काठमाडौं । ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीसले प्रमाणको कुनै परबाह नगरी गलत फैसला गरेको भन्दै ९१ वर्षीया वृद्धा आशामाया गोर्खाली न्यायाको खोजीमा भौतारिएकी छन् ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीस ओमप्रसाद अर्याल र भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीस श्रीकृष्ण भट्टराईले फैसलामा गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै न्यायपरिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालयर र कानुन मन्त्रालयसमक्ष उजुरी दिएकी छन् ।
आफ्नो स्वामित्व कायम हुने ललितपुर र भक्तपुरको जग्गालाई हकदाबी नै नपुग्ने तथा कुनै कानुनी आधार प्रमाण नभएका व्यक्तिहरूको नाममा हक स्थापित गरिदिएपछि गोर्खाली श्रेष्ठले फरक फरक प्रकृतिका जग्गा मुद्दालाई लिएर उजुरी दिएकी हुन् ।
ललितपुर जिल्ला इमाडोल– ८ को एक रोपनी जग्गाको स्वामित्व विवादको मुद्दामा २०७२ चैत ३० गते गरिएको फैसलामाथि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २० चिकंमुगल बस्ने ९१ वर्षीया आशामाया गोर्खाली श्रेष्ठले उजुरी दिएकी हुन् ।
आशामायाले ललितपुर जिल्ला अदालतले चैत ३० मा विपक्षीका सम्पूर्ण रूपले बनावटी र सिर्जित लिखतलाई आधार मानी वादीलाई जसरी पनि हराउने नियतले कानुनी व्याख्यामा समेत जानाजानी गम्भीर त्रुटि गरेको उजुरीमा दाबी गरेकी छन् ।
जग्गा दर्ताका लागि दोस्रो पटक २०७० मंसिर २५ मा निवेदन दिँदा सो जग्गा राम बाबुका छोरा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ निवासी ५७ वर्षीय नरोत्तम बाबुको नाममा दा.खा. नामसारी भइसकेको जानकारी पाएपछि आशामाया अदालत गुहार्न पुगेकी थिइन् ।
विपक्षीद्वारा प्रस्तुत कागजातसँग विवादित जग्गाको चार किल्ला तथा क्षेत्रफल नमिल्ने र विपक्षीले पेस गरेको वि.सं. १९९२ सालको लगतले नरोत्तमका पिता भनिएका व्यक्ति राम बाबु राजबंशीको उमेर पाँच वर्ष देखिने र पाँच वर्षका बालक कार्यालयमा गई सही दस्तखत गर्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने आशामायाको दलील छ ।
नरोत्तमले आफ्ना बाबुको हस्ताक्षर भनी नक्कली/कीर्ते लुभु नासल बस्ने रामबहादुर श्रेष्ठको लगत पेश गरेको दाबी छ ।
स्थानीय वडा नम्बर २० बाट लिनुपर्ने सिफारिस नलिइकन काठमाडौं वडा नम्बर १३ बाट स्थलगत सर्जमिन नै नगराई रामबहादुर बाबु राजवंशीको नाम राम बहादुर श्रेष्ठ हो भनी विपक्षीहरूले कोरा सिफारिसपत्र बनाएर हक स्थापित हुुने जग्गाको लगत, मोठ, तिरो, खला, मौजा, कूतकबुलियतनामा, आफ्नो पुर्खाका नाममा के कसरी सो जग्गा आएको हो भन्ने प्रमाण बिना नै निवेदन दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि कानुनका तीन आधार स्तम्भ हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारमध्ये कुनै एक आधारबाट कुनै पनि मुद्दा गर्ने पक्ष चुक्दछ भने सो मुद्दामा अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी अन्य प्रमाण र ऐनको विवेचना गर्र्दैन र मुद्दा नै खारेज गरिन्छ । यस्ता वस्तुगत आधारलाई विचारै नगरी ‘आफैंमा दिग्भ्रमित भई’ र ‘विपक्षीको प्रत्यक्ष मोलाहिजामा परी आर्थिक लाभ लिएर’ यो फैसला गरिएको छ’, आशामायाको उजुरीमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशको फैसलाको आधारमा विपक्षीले ‘यसै कित्ता नम्बर ६९ को …..’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनुले फैसला प्रथम दृष्टि मै आपत्तिजनक रहेको’ पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।
२०७० फागुन ३० गते ललितपुर जिल्ला अदालतलमा सप्रमाण मुद्दा दिएकी आशामायाले वि.सं. १९९५ सालदेखि हालसम्म जग्गा धनीको तीन पुस्ते प्रमण, मोहीका तीन पुस्ते लिखत, मोहीको ठेगाना, तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयका अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सो जग्गाको चार किल्ला र फिल्डबुकको मोही साक्षी बसेको प्रमाण भएपनि ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीसले गरेको फैसलामा बादी दाबी नपुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
नेमलाल र कमला गोर्खाली श्रेष्ठ विपक्षी रहेको भक्तपुर दधिकोट गाविसको जग्गाको अर्को स्वामित्व विवादको मुद्दामा फिरादमा कहीं कतै अवण्डा जग्गा वण्डा गरी पाउँ भनी विपक्षीहरूको दाबी नै नरहेको विषयमा ती विपक्षीको नभएको माग दाबी कायम गरिएको पनि उनको आरोप छ ।
सासु–ससुरा नानीमैया र बिष्णुलाल श्रेष्ठ गोर्खालीले २०१४ साल कात्तिक १६ गते दिएको शेष बकसपत्रको आधारमा दुवै जनाको निधनपश्चात भक्तपुर दधिकोट–८ ख मा रहेको १३ कित्ता जग्गाको पोत लगत आशामायाको नाममा २०२४ साल माघ ४ गते कायम भएको हो ।
२०२६ साल साउन ६ गते मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको लगत रेतानी गर्नका लागि धरौटी राखेकोमा हरिलाल (नेमलालका बाबु) जिउँदै छदा पनि कहिँ कतै उजुरी नगरेको र अहिले आएर वादी दावी स्थापित गर्ने कार्य मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३५ नम्बर समेतको खिलापमा भएको आशामायाको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
२०५६ सालमा आशामायाका छोरा लक्ष्मणलालको मृत्यु भइसकेपछि बुहारी कमला गोर्खाली श्रेष्ठ पतिको मृत्युपछि आशामायासँग २०५८ सालमा अंशचलन गराई छुट्टभिन्न बस्दै आएकी छिन् ।
उजुरी पत्रमा आशामायाले ससुरा विष्णुलालको हकवालाहरूबीच २००५ सालमा अंशवण्डा भई रजिष्ट्रेशन पारित भएको, २०१३ मा पोत रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पास भई हकहिस्सा पाउँदा अरू बण्डा गर्नुपर्ने बाँकी केही छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको र २०१४ सालमा बकसपत्र रजिष्ट्रेशन पारित भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
२०१३ सालमा भएको सो वण्डा चार जना अंशियार विष्णुलाल, उनकी पत्नी नानीमैया र छोराहरु हरिलाल र गणेशलालबीच भइसकेको र समान अंशियार सबैको निधन भइसकेको छ ।
विपक्षी नेमलालले आफ्ना बाबु हरिलालबाट समेत अंश लिइसकेकाले आशामायातिर उनको कुनै हक लाग्ने कानुनी अधार नभएपनि जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायधीसले भक्तपुर दधिकोट–८ ख मा रहेको ४ रोपनी ४ आना तीन पैसा जग्गामा आधा गरिदिनु जघन्य कानुनी कसुर गरेको आशामायाको दावी छ ।
अदालतबाट फैसला गरिँदा अदालतमा पेस भएका निवेदनलाई अनदेखा गरेको र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट विपक्षीमध्येका नेमलालको मिसिल झिकाइ पाऊँ भन्ने व्यहोराको २०७३ सला जेठ २० गतेको निवेदनको कुनै सुनुवाइ नै नभएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘इन्साफ बेच्ने कार्य रोकी पाउँ’ भनी दिएको उजुरीमा पुनरावेदन अदालत पाटनको क्षेत्राधिकार भएको मुद्दामा विपक्षीहरूले एक पटक पुनरावेदन पत्र दर्ता गरिसकेपछि सो अदालतमा आफ्नो चाहना अनुसारको काम गराउने सम्भावना एवम् आफ्नो प्रभावमा पार्नसक्ने अवस्था र मुद्दाको स्वरूपको समेत विचार गरी मुलुकी ऐनको खिलाप भक्तपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गराएको र आर्थिक चलखेल गरी जिल्ला न्यायाधीश र अन्य फाँटवालाहरू मिलेर नजिरले स्थापित भएका कुरालाई लत्याएर आर्थिक लाभका खातिर गैर कानुनी र दूषित कार्यहरू गरेको आशामायाको दावी छ । अदालतले यो फैसला वि.सं. २०७३ साल जेठ २० गते गरेको हो ।
