काठमाडौं । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने वा संविधान संशोधन थाती राख्ने भन्ने विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसबीच नै फरक धाराणा देखिएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी एमालेबीच लामो समयसम्म जुहारी नै चलेको भएपनि अब सत्तारुढ दलबीच नै यो विषयले बेमेलको अवस्था सिर्जना गरेको हो ।
सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यसलाई टुंगो नलगाईकन बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संशोधन प्रस्तावको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्योलता समेत देखिएको छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस निर्वाचनको प्रक्रियासँगै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र अब संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अधि नबढाउने निश्कर्षमा पुगेको छ । अघिल्लो सातामात्रै सरकारका सहभागी भएको राप्रपा समेत संविधान संशोधनको विपक्षमा छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको खण्डमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपाकोे अडानका कारण सत्ताको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई समेत प्रस्ताव असफल हुने डर भएका कारण अघि बढाउन इच्छुक देखिएको छैन । मधेसी मोर्चा भने संशोधनपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुने अडानमा रहेको छ ।
संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र स्थानीय निर्वाचन गर्ने दुई प्रमुख कार्यसूची लिएर सकारको नेतृत्वमा आएका माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि भने निर्वाचन नै जीवनमरणको सवाल बनेको छ ।
सोही कारण उनी २ नम्बर प्रदेशलाई छाडेर २ चरणमा भएपनि निर्वाचन गराउने अडानमा छन् भने सत्तारुढ काँग्रेसले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नो बलियो पकड रहेको निश्कर्षमा छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावी तयारीबारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुसँग नियमति संवादमा छन् । आगामी माघभित्र तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संविधान कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न भई असफल हुने भएकाले पनि उनी जसरी पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलहरुबीच देखिएको यो विवादले निर्वाचन पहिला कि संविधान संशोधन पहिला भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल समस्या समाधानमा गम्भीर देखिएको छैन । उसले देशको वर्तनमा गम्भीर परिस्थितिलाई ख्यालै नगरीकन चुनाव रोक्नै नहुने र रोकेमा त्यो पश्चगामी हुने टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
एमालेले तराईमा मधेसी मोर्चा लत्रिएर निर्वाचनमा आउनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएको छ । जसलाई मधेसी मोर्चाका नेताले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन र सीमांकन हेरफेर बिना गरिने निर्वाचन हुनै नदिने अड्डी कसेका कारण समस्या जटिल बनाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने अब संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने र मोर्चा सहभागी नभए दुई चरणमा भएपनि पेलेरै निर्वाचन गराउने अडानमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराएर दोस्रो चरणमा दुई नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गराउने उनको योजना छ ।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस भने त्यसको ठीक विपक्षमा उभिएको छ । काँग्रेसको केन्द्रीय समिति सांसदको संयुक्त बैठकले नै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय नै गरेको छ । यसबारेमा नेपाली काँग्रेसले छिट्टै संस्थागत निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई नम्बर प्रदेशमा पनि एकैपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिएका देउवा मधेसी मोर्चालाई समेत संगै लिएर जाने सोचमा छन् ।
त्यसो गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि मोर्चाको साथ आफूलाई हुने उनको विश्वास छ । चुनाव र संविधान संशोधनका लागि एमाले, मोर्चा र राप्रपा बाधक रहेको काँग्रेसका केही नेताको बुझाई छ ।
यता भर्खरै सरकारमा सामेल भएको राप्रपाको भने संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे फरक धारणा छ । राप्रपाले सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकारमा सामेल भएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा संशोधन नगर्न आफूले राख्दै आएको अडानलाई जोगाउँदै निर्वाचनमा गएर प्रभाव जमाउने सोचमा छन् ।
उनले अहिले पनि मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मोर्चा र सरकारको अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै उपप्रधान र स्थानीय विकास मन्त्रालय सहित सरकारमा सामेल भए । स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत आफ्नो भागमा परेका बेला हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मौका नगुमाउने उनको रणनीति छ ।
मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद तराईका केही जिल्लामा मेची–महाकाली अभियान सञ्चालनका नाममा ठूला सभाको आयोजना गरेको एमाले भने आफ्नो अडानबाट तलमाथि भएको छैन । उसले संशोधन विधेयक विधेयक अनुचित, अनावश्यक, असंवैधानिक र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै यसलाई पारित हुन नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
एमालेले संविधान संशोधनविना नै निर्वाचन हुने अवस्था रहेका कारकण संशोधन बिना निर्वाचन नहुने भनाईलाई हानिकारक र अर्थहीन भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसले देशमा अनावश्यक राजनीतिक विवाद सिर्जना हुने उसको ठम्याई छ ।
सप्तरी घटनाका कारण एमालेसँग झनै रुष्ट बनेको मधेसी मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपनि एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरवारमा नै बोलाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।
मोर्चाले तत्काल सीमांकनबाहेक भएपनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई मोर्चा नेताले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सरकारमा सहभागी दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाबीच नै संविधान संशोधनसहितका विषयमा देखिएको असहमतिका कारण आगामी बैशाख ३१ का लागि गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा औचित्यहीन बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
