सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७४ साल वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरुको र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । चुनाव प्रक्रिया र प्रचार प्रसारमा देखिएका कुराहरुले यो व्यवस्था, संविधान र सत्ता संचालन गरिहरेका राजनीतिक दलहरु मुख्य त कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको वास्तविक चरित्र पनि सामान्य जनताले बुझ्ने गरी सतहमा आएको छ । आज व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहर बाहेक अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छैनन् ।
व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ पारित गरेको छ । त्यही निर्वाचन ऐन अनुसार यो स्थानीय तहको निर्वाचन गराइदै छ । त्यो ऐनको दफा २६ को उपदफा (६) मा भनिएको छ ‘निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धि प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेद्वारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने छ । …तर यो ऐन प्रारम्भ भए पछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने छ ।’ त्यही दफाको उपदफा ७ मा भनिएको छ ‘उपदफा (६) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलहरुको उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने छ ।’ ऐनमा व्यवस्था भएको यी कुराहरुले अहिले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिन दिइएन । अर्को पटकबाट राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेद्वारलाई मात्र सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्हमा भाग लिन दिइएको छ । राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न कम्तिमा ३ प्रतिशत मत र १ सिट प्रत्यक्षमा जितेको हुनु पर्ने छ । यसरी अर्को पटकबाट राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त नगर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले पनि आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर भाग लिन पाउने छैनन् । हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि (०४६ साल देखि यता) राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनावमा भाग लिन पाउँथे । तर अहिले गणतन्त्र आए पछि राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भयो । आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा भाग लिन नपाउने भनेको मानव अधिकार तथा राजनीतिक अधिकारबाट पनि बन्चित हुनु हो । के यसै गर्न गणतन्त्र ल्याएको हो त ? निश्चयनै होइन । थप अधिकार प्राप्त गर्नका लागि जनताले रगत पसिना बगाएर, अपाङ्ग भएर, ठूलो संख्यामा सहिद भएर गणतन्त्र ल्याएको हो । तर अहिले स्थिति उल्टो भयो । यस्तो हुनुमा सामान्यत व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सबै जिम्मेवार छन् । किनभने यो स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन ०७३ पारित गर्ने बेलामा छलफलमा सहभागी कुनै पनि दलले विमति बाहिर ल्याएनन् । सामान्य रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु जिम्मेवार भए पनि मुख्यत कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै यो अवस्था ल्याउनमा जिम्मेवार छन् । किनभने संसदीय समितिमा तिनैका प्रतिनिधित्वहरु छन् र सरकारमा पनि तिनीहरुकै छन् जसले विधेयक पेश गर्दछ ।
त्यति मात्रै होइन नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई पार्टीगत रुपमा चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७१ मा भनिएको छ ‘राजनीतिक दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्नेः (१) निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चहाने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने छ । (२) उपधारा (१) को प्रयोजनको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लेखित विवरणको अतिरिक्त वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने छ र सोही धाराको उपधारा (४)मा उल्लेखित शर्त समेत पुरा गरेको हुनु पर्ने छ ।’ हामीले साउन १ गते देखि असार मसान्त सम्मलाई एक आर्थिक वर्ष मान्छौ । वार्षिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट भनेको यही एक वर्ष हो । यो १२ महिना पुरा नभैकन वार्षिक लेखा परिक्षण हँुदैन । त्यसो हँदा साउन देखि असार सम्म गठन भएका नयाँ पार्टीहरुले निर्वाचनको लागि दलको रुपमा मान्यता नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । जुन संविधानले जनतालाई राजनीतिक दलको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन दिदैन त्यो संविधान कसरी जनताको संविधान हुन्छ ? त्यसैले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य थुप्रै पार्टीहरुले यो संविधानलाई कालो संविधानका रुपमा परिभाषित गर्दै आएका थुप्रै कारणहरु मध्ये यो पनि एक कारण हो । यस्तो संविधान बनाउने राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुख्यत नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन् । यी राजनीतिक पार्टीहरुले भन्ने बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने तर व्यवहारमा जनतालाई दलको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने, दलको रुपमा माने पनि पार्टीको चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने व्यवस्था गरे । यो लोकतन्त्र होइन । यो त लोकतन्त्रको हनन हो । यसप्रकारको व्यवस्था उनीहरूले सुनियोजित रूपमा जानीबुझीकनै योजनावद्ध ढंगले बनाएका हुन् । यसप्रकारको सेविधान र ऐन बनाउने पार्टी नै जनविरोधी पार्टी हुन् । देशको राजनीतिमा यस्तो पार्टीहरुको नेतृत्व रहँदासम्म देशमा न जनताको हित हुन्छ न राष्ट्रिय स्वाधिनता नै जोगिन्छ ।
यो निर्वाचनको क्रममा यी ठूला भनिने राजनीतिक पार्टीहरु मुख्यतः नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वास्तविक चरित्र अझ छर्लङ्ग भएको छ । यी पार्टीहरुले जनतालाई ठूला ठूला सपना देखाएर चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । यिनीहरुको चरित्र अहिलेको घोषणापत्र हेरेर होइन कि पहिलो चुनावमा जारी गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु कति कार्यान्वयन गरे त्यसको समीक्षा गरेर ती पार्टीहरुको चरित्रलाई बुझ्नु पर्दछ । ती पार्टीहरुले संविधान सभाको चुनावको बेलामा जुन घोषणापत्र जारी गरे त्यसमा संविधान बनाउने कुरा भन्दा जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा र विकास निर्माणका कुरा बढी थिए । तर कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्दा ५ प्रतिशत पनि गरेको देखिन्न । घोषणा पत्रमा उनीहरुले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, मजदुर किसानहरुको तलव आयस्रोत बढाउने भनेका थिए । तर उनीहरुले (नेका, एमाले र माके) आफूले घोषणा गरेको कुराको उल्टो काम गरेका छन् । जस्तो सांसदहरुको मासिक तलब, घरभाडा सुविधा ५४,२००।– बाट ८०,५००।– पु¥याएका छन् । उनीहरुको दैनिक ट्याक्सी भाडा १५०।– बाट १०००।– र बैठक भत्ता २००।– बाट ५००।– बनाइएको छ । सांसदहरुले आफ्ना लागि यस्तो गरेका छन् भने मजदूरहरुको लागि ‘औद्योगिक व्यवसायी विधेयक ०७३’ पारित गर्दै ‘नो वोर्क नो पे’ को व्यवस्था गरेका छन् । नयाँ कानून अनुसार मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै किसिमको बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन् । हिजो चुनावी घोषणापत्रमा मजदुर किसानहरुको हकहितमा काम गर्छौ भन्ने पार्टीहरुले गरेको काम यही हो ? आज राज्यको ढुकुटीबाट मजदुर, किसानहरुको हितमा होइन कि भूपू विशिष्ट पदाधिकारीहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख आदिलाई विशेष सुविधा दिनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा गइसकेको छ । कुनै दिन त्यो नियम बनेर आउने छ ।
यसप्रकारको गतिविधि गर्ने राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि घोषणापत्रमा ठूला–ठूला विकासका कुरा गरेका छन् । एकजना लेखकले त्यसलाई ‘घोषणापत्र होइन सपनापत्र’ भनेर नामाकरण गरेर ठीकै भन्नु भएको छ । काठमाडौं सडकको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरुले, बाटो बनाउन नसक्नेहरुले, भूकम्प पीडितलाई दुईवर्ष सम्म व्यवस्थित गर्न नसक्नेहरुले मेट्रो रेलका कुराहरु गरेर जनतालाई फेरि भ्रमित बनाइरहेका छन् । चुनाव स्थानीय तहको हो । त्यसको अवधि ५ वर्षको हो । स्थानीय तहले ५ वर्षमा गर्न सक्ने काम के हो ? त्यसको वस्तुगत आधारमा कुनै योजना छैन केन्द्रीय सरकारले दशौं वर्षमा गर्ने कामहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर जनतालाई झुठो आश्वासन बाँडिरहेका छन्, यी ठूला भनिएका पार्टीहरुले ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने उम्मेदवारहरुले प्रथम त यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र संविधानको जनविरोधी चरित्रहरुको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ दोस्रो अहिलेसम्म राष्ट्रघात, जनघात गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरुको जनविरोधी चरित्रको पर्दाफास गर्नु पर्दछ र तेस्रो आफूले जितेको खण्डमा गर्न सक्ने ठोस योजनाहरु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ जुन तत्काल गर्न सम्भव छ त्यसलाई व्यवहारमा गरेर पनि देखाउन सक्नु पर्दछ । त्यो अरुले बाँडे जस्तो सपना नभएर वास्तविक यर्थाथ होस् ।
