काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय सर्वोच्चमा पुगेको छ ।

आइतबार अपरान्ह बोलाइएको मन्त्रिपरिषदको बैठक काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा बिहानै बोलाएर बरियताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।

यसअघि बरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाललाई पाखा लगाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारी भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको पेसी तोकिएको आइतबार अदालत नखुल्दै बिहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो । चन्दभन्दा अघि वरिष्ठतामा सिलवाल र प्रकाश अर्याल रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले डिआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चमा थप छलफलपछि उनको नियुक्तिलाई सदर या बदर गर्न सक्नेछ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति लगत्तै वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले आफू चन्दभन्दा हरेक हिसाबले अगाडि रहेको भन्दै आईजीपी नियुक्तिको माग दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका छन् ।

उनले प्रहरी नियमावली २०७३ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी प्रमुख वनाइनुपर्ने माग गरेका छन् । सो नियममा वरिष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमतका आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्त हुने उल्लेख छ ।

सिलवालले नियमावलीलमा उल्लेखित मापदण्डमा आफू अगाडि रहेको दाबी गरेका छन् । सिलवालले रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको उल्लंघन नुहने गरी प्रहरी प्रमुख छनौट हुनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च नेपाल प्रहरीका दिनकर शमशेरको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिच्न नपाइने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका बेला कांग्रेसको दबाबमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा राजनीति गर्दा प्रहरी संगठनभित्र भने भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्न बैठक बस्ने भएपछि शनिबारराति नै बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।

वरिष्ठताका आधारमा नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउने सोचमा रहेका प्रचण्डलाई बालुवाटारमा नै पुगेर देउवाले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड लत्रिएका थिए ।

सोमबारदेखि नेपाल प्रहरी प्रमुखको पद खाली हुने भएका कारण आइतबार नै आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सोमबार वर्तमान प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै ११ जना एआईजीले एकसाथ अवकाश पाउदैछन् ।

विस २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका एआईजीहरु राजेन्द्र सिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र रमेश शेखर बज्राचार्य ३० वर्षे सेवा अवधी पूरा गरी बिदा हुन लागेका हुन् । यादव अधिकारी, विश्वराज सिंह शाही, परशुराम खत्री र सुशीलवर सिंह थापाले पनि सोमबार नै अवकाश पाउनेछन् ।

नेपाल प्रहरीमा ७ जना एआईजीको मात्रै दरवन्दी भएपनि सुशील कोइरालाको पालामा भागबण्डा नमिलेपछि २ विषेश पद सृजना गरेर ९ जना एआईजी पु¥याइएको थियो । तर, यो बढुवामा पनि बरियता क्रम मिचिएको भन्दै चार जना डिआईजी अदालत गए ।

सर्वोच्चले एकपटकका लागि भन्दै बाँकी चार जनालाई पनि एआईजी बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशबाट एआईजी भएका अधिकारी, शाही, खत्री र थापाले पनि सोमबार अवकास पाउँदैछन् ।

१३ जना मध्ये नारायण बस्ताकोटी र गणेशराज राईले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएसँगै सर्वोच्चको आदेशपछि आईजीपीको पद खाली हुने भएपछि कार्यबहाक महानिरीक्षकको जिम्मा डा.दिनेशचन्द्र पोखरेलले पाउने भएका छन् । उनी प्रहरी अस्पतालका प्रमुख हुन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर