एजेन्सी । भारतको छत्तिसगढ सरकारले बस्तरमा सुरक्षा बलको आलोचना गर्ने रायपुर सेन्ट्रल जेलकी सहायक जेलर बर्षा डोगरेलाई निलम्बन गरेको छ ।
राज्यका गृहमन्त्री राम सेवक प्याकराले फेसबुकमा लेखेको विषय धेरै सन्देहात्मक भएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री प्याकराले बर्षाको माओवादी विचारधारासँग सम्बन्ध भएको आशंकामा जाँच गर्न समेत भइरहेको जनाएका छन् ।
छत्तिसगढ प्रहरीका महानिर्देशक गिरधारी नायकले भने, ‘उनकाविरुद्ध केही गम्भीर उजुरी थिए । जसका कारण उनलाई निलम्बित गरिएको हो । यो सबै विषयमा सूचना जारी गरेर उनीसँग जवाफ मागिएको छ ।’
रायपुर सेन्ट्रल जेलकी सहायक जेलर बर्षा डोगरेले गत साता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक टिप्पणी गर्दै बस्तरमा सुरक्षा बलका विरुद्ध केही गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । बर्षाले बस्तरमा बसेका समयको आफ्नो अनुभव फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
उनको यो पोस्टबारे छानविन सुरु भएपछि भने यो हटाइएको छ । तर यो हटाउने समयसम्म फेसबुक ह्वाट्सएपमा भाइरल भइसकेको थियो । हाल यो विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ ।
जेल पदाधिकारीका अनुसार यसपछि बर्षा डोगरेले इमेलबाट बाहिरिएको सूचना दिएकी थिइन्, तर उनी हालसम्म पनि काममा फर्किएकी छैनन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बस्तरका आदिवासी क्षेत्रमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई जबरजस्ती लागु गर्न खोजिएको र आदिवासीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जल, जंगल, जमिनमाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै आदिवासी महिलामाथि बलात्कार गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
यतिमात्रै नभएर उनले आदिवासी इलाकाका महिला नक्सलवादी हुन या होइनन् भनेर पत्ता लगाउनका लागि स्तन निचोरेर दूध निकालेर देखाउने गरिएको टिप्पणी समेत गरेकी थिइन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘टाइगर प्रोजेक्टको नाममा आदिवासीलाई जंगल, जमिनबाट बिमुख गराउँन पाइदैन, भने संविधानको पाँचौं अनुसूचीमा सामेल भएका कारण सैनिक सरकारलाई आदिवासीको जंगल, जमिन हडप्ने कुनै अधिकार छैन । आखिर यो किन भइरहेको छ, नक्सलवाद अन्त्य गर्न जस्तो त मलाई लाग्दैन ।’
यसैगरी उनले सो क्षेत्रमा सरकारले अधिकारवादी तथा पत्रकारलाई समेत जान नदिने गरेको उल्लेख गरेकी छन् । डोगरेले भारतका पूर्वी राज्यमा नक्सलवादी आन्दोलन फैलनुमा र आदिवासीहरु नक्सल आन्दोलनमा लाग्नुमा पनि यो मुख्य कारण देखेको बताएपछि छानविनको घेरामा परेकी हुन् ।
यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस
मलाई लाग्छ कि एक पटक हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने वास्तविकता आफैं बाहिर आउँछ । घटनामा दुवैतर्फबाट मर्ने आफ्नै देशबासी हुन्….भारतीय हुन् । त्यसकारण कोही पनि मरे भने हामी सबैलाई पीडा हुन्छ ।
तर पुँजीवादी व्यवस्थालाई आदिवासी क्षेत्रमा जबरजस्ती लागु गराउन, उनीहरुलाई जल, जंगल र जमिनबाट निकाल्नका लागि गाउँ गाउँ जलाइदिनु, आदिवासी महिलामाथि बलात्कार गर्नु, आदिवासी महिलालाई नक्सली हुन् या हैनन् भन्ने प्रमाण दिनका लागि उनीहरुको स्तन निचोरेर दूध निकालेर देखाइन्छ ।
टाइगर प्रोजेक्टका नाममा आदिवासीलाई जल, जंगल र जमीनबाट हटाउने रणनीति बन्दछ, जबकी संविधानका अनुसार पाँचौं अनुसूचीले सैनिक सरकारलाई आदिवासीको जल, जंगल र जमील हड्प्ने कुनै अधिकार छैन…आखिर यो सबै किन भइरहेको छ…..नक्सलवाद अन्त्य गर्न जस्तो त लाग्दैन । सारा प्राकृतिक खनिज संशाधन यिनै जंगलमा छ ।
यो उद्योपपति र पूजीपतिलाई बेच्नका लागि खाली गराउनुछ । आदिवासीले जल, जंगल, जमीन खाली गराउँदैनन् किनकी यो उनीहरुको मातृभूमि हो । उनीहरु देशमा नक्सलवादको अन्त्य चाहन्छन् तर जुन प्रकारले देशका रक्षकले नै उनीहरुका छोरीबुहारीको इज्जत लुटिरहेका छन्, घर जलाइरहेका छन्, फर्जी मुद्दामा कालकोठरीमा पठाइरहेका छन् । उनीहरु न्याय पाउनका लागि कहाँ जाउन त ।
यो सबै म भनिरहेकी छैन, सीबीआईको रिपोर्ट भन्छ, सर्वोच्च अदालत भन्छ र धरातलीय यथार्थ पनि यसै भनिरहेको छ । जो पनि आदिवासीका समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्दछ, चाहे त्यो मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता होस्, चाहे पत्रकार, उनीहरुलाई फर्जी नक्सली मुद्दामा जेलमा जेल हाल्ने गरिन्छ । यदि आदिवासी क्षेत्रमा सबै ठीक छ भने सरकार किन यति धेरै डराइरहेको छ ।
यस्तो के कारण छ, त्यहाँ कसैलाई सत्यता जान्नका लागि जान दिइरहेको छैन । मैले स्वयम बस्तरमा १४ देखि १६ वर्षका आदिवासी बच्चीहरुलाई देखेकी थिए, जसलाई प्रहरी चौकीमा महिला प्रहरीलाई समेमत बाहिर राखेर नग्न बनाई प्रताडित गरिएको थियो । उनीहरुको दुवै हातमा र स्तनमा करेन्ट लगाइएको थियो, त्यसको चिन्ह मैले स्वयम देखेकी छु । यी सानासाना आदिवासी बच्चीहरुलाई किन थर्ड डिग्री टर्चर दिइएको होला भने म भित्रैदेखि कामेकी थिएँ ।
मैले डाक्टरहरुलाई उचित उपचार गर्न आग्रह गरेकी थिए । राज्यमा पाँचौं अनुसूची लागु हुनु पर्दछ । आदिवासीको विकास आदिवासीको हिसाबले नै हुनुपर्दछ । उनीहरुमाथि जबरजस्ती विकास नथोपरियोस् । आदिवासी प्रकृतिका संरक्षक हुन, हामी सबै प्रकृतिको संरक्षक बन्न आवश्यक छ, संहारक होइन । पुँजीपतिका दलालको दोहोरो नीतिलाई सम्झौं…किसान जवान सबै दाजुभाई हौं ।
अतः एक अर्कोलाई मारेर न शान्ति स्थापना हुन्छ न विकास नै हुन्छ । संविधानमा न्याय सबैका लागि छ, सबैका लागि होस् । अझैपनि समय छ, सत्यलाई आत्मासात गरौं, अन्यथा चेसको गोटीजस्तो प्रयोग गरेर पुँजीवादाीका दलालहरुले यो देशमा मानवीयता अन्त्य गरिरहेका छन् । हामी न अन्याय गछौं, न सहन्छौं । जय संविधान, जय भारत ।
