यतिबेला नेपालको राजनीतिमा पहिले संविधानको संशोधन गर्ने कि संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ । माके र नेकाको गठबन्धन सरकार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई छलफलमा लैजाने भएको छ । अर्कोतिर एमाले र त्यसको फेरो समात्ने अन्य आठवटा स–साना संसदीय राजनीतिक दलहरु संशोधन प्रस्तावलाई छलफलका लागि पेस गर्नै नदिने र जबर्जस्ती पेस गरेमा संसदमा मूठभेड गर्ने भनेर हल्ला गरेका छन् । निसर्त निर्वाचन भए सँविधान कार्यान्वयन गरिएको हुने र मधेस लगायत सबैका राजनीतिक समस्याको समाधान हुने उनीहरुको ठहर छ ।
यहि विषयमा हिजो जनतालाई सडकमा उतारियो, कैयौं दिनसम्म देशै अस्तव्यस्त भयो । आज, भित्र–भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा समझदारी भैसकेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यो भाले जुधाईमा कताबाट बढी राजनीतिक फाईदा लिन सकिएला भनेर च्याँखे थाप्ने पार्टीहरु पनि सतहमा आएका छन् । कमल थापा र विजय गच्छेदारका पार्टीहरु यस कोटीमा पर्दछन् । संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका मधेशवादी दलहरुको मत संशोधन प्रस्ताबलाई परिमार्जन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
पार्टीमा संगठित व्यक्तिहरु आ–आफ्नो पार्टीका धारणा सही छन् भनेर घांटी सुकाई–सुकाई चिच्याईरहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट वारम्बार धोखा पाएका सर्बसाधारण नेपाली जनताको भने यसमा कुनै सरोकार रहेको देखिदैन, यो वस्तुतः उनीहरुका लागि “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्” जस्तो भएको छ । यो यति बेलाको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हो ।
यस पटकको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा संघीयताको प्रश्नले प्रमुख ठाउं लिएको छ र पाँच नम्बर क्षेत्रको सिमांकनको विषय सबैभन्दा बढी विवादित हुन गएको छ । त्यसमा पनि लुम्बिनी अञ्चलका तीनवटा जिल्लाहरु पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची निर्णायक महत्वका जिल्ला जस्ता देखिएका छन् । संशोधन प्रस्तावमार्फत् नेका र माकेको गठबन्धन सरकारले यी तीनवटा जिल्लालाई मधेशबाट अलग गर्दा संघीयता लगायतका सबै समस्या समाधान हुने जस्तो गरी यसलाई एउटा अचुक हतियारको रुपमा अतिरञ्जित गरेको छ । यसबाट संघीयताको वकालत गर्ने माकेको वैचारिक दिवालियापनको पुष्टि हुन्छ । यो संशोधन प्रस्तावले संघीयताका समस्याको समाधान दिन पनि सक्दैन र यो आन्तरिक जनवादको समस्या समाधान गर्न ल्याईएको पनि होईन । वस्तुतः यो सबै संघीयताको मर्ममाथि गरिएको प्रतिक्रियावादी प्रहार र उपहास मात्र हो ।
यसका विपरीत उपरोक्त तीनवटा जिल्लालाई मधेशसँग जोडिराखे नेपालमाथि हुने भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट देशलाई सँधैका लागि मुक्त गर्न सकिन्छ भने झैं गरी एमालेले त्यसलाई निकै माथि उछालिराखेको छ । हिजो एमाले यसैमा सहमत भएको थियो, तर आज विरोध गर्दैछ । यो राजनीतिक दाउपेच भन्दा अरु केही होइन । वस्तुतः यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको मर्मलाई अत्यन्त न्युनिकरण गर्ने र वर्गीय, जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका विरुद्धको नेपाली जनताको आन्दोलनलाई कुल्चिने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र कै अर्को एउटा अंश मात्रै हो । न त माके र कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावले न एमाले गठबन्धनको निःसर्त चुनावको प्रस्तावले नै देशका सामु विद्यमान संघीयताका र राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका समस्याको समाधान गर्न सक्छ । यी प्रस्तावहरु एउटै प्रतिक्रियावादी सार बोकेका दुई भिन्न रुपहरु मात्र हुन् ।
भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गको नेपालप्रतिको गिद्धे दृष्टि कतिसम्म छ भन्ने कुरा प्रायः सबै सचेत नेपाली नागरिकलाई थाह छ । मधेशी जनताको मुक्तिको नाममा भारतीय विस्तारवादका दलालहरुले नेपाललाई भुटानीकरणको प्रक्रियाबाट सिक्किम बनाउने अभियानमा थुप्रै नाराहरु अघि सारेका छन् । एक मधेश एक प्रदेशको नारा, अंगीकृत नागरिक सबैधानिक पदमा निर्वाचित हुन पाउनुपर्छ भन्ने विषय, हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने प्रश्न, निरपेक्ष रुपमा जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु उत्पीडित मधेशी जनताका माग होईनन् । अहिले नेका र माकेको गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन भनेर जुन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, त्यसले मधेशी जनता र नेपालका उत्पीडित जनजातिलाई मुक्तिको बाटो खोल्न त सक्दैन नै बरु उल्टो नेपालमा विस्तारवादी हस्तक्षेपलाई बढाएर थप उत्पीडन गर्ने कुरा निश्चित छ । तसर्थ, नेका र माकेको संशोधन प्रस्ताव लम्पसारवादको पछिल्लो कडी हो, यसले स्पष्टतः भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्दछ ।
अर्कोतिर, केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले र अन्य आठबटा स–साना पार्टीहरुले संशोधन प्रस्तावको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । उनले संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका छन् । यसले देशभक्त नेपाली जनतामा केही भ्रम पनि पैदा गरेको छ । सबै भन्दा पहिलो कुरो त यो साम्राज्यवादी युगमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको कुनै पनि शासक सच्चा देशभक्त हुनै सक्दैन । केपी ओलीेको नक्कली राष्ट्रवादलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । देशलाई नव–उपनिवेशको स्तरमा गिराउने भारतसँग गरिएका १९५० लगायतका असमान सन्धिहरु खारेज गर्ने विषयमा उनको नेतृत्वमा रहेको पार्टी र सरकारले आजसम्म कहां कति आवाज उठायो ? त्यति मात्र होइन, एमालेको राष्ट्रघात महाकालीमा छर्लङ्ग देखिएको छ, त्यसलाई कुनै पनि देशभक्त नेपालीले भुलेको छैन ।
त्यतिबेला महाकालीबाट उत्पादित विजुली वापत भारतले नेपाललाई बर्षेनी राजस्व स्वरुप १२० अरब रुपियाँ खनखनी गन्ने छ भनेर जनतालाई ढाँट्ने ओली जी त्यसबारे अहिले किन पश्चाताप गर्देनन् ? अहिले, उनले राष्ट्रवादको जुन नाटक मञ्चन गरेका छन्, त्यो असली राष्ट्रवाद होइन, नक्कली राष्ट्रवाद हो अर्थात् सामन्ती राष्ट्रवाद हो । सारमा एमालेको नेतृत्व राष्ट्रवादी होईन, उसको राष्ट्रघात हिजो जस्तै आज पनि छर्लङ्ग छ । अहिले यसले ओडेको राष्ट्रवादको मकुण्डो जनता झुक्याउने चालवाजी मात्र हो ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताका दुईवटा पक्ष हुन्छन्, आन्तरिक र वाह्य । ती अन्तरसंबन्धित र परिपुरक पनि हुन्छन् । आन्तरिक स्वाधीनता अर्थात् जनवादले वाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय एकताको आधार निर्माण गर्दछ र वाह्य स्वाधीनताले आन्तरिक स्वाधिनता अर्थात् जनवादको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्दछ । वस्तुतः यो साम्राज्यवादी युगमा आन्तरिक स्वाधीनताविना राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नु र वाह्य राष्ट्रिय स्वाधिनताविना आन्तरिक जनवादको कुरा गर्नु पाखण्डपूर्ण बकबास मात्र हो ।
ओलीले वाह्य स्वाधीनताका नाममा आन्तरिक स्वाधीनता अर्थात् संघीयताको मर्म माथि र प्रचण्डले आन्तरिक स्वाधिनताका नाममा वाह्य स्वाधिनतामाथि सौदावाजी गरेका छन् । रुपमा ठीक भिन्न जस्ता देखिए पनि सारमा यी दुबै जनविरोधी र राष्ट्रघाती हुन् । ओली र प्रचण्डका बीचमा चलेको जुहारी सारमा प्रतिक्रियावादी सत्तामा आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गराउनका लागि जनतामा भ्रम छर्ने र आफ्नो भोटबैंक बचाई राख्ने चालबाजी मात्र हो, अन्यथा केही होईन ।
यसरी, अहिले संसदमा जुन संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । त्यसमा हुने छलफल र त्यसबाट प्राप्तहुने परिणामसंग नेपालको आन्तरिक तथा वाह्य स्वाधिनताको कुनै साईनो छैन । कथित दोस्रो संविधान सभाले जुन प्रतिक्रियावादी संविधान बनायो त्यसमा हुने संशोधनले कुनै अर्थ राख्दैन । यस मानेमा नेका र माकेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु वा त्यसको दर्ता खारेज गरेर संविधानको कार्यान्वयनका नाममा निर्वाचनमा जानु वस्तुतः जनताका लागि “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात”भने जस्तै हो । यी मध्ये कुनै कुर䤾ले पनि नेपालको विद्यमान राजनीतिमा कुनै तात्विक भिन्नता राख्दैन । यसलाई एउटा ईमान्दार देशभक्त नेपालीले गहिरोगरी आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
यसले यो स्पष्ट हुन्छ कि संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव सफल होस् वा असफल, स्थानीय निर्वाचन होस्, प्रादेशिक निर्वाचन होस् वा संघीय निर्वाचन अथवा यहि संविधानअन्तर्गत अरु कुनै निर्वाचन होस्, यी कुनैबाट पनि नेपालले अहिले सामना गर्नुपरेका यावत समस्याको समाधान हुन सक्दैन । समस्याको मूल कारण देश अर्ध–सामन्ती तथा नव–औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रनुमा रहेको छ र यसको समाधान विद्यमान प्रतिक्रियावादी संविधानको खारेजी र सामन्तवाद र साम्राज्यवाद/विस्तारवाद विरोधी संघीय जनगणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणबाट मात्र हुन सक्दछ । “संघीयता”को नाममा विस्तारवादको सेवा गर्ने प्रचण्डपथीय प्रवृत्ति र “राष्ट्रवाद”को नाममा आन्तरिक स्वाधीनतालाई ध्वंश गर्ने ओलीपथीय प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने र नेपालमा आन्तरिक जनवादका जगमा वाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने सही राजनीतिक विधि यही हो ।
आन्तरिक तथा वाह्य राष्ट्रिय स्वाधीनता, तीनको अन्तर–सम्बन्ध र तीनलाई प्राप्त गर्ने विधिबारे हाम्रो पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ । नेपाल बहुजातीय तथा बहुभाषिक मुलुक हो र यहाँ थुप्रै उत्पीडित जाति तथा भाषिक तथा धार्मिक समुदायहरु रहेका छन् । नेपालमा वाह्य राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउन, हाम्रो विशिष्टतामा उत्पीडित जाति, उत्पीडित भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको पहिचानका आधारमा संघीय संरचना निर्माण गर्नु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उत्पीडित जातीय पहिचानका आधारमा थारुवान, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, लिम्बुवान आदि क्षेत्रमा जातीय आधारमा संघीयता, मिथिला, भोजपुरा र अवध आदिमा भाषिक आधारमा संघीयता र सेती तथा महाकाली र भेरी तथा कर्णलीका पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पीडित क्षेत्रका आधारमा संधीयता संरचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । आन्तरिक स्वाधीनताका निम्ति नेपालमा संघीयता अनिवार्य छ, यसमा हामी स्पष्ट छौं र हाम्रो यो प्रस्तावलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन खुला बहस होस् भन्ने चाहन्छौं ।
नेपालमा यतिबेला प्रतिक्रियावादी सत्ताका पहरेदारहरु नेका तथा माकेको पथ वा एमालेको पथमा विभाजित छन् । एउटा पथले संघीयताको नामबाट र अर्कोले राष्ट्रवादको नामबाट भारतीय विस्तारवादको सेवा गरिराखेका छन् । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरेको उपरोक्त प्रकारको संघीयताको मोडललाई यी दुवै प्रवृत्तिका प्रतिनिधिहरुले सहज रुपमा स्वीकार्ने छैनन् । साम्राज्यवाद र सर्बहारा क्रान्तिको यो युगमा साम्राज्यवाद र तीनका दलालहरुलाई परास्त नगरी आन्तरिक र वाह्य कुनै प्रकारको स्वाधीनता पनि प्राप्त हुन सक्दैन । सर्बहारा वर्ग नै त्यस्तो वर्ग हो जसले साम्राज्यवादका विरुद्ध संझौताहीन संघर्ष गर्न र साम्राज्यवाद र त्यसका दलालहरुलाई पराजित गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक मार्गनिर्देशन सर्बहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा उत्पीडित जाती, उत्पीडित भाषिक समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रका जनता लगायत आम उत्पीडित जनसमुदायको एकतामा मात्र नेपालमा वर्गीय मुक्तिसहित आन्तरिक तथा वाह्य स्वाधीनता प्राप्त गर्न संभव छ ।
तसर्थ, यो संविधानको संशोधन वा कार्यान्वयन कुनै पनि कुरा नेपालको विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान होइन । सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा आम उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको संयुक्त आन्दोलन, त्यो आन्दोलनका बलमा श्रमजीवि वर्ग तथा उत्पीडित जाति, लिङ्ग, क्षेत्रका जनताका बीचबाट जनसत्ताको स्थापना तथा वर्तमान प्रतिक्रियावादी संविधानको खारेजी अहिलेको आवश्यकता हो । यसले मात्र संघीय जन–गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण, आन्तरिक तथा वाह्य राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता र आर्थिक समृद्धिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्दछ ।
