वर्तमान संविधानमाथिको विवाद र समाधान

नेपालको संविधान ०७३ घोषणा अगाडि र पछाडि निरन्तर रुपमा विवाद यथावत रही आएको छ । विवादको स्तर संविधान घोषणा अगाडिभन्दा घोषणापछि केहि मथ्थर देखिए तापनि सारमा भने भूसको आगो जस्तै झन गहिरो बनेको छ ।
सामान्यतः संविधान बारे कुरा गर्दा मुलभूत रुपमा निम्न विषयहरुमा विवाद हुँदै आएको देखिन्छ :

यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भएको

सबैलाई स्वीकार्य बनाउन संविधानमा केहि संशोधन गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय अखण्डता र एकताका लागि संघीयता अभिसाप भएको

राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र अपरिहार्य रहेको

सारमा यो संविधान प्रतिक्रियावादी रहेको र यसलाई खारेज गरेर संघीय जनगणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरिनुपर्ने

राजतन्त्रलाई अपरिहार्य देख्ने र संघीयता अभिसाप भएको भन्नेहरु, जसको संख्या न्युन रहेको छ, बाहेक अरुले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकता संविधानको उपलब्धीका रुपमा लिने गरेका छन् । यसलाई कसैले ठुलो उपलब्धीका रुपमा त कसैले मात्रात्मक उपलब्धिका रुपमा लिने गरेका छन् । वास्तवमा यो संविधान ०४७ सालको संविधान र ०६३ सालको अन्तरिम संविधानलाई विस्थापित गरी आएको छ । त्यसैले ०४६ सालको संविधानको सार र ०६३ सालको अन्तरिम संविधानको सारसंग यसको भिन्नतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै ०४६ सालदेखि ०७३ सालसम्म भए गरेका आन्दोलनहरु तथा युद्ध र तिनका म्याण्डेटहरुलाई पनि गहिरो गरी चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले मात्र अहिलेको विवादलाई वास्तविक रुपमा निरुपण गरेर यसको समाधानमा पुग्न सकिने हुन्छ ।

०४६ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्योे । यद्यपि सेनामाथि राजाको पुरै पकड भने यथावतै थियो र संविधानभन्दा राजतन्त्रमाथि थियो । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था संसदीय दलका नेताहरुका लागि क्रिडास्थल त बन्यो तर उत्पीडित जनताका आशा, अपेक्षा र विश्वासमाथि तुषरापात भयो । सर्वोच्च अदालतबाटै मातृभाषालाई स्थानीय निकायको कामकाजको भाषा बनाउन नपाउने आदेश जारी गरेर राज्य र संसदीय दलका नेताहरुको बाहुनवादी सोच, चिन्तन र चरित्रलाई उजागार गर्ने काम भयो । राज्यबाट जनताका आवाज उठाउने क्रान्तिकारी शक्तिमाथि दमन र ज्यादती हुँदै गयो ।

जनताका आन्दोलनप्रति उपेक्षा र दमन, राष्ट्रघात, जनताका जनजीविकामाथि निरन्तर रुपमा घात संसदीय व्यवस्थाको पर्यायवाची बन्न पुग्योे । यद्यपि संसदीय दलका नेताहरु ०४७ सालको संविधान विश्व कै उत्कृष्ट संविधान भन्दै यसमा कमा र फुलिष्टप पनि परिवर्तन गर्न सकिंदैन भन्दै पजेरो काण्ड, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड घटाउँदै संविधानको महिमा मण्डित गर्न उद्यत रहे । संविधानको नजरमा सबै बराबर भने पनि पछाडि पारिएका उत्पीडित जनताले अधिकार पाउन सकेनन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा सामन्तवाद र संसदीय व्यवस्थाबाट सृजित समस्याहरु र तिनका समाधानको सूत्रीकरणसहित क्रान्तिकारी पार्टीबाट जनयुद्ध र नयाँ जनवादी क्रान्तिको अपरिहार्यताका व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने काम भयो । समस्याहरु यसरी सूत्रीकरण गर्न सकिन्छ :

सामन्ती राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका कारण देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता गंभीर संकटमा परेको

गरिब र निम्न मध्यम जनताका रोजगारी र आर्थिक स्थितिमा गंभीर समस्या पैदा भएको, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पहुँचवालाका लागि बन्न पुगेको
मजदुर र किसानका हकहितमा गंभीर समस्या पैदा भएको

एकात्मक राज्यबाट बहुजातीय मुलुकमा शासक जातिबाट अरु जाति जनजातिमाथि उत्पीडन थोपरेको र आन्तरिक राष्ट्रियता संकटमा रहेको

भाषिक रुपमा एक भाषा खस भाषालाई पोस्ने र अरु भाषाहरुमाथि दमन गरिँदै आएको
उत्पीडित क्षेत्रलाई पुरै उपेक्षा र उत्पीडन गरिएको
मधेशी जनतालाई विदेशीको नजरले हेरी भेदभाव र उत्पीडन गरिएको
महिलामाथि लिङ्गीय उत्पीडन यथावत जारी राखिएको
दलितमाथि अमानवीय छुवाछुत र भेदभाव कायम राखी उत्पीडन जारी राखिएको
हिन्दु धर्मलाई काखी च्यापेर अरु धर्म र संस्कृतिमाथि भेदभाव र उत्पीडन गरिँदै आएको
आदिवासी जनजातिका आदिथलोमा आदिवासी जनजातिलाई विस्थापित गरिँदै लगेको
यी समस्याहरुका समाधानका रुपमा यसरी सूत्रीकरण गर्न सकिन्छ :
सबै खाले असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्ने
राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी जनतालाई रोजगारी स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने
मजदुरको रोजगारी र उचित पारिश्रमिकको ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने तथा किसान तथा सुकुम्वासीका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरिनुपर्ने
एकात्मक राज्यलाई बहुजातीय राज्य बनाइनु पर्ने, उत्पीडित आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको आदिथलोमा पहिचानसहित संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्ततः स्वीकृति, स्वयत्तता र स्वशासन दिइनुपर्ने र आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत बनाइनुपर्ने
भाषिक रुपमा देशका सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाई बहुभाषिक नीति लिइनुपर्ने
उत्पीडित क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वयत्तता र स्वशासन दिइनुपर्ने
मधेशी जनतामाथिको भेदभावलाई अन्त्य गरी त्यस क्षेत्रमा स्वयत्तता र स्वशासन दिइनुपर्ने
महिलालाई पुरुष सरह अधिकार मात्रै होइन, विशेषाधिकार दिइनुपर्ने
दलितमाथिको छुवाछुतको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गरिनुका साथै विशेषाधिकार दिइनुपर्ने
धर्मलाई राज्यबाट पृथक गरी राज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाइनुपर्ने र मुस्लीम समुदायलाई विशेषाधिकार दिइनु पर्ने
आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको आदिथलोबाट विस्थापन हुन रोक्न आवश्यक नीति बनाइनुपर्ने

यी समाधानका उपाय कार्यान्वयनका लागि सर्वहारा वर्गका नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिनुपर्ने र यसका लागि महान् जनयुद्धको थालनी गरिनुपर्ने

यसैलाई आधार बनाएर फागुण १, ०५२ मा जनयुद्धको महान् प्रकृयाको थालनी भयो । शुरुमा जनयुद्धलाई धेरैले पत्याएनन् तर यसले तीव्र गतिमा हासिल गर्दै गएको सफलता तथा व्यवहारिक रुपमा आदिवासी जनजातिका आदिथलोमा स्वायत्त प्रदेश, जनसरकार र जनअदालतको निर्र्माण र कार्यान्वयनले देशैभरि ठुलो तरङ्ग पैदा ग¥यो । माथि उल्लेखित समस्या र समाधानका बारेमा देशव्यापी बहस र छलफल चल्न थाल्यो । अन्ततः संविधान सभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीका कुरा सुन्नै नचाहने र जनयुद्धलाई आतंकवादी देख्नेहरुले समेत यसलाई स्वीकार्न बाध्य भए ।

राज्य पुनःसंरचनाका बारेमा यहींबाट बहस तीब्र बन्दै आएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले उत्पीडित जाति र क्षेत्रका आधारमा १२ प्रदेशहरु किरात, कोच, मिथिला, भोजपुरा, अवध, तामसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेक, सेम र थारुवानसहितको संघीय राज्यको प्रस्ताव गरेको थियो । कम जनसंख्या भएका जातिहरुका हकमा स्वायत्त प्रदेशभित्र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेखित थियो । यसको विरोधमा मधेशमा एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको कुरा झिनो रुपमा उठ्यो । संसदीय दलहरुले स्वायत्त प्रदेश र संघीयता बारेमा झिनो स्वरमा विरोध गरे तापनि ती दलले राज्यको संरचना बारे आफ्नो प्रस्ताव अगाडि ल्याउन सकिरहेका थिएनन् ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा संसदीय दलहरुबाट विघटित संसदको पनर्बहाली गरियो ।

माओवादी र सरकार बीचमा शान्ति वार्ता भई मंसिर ५ गते वृहत्त शान्ति सम्झौता भयो र ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि भएका आन्दोलनहरुका बलमा पहिलो संविधान सभाको बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने, राज्यको पुनःसंरचना गरी देशलाई एकात्मक राज्यबाट संघीय संरचनामा लाने, राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाइ स्वायत्त राज्य निर्माण गर्ने, सबै मातृभाषाहरुलाई कामकाजको भाषा बनाउने, समानुपातिक तथा समावेशी नीति लागु गर्ने र समानुपातिकता ६० प्रतिशत रहने, महिलाहरुको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनै पर्ने, दलितमाथि भेदभाव गर्नेलाई कडा दण्ड दिने, राज्य धर्म निरपेक्ष हुने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरु समेटिएका थिए । त्यसै गरी मौलिक अधिकारमा गाँस, बास र कपास मात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पनि समेटियो । मजदुर र किसानका लागि स्पष्ट नीति आउन सकेन ।

चैत्र २७ गते, ०६४ मा भएको संविधान सभाको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा अगाडि आयो । यसले आम उत्पीडित जनतामा अधिकार पाइने भयो भन्ने आशा र विश्वासको संचार गरेको थियो । तर प्रचण्ड बाबुरामबाट राष्ट्रिय तथा वर्गीय आत्मसमर्पण गरी देश र जनतामाथि विश्वास घात र गद्दारी भए । जनमुक्ति सेनामाथि राज्यको सेना लगाई कब्जा गर्न लगाइयो र तिनकै हातबाट संविधान सभाको विघटन गराइयो । जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि सामन्तवादी र दलाल शक्तिले टाउको उठाए र जनताका एजेण्डाहरु (पहिचान सहितको संघीयता, महिला, दलित र मुस्लीमका लागि विशषाधिकार, मजदुरकिसानका हक अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका) विरुद्ध कथित संघर्षको नाउँमा देशलाई पछाडि फर्काउन कोशिश भयो । यस उद्देश्यलाई पुरा गर्ने काम संविधान विघटनमार्फत् गरे । पुनः प्रचण्ड नै प्रस्तावक बनाइ अन्तरिम संविधानलाई मिचेर प्रधानन्यायधीश खिलराजको नेतृत्वमा सरकार गठन गराई शान्ति प्रकृयाको एउटा ठुलो हिस्सा र थुप्रै राजनैतिक दललाई बाहिर राखेर कथित संविधान सभाको दोस्रो चुनाव सेना परिचालन गरी जब्बर्जस्ती रुपमा गर्न लगायो । यसको बौद्धिक समुदायबाट व्यापक विरोध भयो । नियोजित रुपमा चुनाव परिणाम ल्याउने काम भयो । नेपाललाई पछाडि फर्काउने यो अर्को परिघटना बन्न पुग्यो । प्रचण्डले जतिसुकै जनताको पक्षमा संघर्ष गरको नाटक गरे तापनि भूकम्पबाट आक्रान्त अवस्थामा देश र जनता रहेको मौका छोपी उनकै पहल कदमीमा मुख्य दलहरु बीचमा प्रतिगामी १६ बुँदे सम्झौता गराउने काम भयो । मधेशी, थारु, जनजाति र क्रान्तिकारी पार्टीहरुको विरोधका बीचमा वर्तमान संविधान घोषणा गरियो । यो देशलाई पछाडि फर्काउने र महान् जनयुद्ध तथा उत्पीडित जनताका एजेण्डा तुहाउने लगभग अन्तिम परिघटना बन्न पुग्यो ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका कतिपय महत्वपूर्ण जनादेशहरु अन्तरिम संविधानमा समेटिएका थिए । तर वर्तमान संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी जस्ता विषयहरु समेटिए तापनि यी नामका मात्र छन्, अन्तरिम संविधानको सारबाट पुरै पछाडि फर्केको छ । पहिचान, स्वायत्ततालाई खारेज मात्र गरिएको छैन, आदिवासी जनजातिका क्लष्टर समेत छियाछिया पारिएका छन् । भाषिक सवालमा एकल भाषिक नीति लिइएको छ । मजदुर किसानहरुको हकहितका सवालमा पुरै प्रतिगामी प्रावधान राखिएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा पारिएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर पारिएको छ । सारमा भन्नु पर्दा वर्तमान संविधान विदेशी प्रभुहरु कै निर्देशनमा जनताका अधिकारमाथि अंकुश लगाई देश र जनतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । त्यसैले यो संविधान सारतः पश्चागामी र प्रतिक्रियावादी छ ।

संविधान घोषणा भएर चार महिना नवित्दै संविधानको पहिलो संशोधन भइसकेको छ । समस्या ज्युँकात्युँ नै रहेको अवस्था छ । यस बीचमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भएको छ र खड्ग ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको स्थिति छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतको भ्रमण गरी राष्ट्रघाती २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरी आएका छन् र भारतलाई संविधान संशोधन गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । यसै अनुरुप संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी सदनमा टेबुल पनि भइसकेको अवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाएका मधेशी मोर्चालाई भारतीय राजदुतावासबाट दवाव आइसकेपछि विधेयक संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक कुनै हालतमा सदनमा टेबुल गर्न नदिने भनिरहेको विपक्षी दल एमालेका नेता ओलीले प्रचण्डसँंग सहमति गरी विधेयक टेबुल गराई सकेका छन् । संविधान संशोधनमा चारवटा विषयहरु समावेश गरिएका छन् :

१) संविधानमा उल्लेखित ७ प्रदेशहरु मध्ये ४ नं प्रदेश र ५ नं प्रदेशका सिमाना मिलाएर दुवै प्रदेशका तराईका भूगोल एक ठाउँमा राखेर ४ नं प्रदेश बनाउने र पहाडी भूभाग एक ठाउँमा राखेर ५ नं प्रदेश बनाउने

२) खस नेपाली भाषा बाहेक कामकाजको भाषाका बारेमा भाषा आयोगले टुंग्याउने,

३) अंगीकृत नागरिकता बारे र

४) राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व बारे ।

नेकपा(एमाले) र मधेशी मोर्चाले सीमाङ्कन बारेको १ नं बुँदामा असहमति जनाएका छन् । एमालेले तराई र पहाडका भूभाग छुट्याएर अलग प्रस्ताव गरिनुलाई प्रकारान्तरले सिङ्गै तराई पहाडबाट छुट्याएर देश टुक्रयाउने षड्यन्त्र भनेको छ भने मधेशी मोर्चाले तराईका भूभागलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै विषयलाई लिएर एमालेले बुटवल लगायत संविधानमा ५ नं प्रदेशभित्र पारिएका पहाडी जिल्लाहरुमा विरोध र संघर्षका कार्यक्रम राख्यो, जुन अहिले सिथिल बनिसकेको छ । २ नं बुँदाको भाषा संबन्धमा हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सम्पूर्ण रुपमा आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको आशंका छ भने ३ नं बुँदाको अंगीकृत नागरिकताका सवालमा नागरिकता बनाउने विधि र तिनलाई दिने अधिकारका बारेमा आशंका उठाइएको छ । ४ नं बुँदामा भूगोललाई सम्पूर्ण रुपले वेवास्ता गरी तराईबाट बढि प्रतिनिधित्व गराउने षड्यन्त्र रहेको आशंका छ ।

अहिले संविधानका ४ वटा बुँदाका बारेमा जसरी बहस र आन्दोलन गरिए, मानौं देशका मुख्य समस्या यी नै ४ बुँदामा केन्द्रीत भएको जस्तो बनाइएको छ । जबकि देशको समस्या जनयुद्ध शुरु हुनु अगाडि कै स्थितिमा मात्र होइन झन जटिल बनेका छन् । त्यसैले माथि सूत्रीकरण गरिएका समस्या र समाधानका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । यी ४ बुँदाकै कुरा गर्दा उत्पीडित जातिको पहिचान र अग्राधिकारसहित कोच मिश्रित, लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवाः, मिथिला, भोजपुरा, अबध, तमुवान, मगरात, सेम(पहाडी भूभाग), भेक(पहाडी भूभाग) र थारुवान गरी १३ स्वायत्त प्रदेशहरु बनाइनु पर्दछ । हालै बसेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले पनि यसलाई पार्टीको आधिकारिक प्रस्तावको रुपमा अगाडि सारेको छ । २ नं.को भाषाको सवालमा नेपालका सबै मातृभाषाहरुलाई बहुभाषिक नीति अनुसार कामकाजका भाषा बनाइनु पर्दछ भने ३ नं.को अंगीकृत नागरिकताका सवालमा अर्को देशका नागरिकता परित्याग गरिसकेको अवस्थामा मात्र नागरिकता दिनु पर्दछ र तिनलाई देशकै प्रमुख पदमा जान मिल्ने गरी अधिकार दिइनु हुँदैन । ४ नं बुँदाको हकमा जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार बनाई प्रतिनिधित्वको विषय मिलाउनु पर्दछ, अन्यथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार जाँदा जनसंख्याको आधार बनाएर प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ।

अहिले उठाउन खोजिएको हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका अपरिहार्यताको कुरा मध्ययुगीन सामन्तवादी कोणबाट आइरहेको मात्र छैन, यसमा भारतीय विस्तारवादीहरुको पनि गन्ध प्रशस्तै छ । संघीयता र पहिचानको विरोधमा उठिरहेका तर्क ब्राहमणवादी कोणबाट आइरहेको छ । जहाँसम्म अहिलेको संविधान विश्व कै उत्कृष्ट संविधान रहेको तर्क छ, यो एमाले लगायत धरै संसदीय दलहरुले उठाइरहेका छन्, यो सामन्ती कोणबाट आएको अवस्था छ । यसमा पनि विस्तारवादी गन्ध लुकेकै छ । संविधानका केहि विषय संशोधन गरेर सबैलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्ने तर्कपूर्ण रुपमा विस्तारवादी कोणबाट आएको छ ।

यी सबै तर्कहरु जसरी उठाइएका छन्, यसमा देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित नभएर कसरी चुनाव जित्ने र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने भन्ने उद्देश्य लुकेको छ । विषयवस्तु सामन्ती कोणबाट उठे पनि विस्तारवादी कोणबाट उठे पनि तिनका मालिक विस्तारवादलाई पोस्ने र विस्तारवादको असली दलाल आफूलाई प्रमाणित गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । देश र जनताका समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न, यी सबै हर्कतहरु भइरहेका छन् ।

यसबाट निस्कने निष्कर्ष भनेको जनयुद्ध अगाडि उल्लेखित समस्या हल भइनसकेको अवस्था मात्र होइन, झन् जटिल बनेका छन् । नेतृत्वबाट गद्दारी र धोखा भएको छ, उनीहरु आज संसदीय आहालमा डुबेका छन्, विस्तारवादका दलाल बनेका छन् । नयाँ जनवादी क्रान्तिले पूर्णता नपाई देश र जनताका समस्याहरुको समाधान असंभव छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि माथि उल्लेखित समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जनताका बीचमा गएर जबस मोर्चा संगठन व्यापक रुपमा विस्तार गरिनु पर्दछ । सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई फलामे अनुशासनयुक्त क्रान्तिकारी र जुझारु पार्टी बनाई सशक्त संघर्षको उठान र नेतृत्व गर्नु पर्दछ । संघर्ष कै बीचमा बहुआयामिक, सिद्धान्तनिष्ठ, देशभक्त तथा अन्तराष्ट्रियवादी, जुझारु, सक्षम, निपुर्ण र मुख्यतः देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व पंक्तिको विकास गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।