पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणाम मूलतः यथास्थितिवादी शक्तिको पोल्टामा गएका कारण जनताका आधारभूत समस्याहरु यो निर्वाचनले हल गर्न नसक्ने कुरा पनि प्रष्ट छ । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनको जनमतलाई प्रभाव पार्ने मुख्य साधन मनी र मशल नै रहेछ भन्ने कुरा पनि यो निर्वाचनले राम्ररी उजागर गरेको छ । सामान्य मान्छेहरुको हकमा यो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कुरा आफैंमा अग्लो पहाड चढ्नुजस्तो नै भयो । निर्वाचनले दिएको जनमतलाई हेर्दा देशको राजनीतिमा त्यसले कुनै भौतिक परिवर्तन नआउने कुरा निश्चित छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन पार्टी तथा प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी विगतदेखि भागबण्डालाई आफ्नो मुख्य आदर्श बनाउँदै आए । यो निर्वाचनलाई एक पटक फेरि त्यो मान्यतालाई निरन्तरता दिएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा संसदीय पार्टीहरुले जुन प्रकारको आश्वासन जनतालाई बाँढेका छन्, त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत उनीहरुले राख्ने छैनन् र निर्वाचनपछि अरु अन्तर्विरोध बढ्दै जाने कुरा निश्चित छ । जनताका आधारभूत समस्यालाई भन्दा आफ्ना निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने जुन परम्परा रहँदै आएको छ, त्यो प्रवृत्तिले समाज तथा जनताको जीवनमा तात्कालिक आन्तर आउँदैन । बरु हिजो केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचारलाई फराकिलो बनाउँदै स्थानीय तहसम्म त्यसको विस्तार हुने नै देखिन्छ । त्यसको अर्थ संघीय प्रणालीभन्दा एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली ठीक थियो भन्ने होइन । संसदीय पार्टीहरुको जुन चरित्र छ, त्यसले मूलतः एकात्मक वा संघात्मक जस्तोसुकै शासन प्रणाली भएपनि उनीहरु जनता र समाजको परिवर्तनलाई भन्दा आफ्ना निहीत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने भएकाले विद्यमान समाजको अन्तर्विरोधहरु बढ्दै जाने र जनताका अगाडि संघर्ष गर्नुको विकल्प अरु रहने छैन ।
अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भएको संस्थागत धाँधलीले यो निर्वाचनको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गर्ने स्वतन्त्र भूमिकालाई उपेक्षा गरेर जसरी संसदमा रहेका बाहेकका पार्टीलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने षढ्यन्त्र गरियो, त्यो नै संस्थागत धाँधलीको यथेस्ट प्रमाण हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुँदा निर्वाध रुपमा आफ्नो चिन्ह सहित जनतामा जाने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा लिइन्छ । तर, यो निर्वाचनमा त्यो अधिकारलाई प्रतिबन्ध नै लगाइयो । त्यसले नै पुष्टि गर्दछ कि निर्वाचन निश्पक्ष र धाँधलीरहित हुन सकेन । त्यतिमात्र होइन सम्बन्धित तहको निर्वाचनमा रहेका उम्मेदवारका आधारमा नै मतपत्र तयार गर्ने आम मान्यता हो । त्यो मान्यतालाई समेत यो निर्वाचनले अवलम्बन गर्न सकेन । तसर्थ यो निर्वाचन नीतिगत र प्राविधिक दुवै हिसाबले निश्पक्ष हुन सकेन । यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न निर्वाचनको मूल्यांकन कुन आधारमा गर्ने आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ । जहाँसम्म जनमतको कुरा छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दा उपरोक्त तथ्यहरुमा हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले आफूले निश्चित गरेको आचारसंहिता समेत उल्लंघन हुँदा सत्ताको छायाँमा रमिते बन्ने बाहेक अरु केही गर्न नसकेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले यो निर्वाचनको परिणामको आधारमा मात्रै समग्र पक्षको मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
निर्वाचनको समग्र पक्षहरु नीतिगत विषयहरु, प्राविधिक पक्ष र त्यो सँग जोडिएका व्यवहारिक प्रश्नलाई पन्छाएर मात्र परिणामलाई आधार बनाउने कुरा त्यति सहि हुँदैन । तर, निर्वाचनको निर्णायक पक्ष भने परिणाम नै मानिन्छ । अहिलेको परिणामलाई हेर्दा उपरोक्त लक्ष्यहरुप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी दिन जरुरी छ । सामान्यतः निर्वाचनमा कसले के एजेन्डा ल्याएको थियो र कुन एजेन्डाले जित्यो भन्ने कुरा विश्वप्यापी मान्यता हुन्छ । तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले त्यो मान्यतालाई पनि अख्तियार गर्न सकेन । विपरीत एजेन्डा बोकेका पार्टीहरुको एलायन्सले ती सबै कुरालाई भुत्ते बनाइदियो । जस्तो, राजतन्त्रको वकालत गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने शक्ति र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डालाई मुख्य एजेन्डा बोक्ने शक्तिका बिचको तालमेल वा एकताले सम्बन्धित पार्टीहरुको एजेन्डा नै के हो भन्ने कुरा नै स्पष्ट भएन । ठीक त्यस्तै पहिचानसहितको संघीयताको वकालत गर्ने र त्यसको धुरन्धर विरोध गर्ने शक्तिहरुबीचको एकता वा तालमेललाई पनि त्यस्तै बिना उद्देश्यको एकता वा तालमेल देखियो । यी लगायत अन्य सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक प्रश्नलाई एकातिर पन्छाएर तात्कालिक लाभका लागि जे पनि गर्ने र जो सुकैसँग पनि मिल्ने कुराले विचारधारात्मक राजनीतिको पाटो धेरै ओझेलमा परेको देखियो । यो निर्वाचनमा मुख्यतः निष्ठाको राजनीतिलाई पराजित गर्न धेरै हत्कण्डाहरुको प्रयोग गरियो । त्यसैले यो निर्वाचनको परिणामले समग्र पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।
निर्वाचनका क्रममा सत्तासिन तथा अरु संसदीय पार्टीहरुले जे जस्ता आश्वासन बाँडे, ती पूरा हुने र जनता वास्तविक अर्थमा अधिकार सम्पन्न हुने भएसम्म पनि हाम्रो विरोध र संघर्षको औचित्य रहने छैन । तर ती सबै कुरा भ्रमजाल मात्र भएकाले हाम्रो विरोध र भन्डाफोर नै भविष्य बन्ने कुरा निश्चित छ । तसर्थ यो निर्वाचनलाई सम्पूर्ण उपलब्धि ठान्ने पार्टीहरु दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै जानेछन् र जनताले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने छन् । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई केन्द्रमा राखेर नै यो निर्वाचनको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । सामान्य रुपमा विगतका निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचनमा संरचनागत मान्यता बदलिए पनि प्रवृतिगत मान्यता र परिणाम यथास्थितिवादी नै रह्यो । यी सबै कुराका आधारमा नै निर्वाचन कस्तो भयो भन्ने सहज उत्तर खोज्न सकिन्छ । अहिलेको निर्वाचनले अर्को एउटा पक्ष पनि बढी सतहमा आएको छ, त्यो हो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो ज्यादै गम्भीर विषय हो । मुलुकको एउटा क्षेत्रमा निर्वाचन हुने र अर्को क्षेत्रमा निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्नु सामान्य विषय होइन । कतै यो निर्वाचन नै मुलुकको सार्वभौम सत्ताको विभाजनको कारण त बन्ने होइन ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । तसर्थ देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वाभिमान र स्वाधीनताका साथ जनताका जनजीविका तथा जनअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न जरुरी छ । जहाँसम्म पहिलो चरणको निर्वाचनको कुरा छ, त्यसमा जनताको सहभागिताका साथ सफल भएको कुरालाई स्विकार्नुको अर्थ समग्रमा यो निर्वाचन सफल भयो भन्न सकिन्न । कुनै काम सम्पन्न हुनु र सफल हुनु एउटै कुरा होइन । त्यसैले यो निर्वाचनले दिएको मतपरिणाम त्यो सँग जोडिएका विषय र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा मूल्यांकन हुँदै जानेछ ।
तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई मात्र आधार बनाएर होइन, समग्र समाजको अन्तर्विरोध तथा अर्थनीति, त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याहरु, राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिका लगायतका विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यो निर्वाचनले उपरोक्त प्रकारका अन्तर्विरोधको समाधानभन्दा अरु बढाएर लैजाने कुरा निश्चित छ । त्यो अन्तर्विरोधको समाधान विद्यमान संसदीय व्यवस्थाद्वारा नहुने भएकाले त्यसको समाधानतर्फ नै हाम्रो मुख्य ध्यान जानुपर्दछ । सामान्यतः निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भन्ने चलन रहेपनि सहि अर्थमा सत्ताको चरित्रसँग निर्वाचन अन्तर–सम्बन्धित रहने भएकाले जुन वर्गको सत्ता हुन्छ, निर्वाचनको परिणाम पनि त्यसकै पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरालाई भुल्न मिल्दैन । अहिलेको सत्ता र निर्वाचनको परिणाम त्यसको रिफ्लेक्सन मात्र हो ।
