नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको छ । तर नेपालका तीन ठूला दलहरु– कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द(माके) बाहेक बांकी सबैजसो दलहरुले यो नीवार्चनको आधिकारिता माथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । जसमा संसदमा रहेका २२ दलमध्ये कांग्रेस, एमाले र माकेबाहेक अन्य १९ दलहरु र सडकमा अहिले गठवन्धन बनाएर आएका करीब ७० दलहरु सबैले उक्त निर्वाचनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । वर्तमान संसदका १९ दलहरुले यद्यपि अहिलेको स्थानीय नीर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् तर भविष्य उनीहरुका लागि पनि एउटा राजनीतिक दलको रुपमा सन्तोषजनक छैन । अहिले ७० दलहरु निर्वाचन चिन्ह देऊ भन्दै सडक आन्दोलनमा छन् । यसै क्रममा उनीहरुले यहि २४ गते काठमाण्डौमा एउटा अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गरे । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सचिव परि थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथिको बहसको दौरानमा ७० दलमध्येका सहभागी एक जना नेता वक्ताले भनेका निम्न भनाइहरुले वर्तमान संसदीय व्यवस्था अन्तरगतको स्थानीय निर्वाचनको नौटङकी र त्यसमा संसदबाहिर रहेका वाह्य शक्तिले खेल्न सक्ने भूमिका कति भयावह हु‘दो रहेछ, थाहा लाग्दछ । उनको भनाइमा वर्तमानमा सत्तामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् तर सही अर्थमा नेपालमा आइएनजीओहरु संसदभित्रको निर्णय प्रक्रियामा कति बलिया छन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ । ती आइएनजीओहरु अहिले एमालेको कांधमा बन्दुक राखेर नेपालको संसदभित्र केही सीमित परिवर्तनलाई निस्तेज बनाउने खालका प्रतिक्रियावादी निर्णयहरु गराउन सफल देखिएका छन् । आफ्नो प्रस्तुति कै दौरानमा उनले भने– “आन्दोलनकै क्रममा हामीले सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्यौ र आफ्ना कुरा राख्यौ तर उहॉ यो कसरी भयो ? म त अनभिज्ञ छु भन्नुभयो । यो त हुनै नहुने कुरा भयो, म राम्ररी बुझेर विचार गरुँला भन्नुभयो ।” पछि हामीले वर्तमान सरकारका प्रभावशाली नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुरा राख्यौ । उहांँले त झन अचम्म मान्दै भन्नुभयो– “यो कसरी भयो ? बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन चिन्हको प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने । यसलाई त अध्यादेसमार्फत् खारेज गरेर भए पनि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन चिन्हको प्राप्तिका लागि सहज बनाइनु पर्दछ ।” त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई भेटने क्रममा उनी भन्छन्– “यो हुनै नहुने काम भयो । तपाईहरुमाथि अन्याय भयो ।” बुझ्दै जॉदा पछि थाहा भयो यो षड्यन्त्रमा नेपालमा कार्यरत एमालेको एउटा आइएनजीओको चर्तिकला र षड्यन्त्र रहेछ ।
माथि उल्लेखित घटनाक्रमबाट संसदीय व्यवस्था के हो र यसको सञ्चालन को मार्फत् हुन्छ भनेर एक शताब्दी अगाडि लेनिनले र करीब दुई शताब्दी अगाडि माक्र्सले भनेका निम्न भनाइहरु अहिले झन नेपालकै सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन गएका छन् । जसमा माक्र्सले के कुरा बताउनु भएको छ भने तीन या ६ वर्षमा शासकवर्गको कुन सदस्य प्रतिनिधि बनेर जनताको दमन गर्ने हो भन्ने व्यवस्था भन्दा त पेरिस कम्युन नै ठिक थियो । किनभने श्रमिक जनताका लागि संसदीय व्यवस्थाको तुलनामा कानुन पनि बनाउने त्यसको स्वयम् लागु पनि गर्ने व्यवस्था नै सशक्त व्यवस्था हुन्छ, जो पेरिस कम्युनले प्रमाणित गरेर देखाइ दियो ।
संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो ? त्यसको चर्चा गर्दै लेनिनले बताउनु भएको छ– “अमेरिकादेखि स्विटजरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि इङ्गलैण्ड, नर्वेआदिसम्म चाहे कुनै संसदीय देशलाई लिनुहोस, राज्यका असली काम पर्दाको आडमा फत्ते गरिन्छन् । र त्यो काम दफ्तर र फौजी सदरमुकाममा पर्दछ । संसदलाई आम जनता बेबकुफ बनाउने उद्देश्यले बकवास गर्नका लागि जिम्मा लिइन्छ ।” हो, आज लेनिनले भनेजस्तै इतिहास र अहिले नेपालको संसदले के कुरा प्रमाणित गरिसकेको र गर्दैछ भने संसदीय व्यवस्था जनतालाई बेबकुफ बनाउने व्यवस्था बाहेक अरु केही होइन् । यस्तो किन हुन्छ ? यो यसकारणले हुन्छ कि पु‘जीपति वर्गले र शोषक वर्गले असली राज्यसत्ता बन्दुकको भरमा टिकाएको हुन्छ । र त्यो राज्य मेशिनरीको काम जनतामाथि शोषण र दमन गर्नु हो । र संसदमा गएका प्रतिनिधिहरुको काम खाली प्रजातन्त्रको राग अलाप्ने र जनता ठग्नका लागि बकबास गर्र्ने मात्र हुन् । त्यसकारण त माक्र्सले भन्नु भएको छ– “राज्य मेशिनरी एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा सर्ने चीज होइन्, सर्वहरा वर्गले–जनताले पुरानो राज्य मेशिनरीलाई ध्वस्त पारेर नयॉ राज्यमेशिनरीको निर्माण गर्नु पर्दछ ।”
अहिले नेपालमा पुरानो राज्य मेशिनरीलाई बलियो बनाइराख्ने पक्षमा राप्रपा, नेका, एमाले र माके लागेका छन् । अचम्म त के भएको छ भने आफूलाई दशवर्से माओवादी जनयुद्धको नायक भन्ने र नेपालमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भनेर दशौ हजार नेपालीका छोरा छोरी सहिद बनाएको वर्तमानको माकेको काम त्यही संसदीय व्यवस्था, जसको अन्त्यका लागि त्यत्रो बलिदान गरियो, त्यसैलाई नै सुदृढ बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्दैछ । र, यसैका लागि भनेर स्थानीय निर्वाचनको नौटङकी गरिंदै छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु संसदलाई पनि थाहै नदिई बाह्य पक्षहरुबाट निर्माण गरेर संसदबाट पास गरेको नाटक गरिदै छ । यो त केबल रुप पक्ष मात्रै हो र सारमा त संसदवाट कस्तो विधयेक पास गर्ने भन्ने त सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नहु‘दो रहेछ । त्यतिमात्रै नभई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र सरकारको एउटा हिस्सा बनेको पार्टीलाई समेत थाहा नदिई अन्तर्राष्ट्रिय गैह्सरकारी निकायको संलग्नतामा केही संसदको किनबेचबाट बन्ने रहेछ भन्ने माथिको घटनाक्रमबाट स्पष्ट भएको छ । माक्र्सले भनेझै पुरानो राज्य मेशिनरीलाई ध्वस्त पारेर नयॉ राज्यमेशिनरीको निर्माण नगर्दासम्म यहि संसदीय व्यवस्था जो सामन्त, नोकरशाहा एवम् दलाल पु‘जीपति वर्गको सत्ता हो, त्यसैमा रमाउनेहरु भनेका कम्युनिष्ट हुनै सक्दैनन् । के स्पष्ट हो भने तिनीहरुका लागि पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सुविधाभोगी राजनीतिका लागि जनता र क्रान्तिलाई धोका दिंदै पुरानो राज्य मेशिनरीसित आत्मसमर्पण, पलायन र संसदीय दलदलमा कहिल्यै नउम्कने गरी फस्दै जाने मार्ग हो । यहि मार्ग अहिले नेपालका केही कम्युनिष्टहरु मूलतः माके, एमाले, मसाल, मजदुर किसानपार्टी आदिले विभिन्न वाहनामा अपनाइरहेका छन् । यो खासमा क्रान्तिप्रति विश्वासघात सिवाय अरु केही होइन् ।
अहिले माके, एमाले जो आफूलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी भन्दछन्, दुवैको नारा चुनाव नै सबथोक हो, जीत नै सबथोक हो भन्ने छ । जसका लागि एमाले नेपालको पहिलो संसदीय दल बन्ने सपना देखिरहेको छ, त्यसैका लागि उसले संसदभित्र र बाहिर पनि षड्यन्त्रको तानावाना बुन्दैछ भने माके विगतको क्रान्तिको ब्याजमा अझै पद, पैसा र चुनाव चिन्हको पसल थापेर सबै क्रान्तिकारी माओवादीहरुलाई एउटै चुनाव चिन्हअन्तर्गत संसदीय लहरमा मिसाएर लैजान अनेकौ षड्यन्त्रको जालो फ्याँकिरहेको छ । अहिले माकेको समग्र शक्ति वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको सबै निर्वाचनको भण्डाफोर र त्यसका विरुद्ध निर्वाचनलाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने र समग्रमा संसदीय निर्वाचनको बाटोको भण्डाफोर गर्ने नयॉ जनवादी क्रान्तिका पक्षधर माओवादीहरुलाई विचलित गर्ने षड्यन्त्र नै उसको मूल आधार बनेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हरेक निर्वाचनका षड्यन्त्रहरुका विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै जनताको पक्षमा निर्वाचनको उपयोगद्वारा जनवादी क्रान्तिको ठोस तयारीको दिशामा सक्रियतापूर्वक संलग्न बन्नु आम माओवादीहरुको प्रमुख कर्तव्य हो । के त्यसका विरुद्ध एउटा सतिसालको वृक्ष बनेर उभिन माके बाहिरका माओवादीहरु तयार होलान्, यसको सही उत्तरका लागि अझै केही समयको पर्खाई आवश्यक छ । हेरौं, संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनका लागि माकेले अगाडि ल्याउने अनेकौ षड्न्त्रहरुका अगाडि बादल–गुरुङसित संगै माकेमा सति जानबाट अडिएकाहरु अब कति स्थानीय नीर्वाचनरुपी षड्यन्त्रको अर्को माकेसाङ्लोे चिर्न सफल हुने छन् ? यसले सबै माओवादीहरु बीचमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
