुगेको छैन । आम जनताले धेरै कुरा थाहा नै पाउन सकेनन् । अहिलेका सत्तासिनहरुले कस्तो लोकतन्त्र लागू गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ठूलो विषय हो । अहिले उनीहरुले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र होइन, निरंकुश तन्त्र हो, लुट तन्त्र हो । उनीहरुले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरुको शासन लादिरहेका छन् । उनीहरु ३÷४ दलले राज्यशक्तिको भागबण्डा गरेर खाने, पालैपालो सत्तामा जाने परिपाटी बसाल्न खोजेका छन् । वास्तवमा यो लोकतन्त्र नै होइन, ठगतन्त्र मात्रै हो ।

नेपालका मूलधारका मिडियाहरुले तपाईंहरुको आवाजलाई किन सुन्न चाहेन ? किन तिनै निरंकुशता लाद्ने पार्टीहरुको कदमलाई नै जायज ठह¥याउन लागि प¥यो ?

–यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मिडियामा काम गर्ने देशभक्त, इमान्दार र प्रगतिशिल पत्रकारहरुले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । मिडियालाई दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाही वर्ग र सामन्तवर्गलगायत विदेशी शक्तिहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । मिडिया के जायज, के नाजायज भन्नेतिर छैन । मिडिया कुन पार्टीको पक्ष लिनुपर्ने हो, कुन पार्टीको पक्ष लिनुपर्ने हो, निर्धारित भएको छ । पूर्वनिर्धारित योजनामा मूलधारका मिडियाहरु चलिरहेका छन् । मिडियाले त घटनाक्रमहरुलाई उजागर गर्नुपर्ने हो, लोकतान्त्रिक अधिकार खोसिंदा त्यसको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने हो । तर दुःखको कुरा केही समययता यो भूमिकाबाट अर्कै भूमिकातिर गएको छ । ०६२÷०६३ सालमा खेलेको मिडियाको भूमिका उदाहारणीय र स्मरणीय थियो । तर अहिले मिडिया आफै सत्ता पक्ष भइदिएको छ । सत्तापक्ष विरोधी गतिविधिलाई मिडियाले दिनै छोड्यो । अहिलेको मूलधारको मिडिया पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादी शक्तिको मुखपत्र जस्तै भएको छ । वास्तविक लोकतन्त्र, जनवाद तथा परिवर्तनकामी र क्रान्तिकारी शक्ति र यसको आवाजलाई मिडियाले पूरै वेवास्ता गरेको छ । यो दुःखद् अवस्था हो ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जनताको वास्तविक जनमतको प्रतिनिधित्व हुने र त्यसको सम्मान हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

त्यो सम्भावना असाध्यै न्यून छ । यहाँ ठूलो आशंका छ । जस्तो एमालेकै कुरा गरौं, एमाले त मूलधारकै राजनीतिक शक्ति हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत आफ्नो आउँछ भनेर भ्रम पालेर हिडेको शक्ति हो । उसलाई पनि के आशंका छ भने त्यस्तो परिणाम आए, गोलमाल पो हुने हो कि ! दलीय चुनाव चिन्ह नै नपाएका राजनीतिक पार्टीहरुको भोटको संरक्षण हुने कुरा त परको विषय भयो । यो ठगतन्त्रमा जनताको सहि प्रतिनिधित्व हुने र जनमतको कदर तथा संरक्षण हुने सम्भावना छैन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रतिकूलका गतिविधि अहिले निर्वाचन आयोगले नै गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले सत्ताधारीहरुको पक्षमा काम गर्दै गएको छ एमाले लगायतले विरोध गरे पनि । सुनुवाइ नै गरेको छैन ।

दुई चरणमा चुनाव गराउनुलाई चाहिं कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालमा दुई चरणमा चुनाव गराउनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन । यसको पछाडि कुनै न कुनै किसिमको षड्यन्त्र छ ।

के यो चुनावमा भारतीय भूमिका लुकेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

–अवश्य, भारतले हरियो झण्डा नदेखाइदिएको भए नेपालमा चुनाव नै हुने थिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त कठपुतली हो नि । यो सरकारले जे गर्छ त्यो सबै भारतको इशारामा गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिका र कार्यपालिका÷व्यवस्थापिका बीचको  द्वन्द्वलाई चाहि कसरी लिनु भएको छ ?

न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसद तथा कार्यपालिकाबीचमा भएको द्वन्द्व राज्यको निरंशुतातिरको यात्रा हो । द्वन्द्वको मुख्य कारण आइजीपी नियुक्ति छ । देउवाले बनाउन खोजेको व्यक्ति आइजीपी नबनेपछि प्रतिशोध साध्न प्रधानन्यायाधिशमाथि महाभियोग लगाइएको छ । अदालतले सरकारका विरुद्ध कुनै पनि फैसला गर्न नसकोस् भनेर अदालतलाई समेत आतंकित पार्न यो महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको हो । यसमा विदेशीको पनि हात हुन सक्छ । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनीहरुको यो प्रयास असफल बनेको छ ।
तर एमाले, राप्रपाहरुले अदालतमार्फत् राजतन्त्र ल्याउने डिजाइनन्तर्गत महाभियोगको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् नि ।
–यो आफ्नो निरंकुशतालाई ढाकछोप गर्न गरिएको दुस्प्रचार मात्र हो । अहिले उनीहरुले चाहेर राजतन्त्र फर्किने स्थिति नै छैन । राजतन्त्रको भूमिका त उनीहरु आफैले खेल्न थालेका छन् । तसर्थ, जनतालाई बेवकुफ बनाउन गरिएको तर्क हो यो ।

चुनावको विषयमा भएको पछिल्लो ध्रुवीकरण र चुनावी तालमेललाई चाहिं के भन्नुहुन्छ ?

–अपवित्र खालका चुनावी तालमेलहरु भएका छन् । यो भनेको राजनीतिक अनैतिकता हो । प्रचण्ड भनेकै पदका निम्ति जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने मान्छे हो । उनीसित विचार, सिद्धान्त, नैतिकता, मूल्य, मान्यता, आदर्श केही बाँकी छैन । कांगे्रस–माके, एमाले–राप्रपाबीचको चुनावी तालमेलको क्रममा देखिएको पवृत्ति भनेको घोर राजनीतिक अनैतिकता, पतन र असफलताको अभिव्यक्ति हो ।

भनेपछि तपाईंहरुले माकेलाई पनि प्रतिक्रियावादी कित्तामा राख्नुभएको छ ?

माकेले आफ्नो वर्गधरातल छोडेर प्रतिक्रियावादी कित्तामा गइसकेको छ । उसको सोच, विचार, व्यवहार, चिन्तन प्रवृत्ति सबैको बुर्जुवाकरण भएको छ ।