काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन र संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा बोलाएर उनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
आफ्नो कार्यकक्षमा उनले कानुनमन्त्री र मुख्यसचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद नगरी मापदण्डका आधारमा कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै उनले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको जानकारी गराउँदै अब संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा सचिवहरुले नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका र ४ वटा ऐन संसदबाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी व्यवस्थापिका संसदका समितिबाट ५ वटा ऐन पारित भइसकेका छन् भने ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
