काठमाडौं । सत्तारुढ पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेको अधिनायकवादी हठका कारण मुलुक पुनः गम्भीर मुठभेडतर्फ धकेलिएको छ । ३१ बैशाखका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रमसहित अनिश्चितबालीन बन्द र आम हड्ताल लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि आएको मोर्चासहितको संघीय गठबन्धन र दलीय चुनाव चिन्हका लागि आन्दोलनरत ६८ दलको आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरिदा घोषित मितिमा चुनाव नहुने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । निर्वाचन अनिश्चित बनेर गएको छ ।
सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख दल चुनावी तयारीमा लागेका छन् भने मधेशी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र चुनाव चिन्हका माग गरिहेका नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नयाँ शक्तिसहितका दलहरु आन्दोलनमा छन् । यस्तो अबस्थामा मधेशमा मात्र होइन पहाडमा पनि चुनाव होइन, भिडन्त हुने स्थितिको विकास भएर गएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट देशभर जिल्ला निर्वाचन कार्यलय सुचारु गरेकै दिन मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले चुनाव विथोल्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने दिन अर्थात बैशाख १६ गते मोर्चाले नेपाल बन्दको आव्हान गरेको छ । यसले भीडन्तलाई नै निम्ताउने खतरा बढेको छ ।
मोर्चाको आन्दोलनको कार्यक्रम आएकै दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको दावी पनि गरेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा विथोल्ने काम हुन नदिने गरी सरकारले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गरेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि करिव २ लाख ३१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेना गरी चार वटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने सरकारी तयारी छ । निर्वाचनका लागि परिचालन गरिने ७५ हजार म्यादी प्रहरीलाई तालिम दिने काम सुरु गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ७ वटै प्रदेशमा क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेको छ ।
मोर्चाले बैशाख २७ गतेबाट आमहड्तालका साथै अनिश्चितकालिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । निर्वाचन मिति भन्दा चार दिनअघिबाट नेपाल बन्द भएपछि मतदाता, उमेद्वार, निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र सर्वसाधारण समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । आम हड्तालसहितका विभिन्न कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मोर्चाले सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा आइतबार नै मधेशका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गरेको छ । अहिले सत्ता साझेदार काँग्रेस भित्रैबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्न दवाव आएको छ । मधेशी मोर्चालाई समेटेर जान पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति १० पनि पर सार्न पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् ।
क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष अध्यक्ष मोहन बैद्यले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हतारोको विषय नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । वैद्यले सबै दलको सहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न हुनु राष्ट्र र जनताको हितमा हुने बताएका छन् । तीन दलीय हठ र सत्ता स्वार्थका कारण मुलुक चुनावतर्फ होइन मुठभेडतर्फ धकेलिएको विकसित घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र ६८ दलको जारी आन्दोलनका कार्यक्रममाथि राज्यले दमन गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गरेर जाने आन्दोलनरत दलका नेताहरुले बताइरहेको अवस्थामा राज्यले घोषित मितिमै चुनाव गराउने भन्दा आन्दोलनरत पक्षको माग सुनुवाइ गर्ने र उनीहरुको समेत सहमति लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनको नयाँ मिति तोकिनु बुद्धिमतापूर्ण कदम हुन सक्छ । अन्यथा मुलुक गम्भीर मुठभेडतर्फ धकेलिने छ । जसको जवाफदेही ठूला भनिएका तीन दल नै हुनेछन् ।
