काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वि.सं. २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कामचलाउ भइसकेको वर्तमान सरकारले ल्याएको यो बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
व्यवस्थापिका संसदमा सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका हुन् ।
बजेटमा चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब, ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब, ३५ अर्ब, २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
यसका लागि सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने जनाएको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ ।
यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ भने बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको बचतमा रहेको मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्व संकलनमा भने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब संकलन गर्ने योजना बनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा प्रस्तुत भएको बजेटमा कुनै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम थपिएको छैन । नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको आकार वृद्धि भएको भन्दै सरकारमा रहेकै दलले असन्तुष्टि जनाएपनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले समेत स्थानीय तहमा गरिएको बजेट विनियोजनको प्रशंसा गरेका छन् ।
बजेटमा सुरक्षित बस्न पाउने जनताको अधिकार, उर्जा विकासका आधार उज्यालो नेपाल अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, सहरी पुर्वाधारः विकासको आधार, मानवीय क्षमताको आधारः शिक्षाको पुर्वाधार र म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ जस्ता नारा अघि सारेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्षमा ६.९४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ ।
यस्तै, मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बजेटको लक्ष्य छ । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेट ल्याएको बताएको छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनका लागि १० अर्ब १७ करोड, समग्र उर्जा विकासका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड, तीनवटा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (बारा, भैरहवा र पोखरा) को लागि १३ अर्ब ७२ करोड, काठमाडौं तराई द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, सिँचाई कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब ४१ करोड, कृषि र पशुपंक्षी कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४० करोड, महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नतीका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सहरी पूर्वाधार विकासका लागि ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
